सचिवस्तरीय हस्ताक्षरपछि कार्यान्वयन हुने
थप १८० मेगावाट किन्न सहमत
यसअघि नेपालले ४५२ मेगावाट बेच्नका लागि अनुमति पाएकोमा अब कुल ६३२ मेगावाट विद्युत् बेच्ने छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवबिच भएको प्रारम्भिक सम्झौतालाई भारतको मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
काठमाडौँ, भदौ २० गते । भारत सरकारले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालसँग खरिद गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । यससँगै नेपालको विद्युत् खरिदमा भारत अनुदार रहेको आशङ्कालाई चिरिएको विचार ऊर्जाविद्हरूको छ ।
गत जेठ १७ मा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवबिच भएको प्रारम्भिक सम्झौतालाई भारतको मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पुष्टि गर्नुभयो ।
नेपालको विद्युत् बजारलाई दीर्घकालीन सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गरी प्रारम्भिक सम्झौता गरिएको थियो । सो सम्झौतालाई तत्काल अन्तिम रूप दिने भनिएकामा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको प्रतीक्षा हुँदै आएको थियो ।
ऊर्जा सचिव घिमिरेका अनुसार अब १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवबिच अन्तिम सम्झौता हुन बाँकी छ । “अब हामी भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिवलाई नेपाल आमन्त्रण गरेर अन्तिम सम्झौता गर्ने तयारीमा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “दुवै पक्षको अनुकूल समय मिलेमा असोजभित्र सम्झौता हुने छ ।” उहाँका अनुसार जलविद्युत्को उत्पादन, विस्तार र निर्यात संरचना क्रमिक रूपमा विकास हुँदै गर्दा भारतमा विद्युत्को निर्बाध व्यापार हुने सुनिश्चितता बढेको छ ।
पछिल्ला वर्ष नेपालमा भारतीय लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने व्रmम बढेको छ । भारत सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य आधाभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ भने तल्लो अरुण पनि भारतीय सरकारी कम्पनीले नै निर्माण गर्न तय भइसकेको छ ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतकै कम्पनी जिएमआर वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम कसरतमा छ । यसबाहेक एसआर सिक्स र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना बनाउन पनि भारतीय कम्पनीले लगानी बोर्डको समन्वयमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
भारतीय लगानीमा नेपालमा ठुला जलविद्युत् आयोजना बन्न थालेपछि भारतले पनि यस्तो सम्झौताको अपेक्षा गर्दै आएको हो । सम्झौता ती आयोजनाको विद्युत्समेत भारत पु¥याउने गरी हुन लागेको सचिव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले अल्पकालीन रूपमा नेपालबाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा ४५२ मेगावाट विद्युत् निर्यातको स्वीकृति प्राप्त भई निर्यात भइरहेको छ भने थप आयोजनालाई पनि निर्यातको अनुमति दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको विद्युत् मन्त्रालयलाई एक वर्ष पहिलेदेखि पत्राचार गर्दै आएको छ तर हालसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन । मध्यकालीन निर्यात रणनीति अनुसार हालै भारतले थप १८० मेगावाट विद्युत् खरिदका लागि सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरी केही दिनभित्रै सो परिमाणको विद्युत् लैजान तयार भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सचिव घिमिरेले अन्तिम सम्झौतापछि नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा निर्यातका लागि निर्धक्कको वातावरण बन्ने बताउनुभयो । “नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा जाने कुरामा अब शङ्का गरिरहनु आवश्यक छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “भारत मात्र होइन, अब बङ्गलादेशमा समेत विद्युत् निर्यात गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण हुँदै छ ।”
नेपालबाट अहिले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट विद्युत् निर्यात हुँदै आएको छ । आगामी १० वर्षका लागि निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने गरी विभिन्न प्रसारण लाइनहरू निर्माण पनि भइरहेका छन् । अरुण नदीमा बन्ने आयोजनाको विद्युत् निर्यातलाई लक्षित गर्दै चार सय केभी प्रसारण लाइन बनाउन थालिएको छ । कुसाहा–कटैया प्रसारण लाइन संरचनाबाट दुई हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ ।
न्यु बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी प्रसारण लाइन पनि निर्यात प्रयोजनकै लागि निर्माण भएको छ । मनैया–सम्पत्तीय, नेपालगन्ज–नानपारा, लम्की–बरेली, परवानीपुर–रक्सौल, महेन्द्रनगर–टनकपुर जस्ता प्रसारण लाइनलाई पनि निर्यात लक्षित गर्दै नयाँ निर्माण तथा क्षमता विस्तारको काम भइरहेको छ ।
