डा. देवीप्रसाद भण्डारी
डा. देवीप्रसाद भण्डारी
अर्थतन्त्र र दिगो विकासको लक्ष्य गुणस्तरमा निहित छ । गुणस्तर सुनिश्चितमा प्रयोगशालाको भूमिका संसारभर अपरिहार्य मानिन्छ । उपभोक्ताको विश्वास जित्ने प्रमुख अस्त्र पनि प्रयोगशाला परीक्षण नै हो । नियमनकारी प्रयोगशाला वस्तुको गुणस्तर र पूर्वाधार प्रणालीका प्रमुख अङ्ग हुन् । अनुसन्धान, गुणस्तर परीक्षण र नियमनका लागि नेपालमा विभिन्न सरकारी प्रयोगशाला सञ्चालनमा छन् । यिनै प्रयोगशालाले हामीले दैनिक रूपमा उपभोग गर्ने उनदेखि सुनसम्म र नुनदेखि चुनसम्म परीक्षण गर्छन् । हाम्रो खानाको गुणस्तर, वातावरणीय सुरक्षा, औषधीको प्रभावकारिता तथा औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तरीयतामा निर्णायक भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् ।
प्रयोगशालाले जलजङ्गल, जडीबुटी, खानी जस्ता नेपालका प्राकृतिक स्रोतको अनुसन्धानमार्फत उपयोगिता वृद्धि गर्न मद्दत पु¥याउँछन् । नवीनतम खोज तथा प्रविधि विकास गरी राष्ट्रको उन्नयनमा अहं भूमिका निर्वाह गर्छन् । मुद्दा मामिलामा प्रमाणको परीक्षण गर्न र वस्तुको आयातनिर्यातमा त प्रयोगशाला नभई हुँदैन । नेपाल सरकार अन्तर्गतका यी प्रयोगशालामा सामान्य प्राविधिकदेखि उच्च शिक्षा प्राप्त रसायनविद्का साथै बायोलोजिस्ट, फर्मासिस्ट र विभिन्न विषयका वैज्ञानिक कार्यरत रहेका हुन्छन् । प्रयोगशालामा काम गर्ने वैज्ञानिक र प्राविधिकले आफूलाई कति जोखिममा राखेर सेवा दिइरहेका छन् भन्ने नीति निर्माता तथा सरोकारवालाको नजरमा कहिल्यै परेन ।
निर्देशिका बन्यो, कार्यान्वयन भएन
प्रयोगशालामा कर्मचारीले जोखिमयुक्त रसायन, विषालु पदार्थ, सूक्ष्मजीव, रेडियोधर्मी तत्व तथा आगो र विस्फोट खतरा हुने उपकरणसँग दिनानुदिन काम गर्छन् । न्यून सेवासुविधा र उच्च जोखिमले गर्दा हालका दिनमा प्रयोगशालामा काम गर्ने विज्ञ कर्मचारीको अभावसमेत हुन थालेको छ । प्रयोगशाला जोखिम निर्देशिका छ तर कार्यान्वयन छैन । नेपाल सरकारले यस्ता प्रयोगशालामा खटिएका कर्मचारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ‘प्रयोगशाला जोखिम भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२’ तयार पारेको थियो । सो निर्देशिकामा तलबको आधारमा २५ प्रतिशत भत्ता दिने प्रावधान राखिएको छ । विडम्बना सो निर्देशिका लागु भए पनि सात वर्षदेखि पूर्णतः कार्यान्वयनविहीन अवस्थामा छ । सोका लागि न बजेट विनियोजन छ न त कार्यान्वयनको अनुगमन नै । हाल सरकारी तवरमा परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्ने प्रयोगशालामा झन्डै छ सय वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कार्यरत छन् । हालको तलबको २५ प्रतिशतका दरले औसतमा प्रतिव्यक्ति मासिक १० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउँदा वार्षिक करिब सात करोड रुपियाँ मात्र हुन्छ । यो राष्ट्रको कुल बजेटको तुलनामा नगण्य रकम हो । यसको प्रभाव भने दूरगामी र महत्वपूर्ण हुन्छ ।
घातक रसायन, स्वास्थ्य जोखिम
प्रयोगशालामा सयौँ प्रकारका घातक रसायन प्रयोग हुन्छन् । फर्माल्डिहाइड, बेन्जिन, नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफर्महरू क्यान्सरको जोखिम बढाउने रसायन हुन् । त्यस्तै सङ्क्रमणजन्य नमुनाको परीक्षण गर्नेहरू सधैँ भाइरस र ब्याक्टेरियाको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहन्छन् । नेपालका प्रयोगशालामा कमजोर पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि विशिष्टीकृत सेवा प्रवाह गर्न परेको तितो यथार्थ विद्यमान छ । प्रयोगशालामा काम गर्दा श्वासप्रश्वास, टाउको दुख्ने रिँगटा लाग्ने जस्ता विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखा पर्छन् र गम्भीर प्रकृतिका दुर्घटनासमेत भइरहेका हुन्छन् । विगतमा यस क्षेत्रमा काम गरेका कैयौँ अग्रज सेवाकालमै क्यान्सरको सिकार भएका छन् । जोखिमले गर्दा कर्मचारीलाई प्रयोगशालाका काम गर्न हतोत्साही बनाउँछ ।
अपरिहार्य हुँदाहुँदै प्रयोगशाला हरेक तवरले उपेक्षित छ । लामो समयको गृहकार्यपछि आएको यो निर्देशिका सुरुका वर्षमा लागु भए पनि नियमित हुन सकेन । नेपाल सरकारका कैयौँ साधारण काम गर्ने अन्य निकायमा भत्ताको व्यवस्था हुने तर प्रयोगशालाको विषय सम्बोधन नहुने, यो विडम्बना नै हो । यसको मुख्य कारणमा गुणस्तरको विषय राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु र योजना तर्जुमा समयमा तालुक निकाय तथा मन्त्रालयले प्रयोगशालालाई महत्व नदिनु हो । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा निर्देशिकाको कार्यान्वयनको अनुगमन संयन्त्रको अभाव र प्रयोगशालामा काम गर्ने जनशक्तिको आवाजको सुनुवाइ नहुनु प्रमुख कमजोरी हो । अन्ततः यसले वैज्ञानिक तथा परीक्षण सेवामा निराशा, मनोबल गिरावट र दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन हुने जोखिम बढाउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
जापानमा उत्पादित सामानले सन् १९५० को दशकयता विश्व बजारमा गुणस्तरीयतामा एक अद्भुत प्रभाव कायम राखेका छन् । उनीहरूले लागु गरेको पूर्ण व्यवस्थापन प्रणाली यसको प्रमुख आधार हो । यसमा प्रयोगशालादेखि कम्पनीमा कार्यरत हरेक कर्मचारीको प्रोत्साहनलाई महìवपूर्ण मानिन्छ । जापानका प्राध्यापक एडवार्ड डेमिङ्गद्वारा प्रतिपादित यो सिद्धान्त अन्य विकसित देशले समेत अनुसरण गर्दै आएका छन् । विश्वका अधिकांश देशले प्रयोगशालाको कार्यलाई ‘जोखिमपूर्ण काम’ का रूपमा स्विकारी वैज्ञानिक तथा प्राविधिकलाई प्रोत्साहन गर्दै आएका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य सुविधाका अतिरिक्त ‘जोखिम तथा कष्टकर कार्य भत्ता’ प्रदान गर्दै आएको छ ।
विकसित देशले त सुविधाका अतिरिक्त वैज्ञानिकलाई प्याटेन्ट गर्ने अधिकारसमेत प्रदान गरेका छन् । युरोपेली सङ्घमा सुरक्षित कार्यस्थल, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जोखिम अनुसार भत्ताको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । अमेरिकाले कर्मचारीलाई जोखिम कार्यमा थप सुविधा अनिवार्य गराएको छ । यी अभ्यासले वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित मात्रै गर्दैन, अध्ययन अनुसन्धानको स्तर पनि बढाउँछ, प्रयोगशालाको नतिजाको विश्वसनीय सुनिश्चित गर्छ ।
विज्ञानमा राज्यको लगानी
नेपालको विज्ञान क्षेत्रमा लगानी प्राथमिकतामा पर्दैन । विकशित मुलुकले आफ्नो जिडिपीको चारदेखि पाँच प्रतिशतसम्म विज्ञानमा लगानी गर्दा हामीले मुस्किलले ०.३ प्रतिशत मात्र गर्छौं । प्रयोगशाला जोखिम भत्ता राज्यलाई कुनै आर्थिक भार होइन, यो हाम्रो गुणस्तर र मनोबलको लगानी हो । गुणस्तरीय परीक्षणले खाद्य सुरक्षा बढाउँछ, औषधीको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्छ, निर्यात प्रवर्धनमा मद्दत गर्छ अनि जनस्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्छ । विज्ञानको लगानीले वैज्ञानिक पलायन रोकिन्छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थामा विश्वास बढ्छ र नीति निर्माणका आधार वैज्ञानिक बन्छन् । नवीनतम खोजले देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डो¥याउँछ ।
प्रोत्साहनलाई प्राथमिकता
दुई ठुला अर्थतन्त्रका बिचमा रहेर नेपालले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उत्पादनको व्यापारमा अपार सम्भावना बोकेर बसेको छ । गुणस्तर मापदण्ड, प्रमाणीकरण निकाय र निरीक्षण संयन्त्रको क्षमता विकासले मात्र यसबाट हुने लाभलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । परीक्षणका लागि आइएसओ १७०२५ बाट प्रमाणीकरण भएका प्रयोगशाला अपरिहार्य छन् । तालुक निकायले प्रयोगशालाको सुदृढीकरण, कर्मचारीको वृत्ति विकास र प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ ।
प्रयोगशालाको जोखिम स्तर पुनर्मूल्याङ्कन गरी पारदर्शी श्रेणीकरण र सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्दै जानु पर्छ । जोखिम भत्तालाई वैज्ञानिक/प्राविधिकप्रति राज्यको सम्मानका रूपमा सञ्चार गरी जोखिम निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । आगामी दिनमा जोखिम भत्ताका अतिरिक्त नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र बिमाको व्यवस्था गर्दै गएमा यस क्षेत्रमा प्रतिभा पलायन रोकी युवाको आकर्षण बढाउन सकिन्छ । हामीले वैज्ञानिक क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएरै काम गर्नु पर्छ । सन् १९५० को दशकयता नेपालका प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रशस्त मात्रामा वैदेशिक तालिम तथा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिँदै आएको थियो । कैयौँ वैज्ञानिकले कोलम्बो प्लान कार्यक्रमबाट विद्यावारिधिसमेत हासिल गरेका थिए । दुई दशकदेखि यस्ता कार्यक्रम अत्यन्त न्यून छन् ।
नेपाल सरकारले आगामी दिनमा तालिम तथा छात्रवृत्तिका कार्यक्रमबाट हरेक क्षेत्रमा विशेषज्ञता विकास गर्दै जानु पर्छ ।
सुदृढ र आधुनिक प्रयोगशाला
नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बरमा अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने जमर्को गरिरहेको अवस्थामा यसको दिगोपना प्रमुख चुनौती हो । अब हाम्रा उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रनुको विकल्प छैन । सुदृढ र आधुनिक प्रयोगशाला गुणस्तर सुनिश्चितताको पूर्वसर्त हो । दक्ष र उच्च मनोबलका कर्मचारीबिना प्रयोगशाला सञ्चालन सम्भव छैन । प्रयोगशाला जोखिम भत्ता जोखिमको क्षतिपूर्ति होइन तर कर्मचारीको प्रोत्साहनको न्यूनतम आधार हो । अब जोखिम भत्तालाई लागु गरी वैज्ञानिक सेवाको सम्मान र गुणस्तरमार्फत समृद्धिको जग तयार पार्न ढिला गर्न हुँदैन ।
