काठमाडौँ, भदौ ३ गते । सञ्चार, बिजुली, कालोपत्रे सडक र सुविधासम्पन्न विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी थपिए पनि गाउँ भने रित्तिन थालेका छन् । केहीअघिसम्म यस्तै सेवासुविधा खोज्दै सहर झर्ने क्रम बढे पनि पछिल्लो समय भने ग्रामीण बस्ती रित्तिनुको खास कारण जङ्गली जनावरको हैरानी हो ।
गाउँमा कृषि उत्पादन जोगाउन नसकेपछि बाध्य भएर सहर छिर्ने बढेका छन् । बाँदर, बँदेल र दुम्सीले खेती सखाप पार्ने र घरपालुवा जनावरलाई चितुवाले खान थालेपछि धेरै कृषक आफ्नो थातथलो छोडेर सहर जान थालेका छन् ।
जङ्गली जनावर धपाउन स्थानीय तहले आवाज मात्रै आउने नक्कली बन्दुकलगायतका तर्साउने सामानको जोहो गरे पनि एकै पटकमा आउने बाँदरले हुलले अन्नबाली सखाप पार्ने गरेको छ । बाँदर र बँदेल धपाउन नसकेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि सरकारसँग नियन्त्रणका लागि अलग्गै सङ्घीय कानुन बनाउन माग गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले बाँदर, बँदेल र दुम्सी नियन्त्रणका लागि अलग्गै कानुन बनाउन माग गरेको छ । महासङ्घको अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले किसानले बालीनाली जोगाउन बाँदर, बँदेल र दुम्सी मार्नुपर्ने परिस्थिति रहेको तर त्यसरी वन्यजन्तु मार्न हालको वन्यजन्तु संरक्षण कानुनमा दण्डनीय हुने व्यवस्थाका कारण समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बाँदर, बँदेल र दुम्सी जस्ता वन्यजन्तुले किसानलाई धेरै दुःख दिएको र त्यही कारण बसाइँसराइ बढेको समेत दाबी गर्नुभयो ।
बाँदरले अन्नबाली उत्पादनमा बाधा गरेपछि धेरै मानिसले आफ्नो खेतबारी बाँझो छाडेका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिका–७ का अध्यक्ष रमेश खरेल बाँदरको उपद्रो बढ्दो रहेको बताउनुभयो । बाँदर एक घण्टा मात्र बालीमा पस्न पायो भने वर्षभरि खाने अन्न छिनभरमै खाइदिन्छ ।
दुःख नदिएको ठाउँ छैन
कुनै न कुनै जनावरले दुःख नदिएको ठाउँ छैन । मध्यपहाडी क्षेत्रमा यसको असर ज्यादा छ । पछिल्लो समय बँदेलका कारणले निकै दुःख पाएको काठमाडाैँको नाङ्लेभारेको केदार सापकोटाको गुनासो गर्नुभयो । बाँदरले घरभित्र छिरेर मकै, कोदो, आलु, जस्ता अन्नपातसमेत नष्ट गर्न थालेको छ ।
जङ्गली जनावरका कारण सबै जमिन बाँझो भइसक्यो, लगाएको बाली पनि सखाप भएपछि बसाइँ सर्ने बाध्यता रहेको भोजपुर रामप्रसाद राई गाउँपालिका–४ का स्थानीय टपेन्द्र तामाङले दुःखेसो पोख्नुभयो ।
बाँदरमा प्रजनन क्षमता बढ्यो
रातो बाँदर हिमालबाहेक न्यानो हुने ठाउँमा पाइने बाँदरविद् डा. मुकेश चालिसेले बताउनुभयो । वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र तथा निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा हात्ती, बाघ, चितुवाले क्षति गर्ने गरे पनि न्यानो ठाउँमा भने रातो बाँदरले आङ्तक नै सिर्जना गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
खानेकुरा सहजै पाउने भएपछि बाँदरको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हुने भएकाले बाँदरको सङ्ख्या बढेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्राकृतिक रूपमा बाँदरले पाँच वर्षपछि मात्रै बच्चा जन्माउने क्षमता राख्छ तर खानेकुरा सहजै पाउने भएपछि एक दुई वर्षमा नै बच्चा जन्माउन थाल्ने भएकाले बाँदरको सङ्ख्या बढेको छ ।
बाँदरले गर्ने क्षतिको दीर्घकालीन समाधान गर्न एकीकृत अध्यनन आवश्यक रहेका बताउँदै उहाँले किसानले बाँदरका कारणले पाएको दुःखको आकलन गरेर योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
बाँदरले मानिसको स्वभाव चिन्ने र गाउँमा ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकामा मात्रै भएकाले बाँदरले हेप्ने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । शरीरमा चोट नपरेपछि बाँदरले नटर्ने भएकाले नक्कली बन्दुक पनि असफल बनेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
बाँदरको स्वभाव अनुसार कोहीले महिलालाई जिस्क्याउने, कोहीले पुरुषलाई कुट्ने, गहुँ बाली सखाप पारिदिने, धान नखाने तर माडिदिने अलैँचीको बोट नास गर्ने प्रकृतिका भएकाले यसले किसानलाई हैरानी पारेको बताउनुभयो । बाँदरलाई नियन्त्रणमा लिएर औषधी परीक्षण गर्ने र त्यसबाट अधिकतम फाइदा लिन सक्ने भएकाले सरकारले नै बालीनाली खाएपछि पैसा दिएर क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा पनि दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।
निर्देशिकाले पलायो आशा
देशव्यापी रूपमा जङ्गली जनावरले पारेको क्षतिको राहत दिने उद्देश्यले वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० जारी भएसँगै क्षतिपूर्तिको बाटो भने खुलेको छ । वन्यजन्तुबाट जनधनको क्षति भएमा राहत वितरण गर्ने प्रव्रिmयालाई सरल बनाउन निर्देशिका जारी भएको जनाइएको छ । निर्देशिकामा १६ वटा जनावरबाट मानवीय तथा अन्नबालीमा क्षति भएमा राहत दिने विषय उल्लेख छ । हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जङ्गली कुकुर, जङ्गली बँदेल, अर्ना, मगर गोही, गौरीगाई, अजिङ्गर नीलगाई, बाँदरले पु-याएको क्षतिमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गरेको छ ।
बाँदरले बाली क्षति गरेमा कृषकले क्षतिपूर्तिस्वरूप १० हजार रुपियाँसम्म पाउने छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जारी गरेको ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका–२०८० मा पहिलो पटक नीलगाई र बाँदरका कारण हुने मानवीय, पशु र अन्नबालीमा गर्ने क्षतिबापत पनि राहत दिने विषय समावेश छ ।
सर्वाेच्च अदालतले १९ चैत २०७४ मा ‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका, २०६९ मा बाँदरले कृषकलाई पु-याएको हानि–नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, वन मन्त्रालयसहितका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
वन्यजन्तुबाट किसानले खोरमा पालेका कुखुरा र पोखरीमा पालेका माछा नष्ट भएमा पनि राहत पाइने भएको छ। यसअघि मानवीय क्षति, पशुधन, घरगोठ क्षति, खाद्यान्न बाली र भण्डारण गरेको अन्न नष्ट भएमा राहत उपलब्ध हुँदै आएकामा यो शीर्षकमा कुखुरा र माछा पनि थपिएका छन् ।
निर्देशिकामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट अङ्गभङ्ग भएर जीवनभर शारीरिक रूपले अशक्त भएकालाई पनि राहतको व्यवस्था थपिएको छ।
यसअघि गम्भीर घाइतेलाई दुई लाख रुपियाँसम्म उपचार खर्च दिइँदै आएकामा अङ्गभङ्ग भई जीवनभर गम्भीर रूपले शारीरिक अशक्त हुने अवस्था भएमा एकमुष्ट पाँच लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइने व्यवस्था थप गरिएको हो।
१५ करोडको क्षतिपूर्ति
मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५ करोड ५८ लाख दुई हजार ४६८ रुपियाँ राहत वितरण गरिएको छ । १९ वटा निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमार्फत सो रकम किसानलाई उपलब्ध गराइएको हो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार सो रकम राष्ट्रिय निकुञ्जमार्फत् डिभिजन वन कार्यालयले किसानलाई हस्तान्तरण गरेको छ । क्षतिपूर्तिबापत सबैभन्दा धेरै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा तीन करोड ४७ लाख रुपियाँ वितरण गरिएको हो । दोस्रोमा शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जले दुई करोड ९९ लाख क्षतिपूर्ति वितरण गरेको छ ।
