हवाई सुरक्षाबारे युरोपेली सङ्घको निर्णय चाँडै

काठमाडौँ, मङ्सिर १३ गते । पछिल्लो एक दशकदेखि युरोप उडान भर्न नपाएका नेपाली जहाजले युरोपको आकाश पाउने कि नपाउने भन्ने निर्णय चाँडै हुने भएको छ । यसै महिनाको अन्त्य (डिसेम्बर पहिलो साता) सम्ममा टुङ्गो लाग्ने भएको हो ।

सन् २०१३ देखि युरोपेली सङ्घ (इयु) को कालो सूचीमा रहेको नेपालबारे स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गरेर भदौ अन्तिम साता फर्किएको इयुको प्राविधिक सहयोग टोलीले डिसेम्बर अन्तिमसम्ममा प्रतिवेदन दिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार नोभेम्बर अन्त्यमा बस्ने ‘युरोपियन युनियन अफ एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी (आएसा)’ को समीक्षा परिषद्को बैठकले नेपालबारे पुनर्विचार गर्ने छ । उहाँले भन्नुभयो, “नोभेम्बर १५ मा नेपालबाट आएसाको बैठकमा सहभागी टोलीले नेपालले हवाई सुरक्षामा हासिल गरेको उपलब्धि, हवाई पूर्वाधार, उड्डयन सुरक्षालगायतको अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ । गत आइतबार नेपाल आइपुगेको चार सदस्यीय इयुको प्राविधिक टोली नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँगै वायुसेवा कम्पनीको अडिटको काम गरेर शुक्रबार फर्किसकेको छ । 

भुलले भन्नुभयो, “नेपालले हवाई सुरक्षामा गरेको प्रगतिबारे पुनः अध्ययन गर्न नेपाल आएको उक्त टोली स्थलगत अध्ययनको काम सकेर फर्केको छ । नेपालले हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा र हवाई सुरक्षासँग जोडिएका नियमसमेत संशोधन गरिसकेकाले यस पटक प्रतिबन्धबारेको निर्णयमा पुनर्विचार हुने अपेक्षा छ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) ले गत वर्ष गरेको मूल्याङ्कन र हवाई सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनका विषयमा औसतभन्दा उच्च अवस्था देखिएकाले त्यसपछि पनि नेपालले हवाई सुधारका लागि नीतिगत सुधार गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

डिसेम्बर पहिलो साताभित्र प्राप्त हुने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले आफ्नो धारणा राखेपछि पूर्ण प्रतिवेदन आउने र उक्त प्रतिवेदन इयुमा पेस गरेपछि मात्रै नेपाल कालो सूचीबाट हट्ने/नहट्नेबारे निश्चित हुने छ । अनसाइट एसेसमेन्ट भिजिटका लागि आएको टोलीले लेजिस्लेसन, अर्गनाइजेसन, पर्सनल लाइसेन्सिङ, फ्लाइट अपरेसन, एयर वर्थनेसन, एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन, एयर नेभिगेसन सर्भिस, एरोड्रोम एन्ड ग्राउन्ड एड्सलगायत आठ क्षेत्रको अध्ययन गरेर फर्किएको थियो । 

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार इयुको टोलीले प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीलाई दिने लाइसेन्स प्रक्रिया, नवीकरण, पाइलटलाई दिने लाइसेन्सलगायतका विषयमा समेत मूल्याङ्कन गरेको स्रोतले जनाएको छ । टोलीले आन्तरिकतर्फका नेपाल वायुसेवा निगम र श्री एयरलाइन्स तथा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ हिमालय एयरलाइन्सको समेत अध्ययन गरेको छ ।

४१ मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरेको नेपालले हाल २० गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएको छ । सन् २०१० मा एकै वर्ष तीन वटा विमान दुर्घटना र सन् २०११/१२ मा एक/एक विमान दुर्घटना भएपछि सन् २०१३ डिसेम्बर ५ देखि इयुले नेपाललाई कालो सूचीमा राख्दै आएको छ ।

इयुले त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाउँदा आइकाओको प्रतिवेदनलाई आधार मानेको थियो । आइकाओले भने चार वर्षपछि सन् २०१७ को जुलाईमा नेपालको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छ । कालो सूचीका कारण हाल नेपाली वायुसेवा इयु अन्तर्गतका कुनै पनि देशमा जान पाएका छैनन् ।