भारत भ्रमणमा देशको राष्ट्रिय हित, एकता र स्वाधीनतामा कुनै सम्झौता हुँदैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, जेठ ४ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निकट समयमा हुने आफ्नो भारत भ्रमणमा नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता नहुने बताउनुभएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य रघुजी पन्तले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा देशको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता हुन नदिने बताउनुभएको हो ।

उहाँले  आफूहरू नेपालको एक इन्च जमिन पनि छोड्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुहुँदै सोही मान्यताभित्र रहेर भारतसँग कुराकानी हुने बताउनुभयो । उहाँले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने, नबुझ्ने सम्बन्धमा भने भ्रमण अघि केही भन्न नसकिने बताउनु भयो ।

‘‘इपिजी रिपोर्टदेखि लिएर सीमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरू, हाम्रो जमिनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि हामीले के कुरा प्रष्ट गरेका छौँ भने हामी हाम्रो एक इन्च जमिन पनि हामी छोड्न सक्दैनौँ । हामीलाई छिमेकीको एक इन्च जमिन पनि चाहिँदैन । यो नीतिअन्तर्गत हामी नेपालको सबै राजनीतिक दलहरू र सम्मानित सदन सबै नै हामी एक मत नै छौँ ।,’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘त्यही मान्यता भित्र रहेर नै भारत सरकारसँग कुराकानी हुन्छ । जहाँसम्म रिपोर्टलाई बुझ्ने वा नबुझ्ने कुरा या देशभित्र आएपछि के हुन्छ भन्नेकुरा भारत भ्रमणमा गएर कुरा गरिसकेपछिको परिस्थितिमा मात्रै भन्न सकिन्छ । तर म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता या कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिइनेछैन । यति विश्वास म दिलाउन सक्छु ।’’

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले सीमासम्बन्धी सबै समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरूलाई पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाउन कूटनीतिक पहलहरू जारी रहेको औँल्याउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सीमासम्बन्धी सबै समस्याहरू पनि कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने र छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग सौहार्द र घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध पक्षहरूलाई पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाउने कार्यमा कूटनीतिक पहलहरू जारी रहेको जानकारी पनि सदनलाई गराउन चाहन्छु ।’’

उहाँले नेपाल आफ्नो एक इन्च भूमि पनि अन्य राष्ट्रलाई नदिने र अरू राष्ट्रको भूमि नलिने सिद्धान्तमा अडिग रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।