काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले ‘श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान’ भन्ने नाराका साथ मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्र्ने नीति लिए पनि यस क्षेत्रको बजेट भने कटौती गरेको छ । सरकारले आन्तरिक रोजगारको क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेट भने कटौती गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक रोजगारीमा चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आवमा एक अर्ब पाँच करोड बजेट कटौती गरिएको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । चालु आवमा श्रम रोजगारीका लागि नौ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरिएकामा आगामी आवका लागि आठ अर्ब आठ करोड विनियोजन भएको छ ।
आगामी आवका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने गरी सरकारले आगामी आव २०८०र८१ को बजेटमार्फत पाँच अर्ब ९४ करोड विनियोजन भएको छ । आन्तरिक रोजगारीका रूपमा विगत पाँच वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको उक्त कार्यक्रममा चालु वर्षको तुुलनामा आगामी वर्षका लागि एक अर्ब ५६ करोड घटाएर पाँच अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा महतले सोमबार आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु आवमा उक्त कार्यक्रमका लागि सात अर्ब पाँच करोड छुट्याइएको थियो भने आव २०७८/७९ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब छुट्याइएको थियो ।
आव २०७५र७६ देखि सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमका लागि पहिलो वर्ष पाँच अर्ब छुट्टाइएको थियो भने चालु आव २०७९र८० मा सात अर्ब पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरेका थियो । अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिकबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनर्संरचना गरिने बताउनुभयो ।
प्रस्तुत बजेटमा सो कार्यक्रमलाई उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम ढाँचामा परिमार्जन गरिने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने श्रममूलक काममा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिमसहितको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरिने स्थानीय तहबाट नै श्रम, सिप, उद्यमशीलता विकासलगायतका सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति गरिने पनि प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आगामी आवका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रस्तुत बजेटमा श्रम बजारको माग अनुसारको सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरिने, मौजुदा तालिमप्रदायक संस्थाहरूको पुनर्संरचना र एकीकरण गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक सिप विकास प्रतिष्ठान गठन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । साथै आगामी आवको बजेटमार्फत निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहबाट व्यावसायिक सिपमूलक तालिम प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा रोजगारी सिर्जना नीतिमा मात्र सीमित भएको भन्दै यस कार्यक्रमको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ । मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यव्रmम सञ्चालन गर्दा वार्षिक दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने गरी अर्बाैंको कार्यव्रmम बनाए पनि औसतभन्दा कमले मात्र रोजगारी पाउँदै आएका छन् ।
यसको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन् । चालू आवमा पनि मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सो अन्तर्गत विश्व बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजनामार्फत आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको बताए पनि कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेको छैन ।
त्यसै गरी सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ भने स्वदेशमा रहेका स्वरोजगारलाई नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको नागरिक पेन्सन योजनामा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दिगो बनाइने
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिगो र प्रतिफलमुखी बनाउन कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो । साथै कोषको रकम श्रमिकको स्वास्थ्य उपचार, सन्ततिको शिक्षा तथा परिवारको बिमा, व्यवसाय सञ्चालन र व्यावसायिक सिपसम्बन्धी तालिम सञ्चालनमा उपयोग गरिने पनि अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो ।
सरकारले स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्न सुुरु गरेको कोषले अब छिट्टै स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्याउने तयारी भएको प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रस्तुत बजेटमा नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका अवसरको पहिचान र उपयोग गरिने, विभिन्न देशसँग गरिएका श्रम सम्झौता पुनरवलोकन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी, बिमा र तत्काल गुनासो सम्बोधनलगायतका विषय थप व्यवस्थित गरिने छ । गन्तव्य मुलुकको आवश्यकताबमोजिम श्रमिकलाई सिपयुक्त बनाई उच्च पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सक्ने बनाइने छ ।
‘अबको जीवन स्वदेशमा नै’ भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लघुउद्यमीका रूपमा विकास गर्न स्थानीय तहमार्फत सिप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिने छ ।
आगामी आवको बजेटमार्फत वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको शीघ्र उद्धार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते वा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, क्षतिपूर्ति, छात्रवृत्तिलगायतका कल्याणकारी सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।
-original-thumb.jpg)
