नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भनिएको छ । अर्थतन्त्रमा खासै सुधार भएको देखिँदैन । बाह्य अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक हुँदैमा समग्र अर्थतन्त्र राम्रो हुँदैन । मूलतः आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो भएमा मात्र अर्थतन्त्र दरिलो हुने हो । नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र अहिले पनि मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा करिब ७० खर्बभन्दा बढी तरलता छ भने आठ खर्बको हाराहारीमा लगानीयोग्य रकम छ । यो रकम लगानी नभएकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा मन्दी आएकाले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले क्रमिक रूपमा ब्याजदर घटाउँदै गएको अवस्थामा पनि उद्योगी तथा व्यावसायीले कर्जा लिन चाहिरहेका छैनन् । मुख्य समस्या बजारमा माग सिर्जना नभएकाले उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको छ । आन्तरिक उत्पादनमा सुधार आउन नसकेकाले राजस्व आम्दानी प्रतिकूल हुँदै गएको छ । राजस्वले साधारण प्रकृतिको खर्चसमेत धान्न धौ धौ भएको अवस्थामा विकासनिर्माणमा राजस्वको योगदान हुन सकेको छैन ।
पुँजीगत बजेट खर्च नहुने र चालुगत बजेट भने पूरै खर्च हुँदा अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पुँजीगत बजेट प्राथमिकतामा रहनुपर्नेमा चालुगत बजेटले प्राथमिकता पाएकाले अर्थतन्त्र उल्टो दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । वितरणमुखी बजेट भएकाले प्रत्येक वर्ष सरकारी दायित्व बढ्दै गएको छ । विप्रेषणबाट ठुलो रकम आउने गरेको छ । अधिकांश रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । तथ्याङ्कले देखाए अनुसार ६८ प्रतिशत रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा र बाँकी ३२ प्रतिशत अन्य कार्यमा खर्च हुने गरेको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त रकमले घरपरिवार धानिए पनि राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान दिएको देखिँदैन ।
शोधनान्तर स्थिति अनकूल भए पनि यो आर्थिक क्रियाकलापबाट भएको होइन । आयातमा कसिलो र निर्यातमा खुकुलो नीति अवलम्बन गरेकाले अनुकूल भएको हो । अर्थतन्त्र स्वचालित नहुने र पटके नीति जारी गर्दा केही समय अर्थतन्त्र सुधारिएको जस्तो देखिए पनि सधैँ त्यही अवस्था हुँदैन । अर्थतन्त्रलाई गति दिन विभिन्न आर्थिक पक्षमा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रको यस प्रकारको अवस्थामा नेपाल २०२६ देखि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुँदै छ । यो सकारात्मक विषय हो किनभने यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि राम्रो भएको सन्देश प्रवाह गर्ने छ । नेपालले स्तरोन्नतिको स्थिति कायम गरिराख्छ कि राख्दैन ? मुख्य प्रश्न यो हो । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय सूचकाङ्क गरी तीन वटा मापदण्ड पूरा गर्नु पर्छ । यी मापदण्डमध्ये दुई वटा पूरा गरिसकेको र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय मात्र पूरा गर्न बाँकी भए पनि यो पूरा हुने निश्चित भएकाले नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रायः निश्चित नै छ ।
मानव सम्पति सूचकाङ्कमा न्यूनतम सीमा ६६ अङ्क राखिएको छ । नेपालले सन् २०२४ मा यसमा ७६ अङ्क प्राप्त गरेको छ । वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कमा ३२ वा सोभन्दा मुनि सीमा निर्धारण गरिएको छ । यो सूचकमा पनि नेपालले २९.७ अङ्कमा सीमित भएको हुँदा सन्तोषजनक नै देखिन्छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय एक हजार ३०६ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा नेपालको एक हजार तीन सय पुगिसकेको छ । यो सूचकमा पनि नेपालले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने छ । यसरी सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने छ ।
अतिकम विकसित मुलुक भएको नाताले नेपालले विश्व बैङ्कबाट निकै सहुलियत पाइरहेको छ । पहिले विश्व बैङ्कबाट ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गरी आएको र यसको भुक्तानी अवधि ४० वर्ष रहेको थियो । अहिले भुक्तानी अवधि ३० वर्षमा झारिएको छ । ब्याजदर बढाएर १.५ प्रतिशत पु¥याएको छ । विगतमा अतिकम विकसित मुलुकले पाइरहेको सहुलियतमा यसरी कटौती हुँदा नेपाल जस्ता गरिब देशको अर्थतन्त्र झनै खस्कने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस कारण विश्व बैङ्कले मात्र होइन कि नेपाललाई सहयोग गर्ने अन्य कतिपय संस्था तथा देशले दिँदै आएको सुविधामा कटौती गर्दा देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन सक्छ । सन् १९७१ देखि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा राखेको थियो । यही कारणले गर्दा विश्व समुदायबाट नेपालले सुविधायुक्त ऋण, अनुदान तथा अन्य सुविधा प्राप्त गरेको अवस्था थियो । अनुदानमा कटौती र सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्दा नेपाललाई समस्या पर्ने छ । अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतले पाउने सुविधा निश्चय नै घट्दै जाने हुन्छ । युरोपियन युनियनबाट व्यापार सहुलियत, अमेरिका, जापान जस्ता विकसित देशबाट भन्सार शुल्क, कोटाविहीन प्रणाली जस्ता सुविधा उपभोग गरिरहेकोमा सन् २०२६ पछि बन्द हुँदा नेपाली उत्पादनको लागत बढ्न जाने छ । जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुने छ । अतिकम विकसित मुलुकबाट बाहिरिएपछि नेपालले विभिन्न समस्या भने झेल्नैपर्ने हुन्छ । डब्लुटिओ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कडा नियमका कारणले गर्दा नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । नेपालको उत्पादन कम गुणस्तर र मूल्य बढी हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ ।
वैदेशिक सहायता मूलतः ग्रामीण विकास, जलविद्युत् विकास, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास जस्ता क्षेत्रमा लगानी भइआएको छ । स्तरोन्नतिपश्चात् यस्ता क्षेत्रमा सहुलियत ऋण आउँदैन । उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ अनुदान कटौती हुन्छ । अनुदान कटौती हुँदा सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा देशको वित्तीय दायित्व बढ्छ । विदेशी लगानीकर्ताले अति कम विकसित मुलुकमा लगानी गर्दा विशेष सुविधा पाउने भएकाले नै लगानी गर्छन् । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि भने लगानीकर्ता विशेष सुविधाबाट वञ्चित हुने भएकाले बाह्य लगानीकर्ता उत्साहित हुँदैनन् । परिणामस्वरूप लगानी आउँदैन ।
अहिले जलवायु परिवर्तनको असर विश्वभरी परेको छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । हिमालमा हिउँ पग्लिएर समस्या निम्त्याउने गरेको छ । बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्का घटनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा धक्का दिइरहेको छ । नेपाल अति कम विकसित मुलुक भएको नाताले जलवायु परिवर्तनमा सुधार ल्याउन अनुदान प्राप्त गर्दै आएको छ, अब यस्ता अनुदान पनि गुम्ने सम्भावना देखिन्छ । वित्तीय स्रोतसाधनको अभाव खेपिरहेको नेपालले स्तरोन्नति भएपछि राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम, राष्ट्रसङ्घीय बाल कोषले उपलब्ध गराउने सहयोगमा समेत निश्चय नै कटौती हुने छ । अर्कोतर्फ नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई दिनुपर्ने रकममा पनि वृद्धि हुने छ । नेपाली विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्तिको कोटासमेत कटौती हुन जाने छ । यसरी नेपालले विभिन्न किसिमबाट लिँदै आएका सहुलियत र सुविधा कटौती हुँदा ठुलो चुनौती समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताको बढ्दो आकाङ्क्षा पूरा गर्न पनि बाह्य लगानी आवश्यक छ । स्तरोन्नतिपछि उन्पन्न हुने विभिन्न समस्याप्रति भने नेपाल अहिलेदेखि नै सतर्क हुनु पर्छ ।
नेपाल अति कम विकसित देशबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनु आफैँमा सकारात्मक भएकाले यसलाई अवसरका रूपमा लिनु पर्छ । चुनौती भए पनि चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्ने हो त्यसतर्फ लाग्नु पर्छ । यसले मुलुकको शिर ठाडो बनाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक हुन्छ । अहिले अनुकूल अवस्था यस्तो देखिन्छ कि नेपालले सार्वभौम साख मूल्याङ्कनमा पनि ‘डबल बी’ माइनस स्कोर रेटिङ प्राप्त गरेकाले पनि विश्व जगत्ले नेपाललाई विश्वास गर्ने वातावरण निर्माण भएको छ ।
केही दिनअघि मात्र सार्वभौम संसद्मा वैदेशिक सहयोग घट्ने सम्भावनालाई लिएर सांसदले चिन्ता र चासो देखाएका थिए । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि खास गरेर भन्सार सुविधा हट्ने, ऋण लागतमा वृद्धि, निर्यातमा कमी, अनुदान घट्ने जस्ता विषय निश्चय नै संवेदनशील छन् । यही विषयलाई दृष्टिगत गरी सरकारले स्तरोन्नतिपछि आउने चुनौती सामना गर्न विभिन्न रणनीति बनाएको छ । जसमा कानुन संशोधन, लगानी वातावरण, पूर्वाधार विकासमा जोड र कूटनीति सुदृढ गर्ने जस्ता विषय समेटिएका छन् ।
नेपाल स्तरोन्नति हुँदै गर्दा मुस्किलले परीक्षा उत्तीर्ण गरेको छ । त्यस कारण स्तरोन्नति भए पनि देशले बेहोर्दै आएका समस्या एकै पटक सुल्झिने होइनन् । स्तरोन्नति टिकाइराख्न नेपालले धेरै काम गर्नुपर्ने छ । नेपालको मुख्य निर्यात हुने तयारी पोसाक, कार्पेट, छाला, छालाजन्य वस्तु निर्यातमा असर पर्ने छ । स्तरोन्नतिपछि विकसित मुलुकबाट पाउँदै आएको भन्सार तथा कोटारहित बजारको सुविधा प्राप्त हुँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपालले विश्व बजारमा अरू सरह प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ । नेपालले समयमा नै चुनौतीको सामना गर्दै स्तरोन्नति कायम गर्न आवश्यक रणनीति बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । अहिले नेपालले जुन सुविधा पाइरहेको छ त्यसलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित देशलाई अनुरोध पनि गर्नु पर्छ ।
