काठमाडौँ, मङ्सिर ८ गते । मुलुकी सङ्घीय संरचनामा गइसक्दा पनि ६७ वर्ष पुरानो विकास समिति ऐनमा टेकेर प्रत्यायोजित विधायनको मर्मविपरीत सरकारले गठन आदेश जारी सिलसिला नरोकेको संसदीय अध्ययनले देखाएकोे छ ।
सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च कटौती आयोगले समिति खारेज तथा पुनर्संरचना गर्न सुझाए पनि सरकारले गठनको सिलसिलालाई झनै बढाएको हो । अध्ययनमा अधिकांश गठन आदेश प्रत्यायोजित विधायनविपरीत रहेको निष्कर्ष छ । संसदीय नियन्त्रणसमेत हुन नसकेको निष्कर्ष समितिले औँल्याएको छ ।
संसद्को संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाले विकास समिति ऐन–२०१३ अनुसार जारी भएका गठन आदेशको प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन गरेको हो । ऐनमातहतमा १८० भन्दा बढी गठन आदेश जारी भए पनि समितिले प्राप्त गरेका ६९ वटाको विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरेको छ । प्राप्तमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत गठन आदेश जारी छन् । स्वास्थ्यले १७, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन १६ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहत जारी नौ आदेशको समितिले विश्लेषण गरेको हो ।
विकास आयोजनाको सहजीकरण प्रयोजनका लागि गठन आदेशको अधिकार ऐनले दिए पनि अधिकांश आदेश उद्देश्यविपरीत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा पर्यटन क्षेत्र विकास समिति, अस्पताल विकास समिति, विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समिति, धार्मिक क्षेत्र विकास समितिलगायत छन् । अधिकांश आदेश असम्बन्धित विषयमा जारी भएको समितिको निष्कर्ष छ । ६९ आदेशको अध्ययनमा १६ वटा मात्र विकास योजना र कार्यसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र विकास योजना र विकास कार्य मानिँदा अध्ययन गरिएका ६९ वटा गठन आदेशमध्ये १६ वटा मात्र विकास योजना र विकास कार्यसँग सम्बन्धित रहेको पाइयो बाँकी अन्य क्षेत्रजस्तै अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक र विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर जारी भएको देखियो ।”
सिद्धान्त अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन । तर समितिको अध्ययनमा धेरै आदेशमा सैद्धान्तिक सीमा मिचिएको निष्कर्ष छ । अध्ययन भएका ६९ मध्ये ६३ वटामा अधिकार प्रत्यायोजन व्यवस्था गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुझाव निर्देशन भएनन् कार्यान्वयन
संवैधानिक आयोग र निकायले मूल ऐनकै औचित्यमा प्रश्न उठाए पनि त्यसले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले भने गठन आदेश जारीको व्रmम नरोकेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक प्रशासनलाई संसदीय निगरानीबाट छल्ने ऐनका रूपमा विकास समिति ऐनमाथि टिप्पणी लेखेका छन् । ऐन खारेज गर्न विभिन्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । यस्तै अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन–२०५७ मा गठित समितिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाइएको छ । प्रभावकारी नभएका समितिको पुनरवलोकन गर्न समितिले सुझाएको छ । यस्तै मन्त्रालयले नै २०६६ मा गठन गरेको आयोगले समिति गठन कार्य रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । २०७५ मा गठित आयोगले पनि सरकारको लगानी विश्लेषण गरी समिति खारेज तथा पुनर्संरचना गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
यस्तै संसदीय समितिले पनि स्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माणमा गठन आदेश जारी नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २०७३ वैशाख १२ गते अस्थायी संरचनाको हकमा पनि अवधि तोक्न निर्देशन दिएको थियो । औचित्य नरहेका समिति विघटन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले २०७५ को डिल्लीराज खनाल आयोगको प्रतिवेदनपछि भने २०७५ असार २० गते सम्बन्धित मन्त्रालयले औचित्य ठह¥याएकाबाहेक अन्य समिति विघटन निर्णय गरेको थियो । निर्णयका मितिले सो कार्य १५ दिनभित्र पूरा गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख थियो । विघटित संस्थाबाट भइरहेको काम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ । सोपछि सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यव्रmममा संस्था गाभ्ने नीति लिएको थियो । त्यसपछिका प्रक्रियाले भने पूर्णता पाएका छैनन् ।
अधिकार दुरुपयोग
विकास समिति ऐनले अस्थायी प्रकृतिका कामका लागि गठन आदेश परिकल्पना गरे पनि दीर्घकालीन संरचनासमेत सिर्जना गरिएका छन् । समितिले यस्ता संरचनाका लागि विधायिकी कानुन निर्माण हुनुपर्ने समेत सुझाएको छ । झन्डै पाँच दशकदेखि गठन आदेशकै भरमा यस्ता संरचना चलिरहेका छन् ।
समितिको अध्ययनले अधिकार अनियन्त्रित प्रयोग भएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ । निष्कर्षमा भनिएको छ, “प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत निर्माण गरिने गठन आदेशको माध्यमबाट विकास योजना कार्यसञ्चालन गर्ने नाउँमा विभिन्नप्रकारका विकास निर्माणसँग सम्बन्ध नराख्ने र स्थायी प्रकारका संरचना खडा गरिनु विधिको शासनको सिद्धान्तसँग कुनै पनि रूपमा मेल खान सक्ने देखिएन । विधायिकाबाट ऐन निर्माण गरी स्थापना हुनुपर्ने दीर्घकालीन प्रकृतिका संस्थासमेत गठन आदेशद्वारा स्थापना भएको देखियो । ऐनद्वारा व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषयलाई पनि सरकारको सहजताका लागि गठन आदेशमार्फत जारी गर्ने गरेको देखियो ।”
गठन आदेशबाट स्थापित संरचना तथा संस्था उद्देश्य र योजना कार्य सकिएपछि स्वतः विघटन हुनुपर्ने ऐनकै व्यवस्था पनि सरकारले पालना नगरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । समितिले पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि स्थापित यस्ता संरचनालाई आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण गरेर सरकारी संरचनाभित्रका मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र समायोजन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ ।
संसदीय भूमिकामा प्रश्न
अध्ययन प्रतिवेदनमा समितिले संसद् र समितिको भूमिकामा प्रश्न उठाएको छ । संसदीय निगरानी प्रभावकारी नहुँदा गठन आदेशको प्रवृत्ति थप मौलाएको पनि समितिको निष्कर्ष छ । प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति र राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलाई यस्ता विषयमा अध्ययन र आवश्यक निर्देशनको अधिकार छ ।
