निजामती सेवा राज्यको मेरुदण्ड हो । यो कुरो हामीले बारम्बार दोहो¥याउँदै आएका छौँ । विशेष गरी निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको परिपालनामार्फत चलेको हुन्छ । निजामती सेवा ऐन संसद्बाट स्वीकृत हुनु पर्छ भने नियमावली नेपाल सरकारले ऐनको परिधिमा रहेर निर्माण गरी स्वीकृत गरेको हुन्छ । यथार्थमा, हाम्रो निजामती सेवा आफ्नो मूल उद्देश्य, गुणस्तरीय, छिटो र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहबाट क्रमशः विचलित हुँदै गएको देखिन्छ । सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, प्रक्रियामुखी जटिलता र परिणामहीनता बढ्दै जानु संयोग होइन; यो संरचनागत समस्याको प्रतिफल हो ।
समस्याको जड खोज्न धेरै गहिराइमा जानु पर्दैन, हाम्रो निजामती सेवा अहिले ‘काम गर्ने कि परीक्षा दिने’ भन्ने द्विविधामा फसेको छ । कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित हुन्छन् तर उसको ध्यान र ऊर्जा परीक्षाको तयारीतर्फ केन्द्रित हुन्छ । यो अवस्था सवारीचालकले गाडी चलाउँदै मोबाइलमा कुरा गरिरहेको जस्तै हो, न गति ठिक, न गन्तव्य सुनिश्चित, न सुरक्षा किनकि खरिदारको तहदेखि नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव वा सोसरहसम्म तहपिच्छे नै परीक्षा दिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । व्यवस्था भएपछि परीक्षामा भाग लिन पाउने उसको अधिकार नै हो । अनि कर्मचारी कार्यालयमा गए पनि परीक्षाको तयारीमै रहन्छ । सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न मनमा आउनु पर्छ तर मन परीक्षामै केन्द्रित हुन्छ । त्यसैले दुनियाँमा नभएको जात्रा निजामतीको तहपिच्छे परीक्षा दिने व्यवस्थामा छ ।
लोक सेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिकाले बर्सैभरि परीक्षा चलिरहने अवस्था सिर्जना गरेको छ । खरिदारदेखि सहसचिवसम्म पुग्न कर्मचारी निरन्तर प्रतिस्पर्धामा रहन बाध्य छन् । कोचिङ कक्षा, अध्ययन सामग्री, अनलाइन तयारी, बिदा व्यवस्थापन– यी सबैमा कर्मचारीको ठुलो समय र ऊर्जा खर्च हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कार्यालयीय कार्यमा पूर्ण ध्यान दिन सकिने अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । सेवामा रहेकाले दिन नपाउने र बाहिरकाले दिन पाउने व्यवस्था झन् ठुलो कमजोरी हुन्छ । तसर्थ खरिदार तहमा एउटा, अर्को शाखा अधिकृत तहमा परीक्षा लिने र बाँकी सबैमा कार्यसम्पादनका आधारमा आवधिक बढुवा उपयुक्त समाधान हो ।
परीक्षा नै परीक्षाको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा देखिन्छ । अनि काम ढिलो हुन्छ, गुणस्तर खस्कन्छ, निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक विलम्ब हुन्छ । अन्ततः यसको भार सेवाग्राहीले वहन गर्नु पर्छ । नागरिक निराश हुन्छन्, राज्यप्रति विश्वास घट्छ ।
अझ गम्भीर समस्या सङ्गठनभित्रको मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो । जब पदोन्नति कार्यसम्पादनभन्दा परीक्षा पास गर्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ तब सन्देश स्पष्ट हुन्छ, ‘काम होइन, परीक्षा ठुलो’ । यस्तो अवस्थामा इमानदार र कामप्रति समर्पित कर्मचारी पनि निरुत्साहित हुन थाल्छन् । उनीहरू सोच्न बाध्य हुन्छन्, ‘अरूले जस्तै म पनि परीक्षा तयारीतिर लाग्नु पर्छ ।’ यसरी सङ्गठनभित्रै निष्व्रिmयता, औपचारिकता र जिम्मेवारीबाट पन्छिने संस्कार विकास हुन्छ । स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्छ– हामीले कर्मचारीलाई दुई वटा जिम्मेवारी सुम्पेका छौँ : काम पनि गर, परीक्षा पनि देऊ । यो व्यवस्थापन होइन, अन्याय हो । यस्तो द्वन्द्वपूर्ण संरचनाले न कर्मचारीलाई न्याय गर्छ, न संस्थालाई सक्षम बनाउँछ । अब प्रश्न उठ्छ, के यस्तो प्रणालीले देशलाई समृद्ध बनाउँछ ? के यसले प्रभावकारी शासन दिन सक्छ ? उत्तर स्पष्ट छ– बनाउँदैन । त्यसैले अब बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले सतही सुधार होइन, संरचनागत परिवर्तन गर्नै पर्छ । सुधारको मूल दिशा स्पष्ट हुनु पर्छ, परीक्षा होइन, सेवाकेन्द्रित प्रणाली ।
पहिलो, सेवा प्रवेशका धेरै द्वार बन्द गरिनु पर्छ । खरिदार र शाखा अधिकृत तह गरी दुई वटा मात्र प्रवेशद्वारको प्रणाली कायम गर्नु पर्छ । यसले अनावश्यक प्रतिस्पर्धा घटाउँछ, कर्मचारीलाई सुरुदेखि नै सेवामुखी बनाउँछ र करियर संरचनालाई स्पष्ट बनाउँछ । दोस्रो, पदोन्नति प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना गर्नु पर्छ । परीक्षा–आधारित पदोन्नति अन्त्य गरी कार्यसम्पादन, अनुभव र निष्पक्ष मूल्याङ्कनका आधारमा स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था लागु गर्नु पर्छ । निश्चित सेवा अवधि पुगेपछि इमानदार र सक्षम कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा उकास्ने प्रणालीले कार्यसंस्कृतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ । काम नगरी परीक्षा पास गरेर माथि पुग्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नै पर्छ ।
तेस्रो, प्रशासनिक नेतृत्वमा स्थायित्व सुनिश्चित गर्न स्पष्ट पदावधि आवश्यक छ । मुख्यसचिव दुई वर्ष, सचिव तीन वर्ष र सहसचिव अधिकतम १० वर्षको पदावधि निर्धारण गर्दा नीति कार्यान्वयनमा निरन्तरता आउँछ । अहिलेको बारम्बार सरुवा र अनिश्चितताले नेतृत्वलाई दीर्घकालीन सोच र निर्णयबाट वञ्चित गरिरहेको छ । चौथो, आरक्षण नीतिमा सन्तुलन र यथार्थवाद आवश्यक छ । सामाजिक न्याय राज्यको दायित्व हो तर गुणस्तरको मूल्यमा होइन । सशक्तीकरण गरी सक्षम बनाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नु पर्दछ । आरक्षण नीति निर्माणमा समेटिने विधि अवलम्बन गरिनु पर्दछ । सबैतिर आरक्षण दिनु उपयुक्त होइन । विशेष गरी स्वास्थ्य, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, शिक्षण जस्ता प्राविधिक क्षेत्रमा दक्षता र योग्यता सर्वोपरि हुनु पर्छ । समग्र निजामती सेवामा आरक्षणको अधिकतम सीमा निर्धारण गरी सन्तुलन कायम गर्नु पर्छ ।
पाँचौँ, सेवामुखी मनोविज्ञानको विकास अनिवार्य छ । निजामती सेवा केवल रोजगारी होइन, राष्ट्रसेवा हो भन्ने भावनालाई संस्थागत बनाउनु आवश्यक छ । कर्मचारीलाई स्थायित्व, स्पष्ट करियर मार्ग, तालिम र सम्मानजनक कार्यवातावरण प्रदान गरिएमा उनीहरू स्वतः आफ्नो काममा केन्द्रित हुन्छन् । निजामती सेवा सुधार कर्मचारीको मात्र विषय होइन; यो नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । सेवा ढिलो हुँदा, निर्णय अल्झिँदा र गुणस्तर घट्दा असर सिधै नागरिकले भोग्छ । कमजोर प्रशासनले कुनै पनि राम्रो नीति कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । अब निर्णय नीतिनिर्माताको हातमा छ ।
हामी परीक्षाकेन्द्रित प्रणालीलाई निरन्तरता दिने कि सेवाकेन्द्रित प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने ? समयले पर्खंदैन । निर्णय ढिलो भयो भने सुधार पनि ढिलो हुन्छ । अब पनि साहस नगर्ने हो भने निजामती सेवा विस्तारै प्रक्रिया मात्र बाँकी रहने संरचनामा सीमित हुने छ, जहाँ नियम हुन्छन् तर परिणाम हुँदैन । समस्या जटिल देखिए पनि समाधान स्पष्ट छ । सेवा प्रवेश सीमित गरौँ, पदोन्नति कार्यसम्पादनमा आधारित बनाऔँ, नेतृत्वमा स्थायित्व ल्याऔँ र प्रणालीलाई सेवामुखी बनाऔँ । हामीले अहिले नै सही र साहसी निर्णय गर्न सक्यौँ भने निजामती सेवा वास्तवमै ‘स्थायी सरकार’ का रूपमा नागरिकको विश्वास जित्न सक्षम हुने छ । अन्यथा, परीक्षा र प्रक्रियाको घेराभित्रै अल्झिरहने छ, जहाँ न सेवा प्रभावकारी हुन्छ, न राज्य सशक्त । अब रोजाइ स्पष्ट छ– सेवाकेन्द्रित प्रणाली बनाउने कि परीक्षा केन्द्रमै अल्झिरहने ?
