भारतद्वारा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता स्वीकृत

सचिवस्तरीय हस्ताक्षरपछि कार्यान्वयन हुने

थप १८० मेगावाट किन्न सहमत

यसअघि नेपालले ४५२ मेगावाट बेच्नका लागि अनुमति पाएकोमा अब कुल ६३२ मेगावाट विद्युत् बेच्ने छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवबिच भएको प्रारम्भिक सम्झौतालाई भारतको मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।

काठमाडौँ, भदौ २० गते । भारत सरकारले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालसँग खरिद गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । यससँगै नेपालको विद्युत् खरिदमा भारत अनुदार रहेको आशङ्कालाई चिरिएको विचार ऊर्जाविद्हरूको छ ।

गत जेठ १७ मा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवबिच भएको प्रारम्भिक सम्झौतालाई भारतको मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पुष्टि गर्नुभयो ।

नेपालको विद्युत् बजारलाई दीर्घकालीन सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गरी प्रारम्भिक सम्झौता गरिएको थियो । सो सम्झौतालाई तत्काल अन्तिम रूप दिने भनिएकामा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको प्रतीक्षा हुँदै आएको थियो । 

ऊर्जा सचिव घिमिरेका अनुसार अब १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवबिच अन्तिम सम्झौता हुन बाँकी छ । “अब हामी भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिवलाई नेपाल आमन्त्रण गरेर अन्तिम सम्झौता गर्ने तयारीमा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “दुवै पक्षको अनुकूल समय मिलेमा असोजभित्र सम्झौता हुने छ ।” उहाँका अनुसार जलविद्युत्को उत्पादन, विस्तार र निर्यात संरचना क्रमिक रूपमा विकास हुँदै गर्दा भारतमा विद्युत्को निर्बाध व्यापार हुने सुनिश्चितता बढेको छ ।

पछिल्ला वर्ष नेपालमा भारतीय लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने व्रmम बढेको छ । भारत सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य आधाभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ भने तल्लो अरुण पनि भारतीय सरकारी कम्पनीले नै निर्माण गर्न तय भइसकेको छ । 

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतकै कम्पनी जिएमआर वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम कसरतमा छ । यसबाहेक एसआर सिक्स र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना बनाउन पनि भारतीय कम्पनीले लगानी बोर्डको समन्वयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । 

भारतीय लगानीमा नेपालमा ठुला जलविद्युत् आयोजना बन्न थालेपछि भारतले पनि यस्तो सम्झौताको अपेक्षा गर्दै आएको हो । सम्झौता ती आयोजनाको विद्युत्समेत भारत पु¥याउने गरी हुन लागेको सचिव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

अहिले अल्पकालीन रूपमा नेपालबाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा ४५२ मेगावाट विद्युत् निर्यातको स्वीकृति प्राप्त भई निर्यात भइरहेको छ भने थप आयोजनालाई पनि निर्यातको अनुमति दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको विद्युत् मन्त्रालयलाई एक वर्ष पहिलेदेखि पत्राचार गर्दै आएको छ तर हालसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन । मध्यकालीन निर्यात रणनीति अनुसार हालै भारतले थप १८० मेगावाट विद्युत् खरिदका लागि सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरी केही दिनभित्रै सो परिमाणको विद्युत् लैजान तयार भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । 

सचिव घिमिरेले अन्तिम सम्झौतापछि नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा निर्यातका लागि निर्धक्कको वातावरण बन्ने बताउनुभयो । “नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा जाने कुरामा अब शङ्का गरिरहनु आवश्यक छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “भारत मात्र होइन, अब बङ्गलादेशमा समेत विद्युत् निर्यात गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण हुँदै छ ।”

नेपालबाट अहिले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट विद्युत् निर्यात हुँदै आएको छ । आगामी १० वर्षका लागि निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने गरी विभिन्न प्रसारण लाइनहरू निर्माण पनि भइरहेका छन् । अरुण नदीमा बन्ने आयोजनाको विद्युत् निर्यातलाई लक्षित गर्दै चार सय केभी प्रसारण लाइन बनाउन थालिएको छ । कुसाहा–कटैया प्रसारण लाइन संरचनाबाट दुई हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ ।

न्यु बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी प्रसारण लाइन पनि निर्यात प्रयोजनकै लागि निर्माण भएको छ । मनैया–सम्पत्तीय, नेपालगन्ज–नानपारा, लम्की–बरेली, परवानीपुर–रक्सौल, महेन्द्रनगर–टनकपुर जस्ता प्रसारण लाइनलाई पनि निर्यात लक्षित गर्दै नयाँ निर्माण तथा क्षमता विस्तारको काम भइरहेको छ ।