राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयले बढायो थप सक्रियता

काठमाडौं, भदौ ३१ गते । केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि संवेदनशील नाकाहरूमा आकस्मिक गस्ती बढाउने निर्णय भएको छ ।

हिजो (शनिबार) सम्पन्न भएको समितिको बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको उपस्थितिमा समितिको बैठक सम्पन्न भएको हो । 

बैठकले राजस्व चुहावटको पछिल्लो प्रवृत्ति विश्लेषण गरी नियन्त्रणको ठोस उपायसहितको कार्ययोजना एक हप्ता भित्र तयार गरी समितिमा पेस गर्न राजस्व सचिव संयोजक र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न सुरक्षा निकाय एवम् विभागीय प्रमुखहरू सदस्य रहको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलको संयोजन अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले गर्ने भएको छ ।

यसैगरी, नजिक आइरहेको दसैँ, तिहार, छठ पर्वहरू मध्यनजर गरी चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायबिच उच्च स्तरको समन्वय कायम गर्ने र संवेदनशील नाकाहरूमा आकस्मिक गस्ती बढाउने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रविधिको उपयोग बढाउन सम्बद्ध सबै  निकायले योजना बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न जनशक्तिको कार्यसम्पादनको निरन्तर सुपरिवेक्षण गर्ने, पैठारीको परिमाणमा अस्वाभाविक कमी आएका वस्तुहरूको बजार उपलब्धता अध्ययन गरी त्यस्ता वस्तुको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने र चोरी पैठारी हुनसक्ने संवेदनशील नाकामा विशेष निगरानी राख्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकार सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई मुख्य आधार बनाएर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा राजस्व चुहावट निमन्त्रणका लागि सबै निकायबिच उच्चस्तरको समन्वय काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. महतले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायले आ–आफ्ना कमजोरीहरू समीक्षा गरी सुधारको मार्ग पहिल्याउन निर्देशन दिनुभयो । सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. पोषराज पाण्डे तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सचिवहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई अझ सशक्त बनाउन सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न विभागीय प्रमुखहरूले आ–आफ्नो निकायले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा गरिरहेका कार्यबारे जानकारी गराएका थिए ।