गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज ३१ गते । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कामको समायोजन, स्थान व्यवस्थापनमार्फत अदालतको सेवा प्रवाहमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार सिंहदरबारमा भएको संयुक्त छलफलका क्रममा उहाँले क्षतिग्रस्त जिल्ला अदालतको भवनको विकल्पमा प्राधिकरणको भवन प्रयोगमा ल्याएर पनि अदालतको सेवा प्रवाहमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
बबरमहलस्थित जिल्ला अदालतको भवनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेपछि प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवनको एक भाग अदालतको कामकारबाहीका लागि प्रयोगमा ल्याउनेबारे बिहीबार छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताउनुभयो ।
“जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवनमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भएको विषय छलफलमा उठेको हो । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जेनजी आन्दोलनमा आगजनी तथा तोडफोडमा परेका कारण अहिलेकै अवस्थामा भवन प्रयोगमा ल्याउन नसकिने अवस्था रहेकाले कुनै सैद्धान्तिक निर्णय नभएको बताउनुभयो ।
नर्सका समस्या तत्काल समाधान गर्नू
यसैबिच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आन्दोलनरत नर्सका समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटासँग स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको नियमित ब्रिफिङका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न अस्पतालमा आन्दोलनरत नर्सले उठाएका मागका सम्बन्धमा चासो राख्दै समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले तत्काल आन्दोलनरत नर्सको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा भएका कामका बारेमा जानकारी लिनुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले दिनुभएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले नर्सका समस्या समाधानदेखि लिएर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा पदाधिकारी नहुँदा कामकाजमा समस्या भएकोबारे जानकारी लिनुभएको थियो ।
हाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कार्यभार पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले नर्सको आन्दोलनको विषयमा बुझेर तत्काल सम्बोधन हुने गरी कदम चाल्न र प्रगतिबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिनुभएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम पाचौँ तह बराबरको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग राख्दै कास्कीको मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्स आन्दोलनमा छन् ।
ठग्नेलाई छाड्न हुँदैन : प्रम
यसैबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सहकारी ठगी गरेर हिँड्नेलाई कुनै हालतमा छाड्न नहुने बताउनुभएको छ । सहकारी ठगीमा परेकाको घरजग्गा नै लिलाम गरेर भए पनि पीडितको बचत फिर्ता हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सहकारीमन्त्री अनिल सिन्हा, सहकारी मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सङ्कटग्रस्त समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष, सहकारी नियमन प्राधिकरणका पदाधिकारी, सहकारीपीडित बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासङ्घका पदाधिकारीसँगको छलफलमा त्यस्तो बताउनुभएको हो ।
“ठगेर खाएर हिँड्नेलाई कुनै हालतमा छाड्न हुँदैन । यिनीहरू सुनका घडी लगाएर हिँड्छन् । महँगा गाडी चढेर हिँड्छन् । नक्कली डिभोर्स गराएर हिँड्छन् । उनीहरूलाई छाड्न मिल्दैन । बरु कानुनमा समस्या छ भने त्यो पनि संशोधन गरौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “जे गर्नु पर्छ गरौँ तर ठगेर हिँड्नेलाई नछाडौँ, पीडितलाई रुँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरौँ ।”
