काठमाडौँ, असोज १६ गते । स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन, भण्डारण, बिक्री वितरण तथा नियमनको प्रस्तावसहित प्रतिनिधि सभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले औषधिसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा यो कार्यकालमा गैरसरकारी विधेयक यो नै पहिलो हो ।
यसअघि गाँजासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । तर विधायिकी प्रक्रियामा प्रवेश नगरी निष्क्रिय भएको थियो । औषधि ऐन–२०३५ लाई खारेजी प्रस्ताव गरेको विधेयकमा स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रविधिजन्य सामग्री समेटेको छ । राष्ट्रिय सभामा भने विशिष्टको मर्यादा, सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । मर्यादासम्बन्धी विधेयक भने विधायिकी प्रक्रियामा प्रवेश गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
प्रस्तावित विधेयकले औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्न स्थानीय तहको सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उत्पादनको हकमा स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विदेशबाट स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्नुपरेमा कम्पनीले इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । औषधि र स्वास्थ्यजन्य सामग्री निर्यात गर्न पनि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा फार्मेसी, थोक तथा खुद्रा बिक्रेता पनि दर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो दर्ता विभागमा हुनुपर्ने छ ।
विधेयकले औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको आपतकालीन प्रयोग अनुमतिको व्यवस्थाको पनि प्रस्ताव गरेको छ । अहिले आपतकालीन प्रयोग र क्लिनिकल ट्रायलको कानुनी व्यवस्था छैन । कोभिड महामारीका बेला अध्यादेशबाट सरकारले क्लिनिकल ट्रायलको विकल्प खोलेको थियो । विधेयकले सो व्यवस्था, अनुमतिको प्रक्रिया र सर्त पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा महामारीका रूपमा फैलिएको सङ्क्रामक रोगको रोकथाम र नियन्त्रण वा निर्मूल गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा सूचीकृत वा त्यस्ता नियामक निकायले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान गरेका वा सम्बन्धित मुलुकको औषधि नियामक निकायले अनुमति प्रदान गरेका औषधि वा स्वास्थ्य सामग्रीलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा विभागले सर्त तोकी अनुमति दिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग अनुमतिको व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । औषधिको स्तर र मापदण्डको व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । औषधिको लेबल, गुणस्तर तथा वर्गीकरणको प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
औषधिको क्लिनिकल ट्रायलमा विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो अनुमति प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको पालनासहित हुनुपर्ने पनि प्रस्तावित छ । नैतिक सहमति (इथिकल अप्रुभल) लाई अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशी संस्था वा कम्पनीको हकमा भने औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा मात्र हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । औषधि प्रयोगशालासम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ ।
सभामुखलाई ज्ञापनपत्र
यसैबिच विधेयकका प्रावधानमा असहमति जनाउँदै नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घले सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सङ्घका उपाध्यक्ष रामचन्द्र शर्मा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सरोकारवालासँग छलफल नगरी विधेयक ल्याइएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सल्लाहकार समितिमा नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घलाई सदस्य नराखिएकोमा सङ्घको आपत्ति छ । सभामुख घिमिरेले सङ्घको मागबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आवश्यक छलफल गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
