डा. जानकीकुमारी तुलाधर
डा. जानकीकुमारी तुलाधर
राज्यका निर्णायक तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि संविधान र कानुनमा गरिएका व्यवस्था कारण महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा राजनीतिक दलको इतिहास सात दशकभन्दा लामो छ । तर, दलभित्र समावेशिताको विषय उठ्न थालेको र कार्यान्वयनको गर्न थालिएको धेरै भएको छैन । राजनीतिक दल स्थापना हुँदाका बखत महिलालाई मतदान गर्ने अधिकार पनि थिएन । वि.सं. २०१० मा भएको नगरपालिकाको चुनावबाट महिलाले पहिलो पटक मताधिकार प्राप्त गरी उम्मेदवारसमेत बन्ने अवसर पाएका थिए ।
वि.सं. २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन अगाडि महिला समावेशीकरणको विषय सरकार र दलहरूका निम्ति बाध्यकारी थिएन । दलहरूको स्वेच्छामा महिला समावेशिता निर्भर थियो । वि.सं. २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसद्ले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको विषयमा विशेष प्रस्ताव पारित गरेपछि भने महिला सहभागिता विषय संस्थागत हुँदै आइरहेको देखिन्छ । २०६३ सालमा जारी गरिएको अन्तरिम संविधान र त्यसपछि बनेका कानुनमा समावेशिताको विषयलाई समेटिएको देखिन्छ । संविधानमा बाध्यकारी बनाइएका क्षेत्रमा विगतको तुलनामा महिला सहभागिता बढेकाले यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन कार्यकारी पदमा समेत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी संविधान र कानुनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका विषयमा बाहेक राज्यका विभिन्न निकायमा महिला सहभागिता अझै पनि उत्साहजनका देखिँदैन । महिला सहभागिताको विषयलाई राजनीतिक दलहरूले पनि स्वतःस्फूर्त रूपमा कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । संविधान र कानुनले बाध्य पारेका क्षेत्रमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुगेको देखिए पनि अन्य कार्यकारी पदमा महिला सहभागिता कमजोर नै देखिन्छ ।
संविधान सभाद्वारा जारी गरिएको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा २६९ को उपधारा ४ को ‘ग’ मा भनिएको छ, ‘दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।’ संविधानको धारा २८३ मा संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७४ (पहिलो संशोधन) ले संविधानमा भएको सो व्यवस्थालाई अझै स्पष्ट गरेको छ । सो ऐनको दफा १५ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।’
प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ राजनीतिक दलमध्ये २ वटा राजनीतिक दल (नेकपा माओवादी केन्द्र) र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य पु-याएको देखिँदैन । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति सदस्य सङ्ख्या १५८ जनामा ५३ जना महिला (३३.५४ प्रतिशत), नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति सदस्य सङ्ख्या ३४५ जनामा ११७ जना महिला (३३.९१ प्रतिशत), नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समिति सदस्य सङ्ख्या १८१ जनामा ३५ जना महिला (१९.३३ प्रतिशत), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य सङ्ख्या ४० जनामा १६ जना महिला (४० प्रतिशत), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्या १९९ जनामा ७४ जना महिला (३७.१८ प्रतिशत), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय समिति सदस्य सङ्ख्या ३०१ जनामा ११२ जना महिला (३७.२० प्रतिशत), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य सङ्ख्या २१ जनामा ७ जना महिला (३३.३३ प्रतिशत), जनमत पार्टीको केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्या ५६ जनामा २० जना महिला (३५.७१ प्रतिशत), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को केन्द्रीय समिति सदस्य ४५५ जनामा १४६ जना महिला (३२.०८ प्रतिशत), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को केन्द्रीय समिति सदस्य सङ्ख्या २१ जनामा सात जना महिला (३३.३३ प्रतिशत), नेपाल मजदुर किसान पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य सङ्ख्या २५ जनामा चार जना महिला (१६ प्रतिशत) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय समिति सदस्य सङ्ख्या ३६ जनामा १२ जना महिला (३३.३३ प्रतिशत) रहेको छ ।
संविधान र कानुनले राजनीतिक दलको हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि दलहरूले यो व्यवस्थालाई पूर्णतः कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेका कारण केन्द्रीय समितिमा यो सङ्ख्या पुगेको देखिए पनि राजनीतिक दलको पदाधिकार र अन्य कमिटीमा अझै पनि महिला सहभागिता संविधान र कानुनले तोकेबमोजिम हुन सकेको छैन ।
प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ राजनीतिक दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य छ । नेपाली कांग्रेसबाट ३० जना, नेकपा एमालेबाट २६ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट १३ जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ८ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पाँच जना, जनता समाजवादी पार्टीबाट चार जना र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
संसद्मा महिला सहभागिता
वि.सं. २००७ को प्रजातन्त्रको स्थापनापछि वि.सं. २०१५ मा भएको आमनिर्वाचनबाट १०९ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा गठन भएको थियो । जसमा एक जना महिला सांसदको प्रतिनिधित्व भएको थियो । जुन शून्य दशमलव ९१ प्रतिशत थियो । सो निर्वाचनमा छ जना महिला उम्मेदवारले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । यसैगरी २०१९ सालमा भएको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनबाट १३५ जना निर्वाचित भएकामा पाँच जना महिला सदस्य (३.७०) प्रतिशत थिए । वि.सं. २०४६ मा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि वि.सं. २०४८ मा भएको आमनिर्वाचनबाट २०५ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएकामा आठ जना महिला (३.९० प्रतिशत) थिए । यसैगरी वि.सं.२०५१ मा भएको आमनिर्वाचनबाट २०५ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएकामा सात जना महिला (३.४१ प्रतिशत) थिए । वि.सं. २०५६ मा भएको आमनिर्वाचनबाट २०५ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएकामा १२ जना महिला (५.८५ प्रतिशत) थिए ।
दोस्रो जनआन्दोलनबाट पुनस्र्थापित अन्तरिम संसद्मा ३३० जना सदस्यमध्ये ५७ जना महिला (१७.२७ प्रतिशत) थिए । वि.सं. २०६४ मा गठन भएको पहिलो संविधान सभामा निर्वाचित ६०१ जना सभासद्मध्ये १९७ जना महिला (३२.७७ प्रतिशत) थिए । सो निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ३० जना (३२.७७ प्रतिशत) ले निर्वाचन जितेका थिए । यसैगरी २०७० मा अर्को संविधान सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका ६०१ मध्ये १७६ जना महिला (२९.२८ प्रतिशत) थिए । अर्को संविधान सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १० जना निर्वाचित भएका थिए ।
वि.सं.२०७४ मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका २७५ जनामध्ये ९० जना महिला (३२.७२ प्रतिशत) थिए । साथै राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये २२ जना महिला (३७.२८ प्रतिशत) थिए । यसरी सङ्घीय संसद्का ३३४ जना सदस्यमध्ये ११२ जना महिला (३३.५३ प्रतिशत) थिए ।
यसै वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका २७५ जनामध्ये ९१ जना महिला (३३.०९ प्रतिशत) छन् । साथै राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये २२ जना महिला (३७.२८ प्रतिशत) छन् । यसरी सङ्घीय संसद्का ३३४ जना सदस्यमध्ये ११३ जना महिला (३३.८३ प्रतिशत) छन् ।
संविधानको धारा ८४ को उपधार २ मा भनिएको छ, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस–आर्य, मधेशी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुनकमोजिम हुनेछ । यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ ।’ सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित नगरेसम्म समानुपातिक तर्फको नतिजा नै प्रकाशन नगर्ने निर्वाचन आयोगको बाध्यकारी प्रावधानका कारण ३३ प्रतिशत सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुन सकेको यथार्थ हामीसँग छ । संविधान र कानुनमा भएका समावेशितासम्बन्धी व्यवस्थालाई सरोकारवाला सबै पक्षले आगामी दिनमा अक्षरशः पालना गर्दै जाने हो भने निर्वाचन आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति २०७७ बमोजिम दिगो विकासको लक्ष्यमा नेपालले सन् २०३० सम्ममा स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत, प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद्मा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता पु-याउने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
लेखक निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ ।
