काठमाडौँ, असार २८ गते । सङ्घीय संरचनासँगै बजार अनुगमनको दायित्व प्रदेश तथा पालिकालाई दिइएको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले दिएको अधिकार अनुसार पालिकामा बजार व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश तथा पालिकाको हो ।
बजार अनुगमनमा पालिकाको रुचि छैन वा जिम्मेवारी देखाएनन् । अनुगमनमा पालिका सक्रिय नहुँदा एकातर्फ बजार भाउ बढ्दो क्रममा छ भने अर्कोतर्फ नियन्त्रणबाहिर गएको छ । प्रदेश र पालिकाकै लापरबाहीका कारण कतिपय जिल्लामा सर्वसाधारण म्याद नाघेका वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार पालिकाहरूले आआफ्नो आवश्यकता अनुसार कानुन/कार्यविधि बनाएर तत्काल बजार अनुगमन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार नहुँदा बजार अस्तव्यस्त भएको बताउनुभयो । पालिकासँगै बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणको दायित्व वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पनि हो।
संविधानले पूर्ण भूमिका पालिकालाई दिए पनि नीति नियम बनाउने निकाय वाणिज्यले हो तर पालिकाले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्ता संरक्षण विभागका अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । विभागका निर्देशक होमप्रसाद भट्टराईले बजार अनुगमनमा पालिका जिम्मेवार नहुँदा विभागको सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिले आमउपभोक्ताको अपेक्षा अनुसार स्वस्थ बजार हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बजार अनुगमन त प्रदेश र पालिका भनेको घरआँगनका सरकार हुन् तर उनीहरू सक्रिय नहुँदा अनुगमन प्रभावकारी भएको छैन । देशका ७७ जिल्लाका ७५३ पालिकामा अनुगमनका लागि अधिकृत तोकेका छौँ । पालिकामा पत्राचार गरे पनि सक्रियता देखाएनन् ।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयन गर्न पालिकामा निरीक्षण अधिकृत तोकेको हो । पालिकाले अनुगमन नगरिदिँदा विभागले प्रतिदिन चार/पाँच टोली खटाए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गरिएको छ । विभागले नीति बनाउने र काम सहजीकरण गरिदिने हुनुपर्नेमा अनुगमन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै निर्देशक भट्टराईले भन्नुभयो, “अहिले साबिकबमोजिम चार/पाँच टोलीले अनुगमन गरिरहेका छौँ । अनुगमनको सङ्ख्या कम भए पनि नमुना ल्याएर परीक्षण गर्न दिएका छौँ ।”
सरकारका नियमनकारी निकायले अनुगमन गरिरहेको दाबी गरे पनि बजार भने सुधार छैन । उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने सर्वसाधारण नुनदेखि सुनसम्ममा ठगिएको दाबी गर्छन् । वर्षा सुरु भएसँगै हरिया तरकारी मात्रै होइन, विभिन्न बहानामा खाद्यवस्तुुको मूल्य बढिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
