काठमाडौँ, फागुन २८ गते । निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग हाल ३० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भएका छन् । सरकारले भुक्तानी दिन रोकेपछि यी उद्योगले उत्पादन घटाएका हुन् । निर्माण व्यवसायीले भने सम्पन्न भएका आयोजनाको ६० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी नपाउँदा आयोजनाका थप काम गर्न नसकिएको गुनासो गर्नुभएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । निर्माण व्यवसायको गति सुस्ताएको छ । नेपाल राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी सङ्गठनको शनिबार सम्पन्न १३औँ साधारण सभामा व्यवसायीले यी तथ्यमाथि बहस गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले निर्माण व्यवसायका समस्या हल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । राजनीतिक अस्थिरताले विभिन्न क्षेत्रमा समस्या देखा परेको उहाँको भनाइ छ । उपाध्यक्ष महराले भन्नुभयो, “स्रोत र साधनले सम्पन्न छौँ तर विकासमा अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ । यसको कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । सबै दल मिलेर राष्ट्रिय सहमति कायम भयो भने विकासको काम अगाडि बढ्छ ।”
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले भन्नुभयो, “उद्योगहरू ३० प्रतिशत क्षमतामा झरेका छन्, निर्माण व्यवसायको पनि हालत त्यस्तै छ । सरकारसँग भुक्तानी दिने बजेट नभएकाले यस्तो अवस्था आएको हो ।” बजेट नहुँदा पनि कर्मचारीलाई दबाब दिएर आयोजना राख्न लगाउने राजनीतिक नेतृत्वका कारणले पनि समस्या देखा परेको महासङ्घको दाबी छ । अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, “बजेटको अवस्था नहेरी क्षमताभन्दा बढी योजना राख्न दबाब दिने प्रचलनले पनि समस्या भएको हो ।”
नेपाल राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी सङ्गठनका अध्यक्ष शिवप्रसाद भट्टराईले निर्माण व्यवसाय सङ्कटमा परिरहेको चर्चा गर्नुभयो । तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, म्याद थप, सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनलगायतका सवालमा सरकार गम्भीर हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
