शासन प्रणालीमा नवप्रवर्तन

शासनको अवधारणा मानव सभ्यताको विकाससँगै सुरु भएको हो । शासन शब्दको परम्परागत अवधारणाले नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने कार्यलार्ई बढी जोड दिने गरेको भए पनि वर्तमानमा यो शब्दले नागरिक र समग्रमा राज्यको हितका लागि गरिने कार्यलार्ई जनाउँछ । शासनको परम्परागत अवधारणा नियन्त्रणमुखी र प्रक्रियामुखी कार्यशैलीका अतिरिक्त, गोप्यतावादी संस्कार, एकल निर्णय, केन्द्रप्रति उत्तरदायी कार्य सम्पादनमा विश्वास गर्दथ्यो । सामान्य अर्थमा राज्य सञ्चालनका क्रममा सरकारले जे गर्छ, त्यो नै शासन हो । यसको अतिरिक्त राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारले अपनाउने विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यशैलीको समग्र पक्षलार्ई शासन भनिन्छ । शासन राज्य प्रणाली सञ्चालन गर्ने विधिसम्मत प्रणाली हो । यसमा राज्य प्रणाली सञ्चालनका आधारभूत अवयव र संरचना रहेका हुन्छन् । यो राज्य शक्ति स्रोत र अधिकारलार्ई जनहित र कल्याण एवं राष्ट्रको उन्नति र विकासका निमित प्रयोग र अभ्यास गर्ने पद्धति पनि हो । राज्य प्रणाली सञ्चालनका अवयव र संरचनाको सकारात्मक सहकार्यले समग्र शासन प्रणाली जनमुखी बन्न पुग्छ ।

शासनका आधारभूत पक्षहरूमा नागरिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, कानुनको शासन, बहुपात्र, समन्वय र बहुपक्षीय सम्बन्ध दुरदृष्टिले युक्त र तदनुरूपको कार्यशैली, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सामाजिक उत्तरदायित्व, लोकतन्त्र र सुशासन, शान्तिसुरक्षा र अमनचयन आदि जस्ता पक्षसमेत शासनका आधारभूत पक्षका रूपमा रहेका हुन्छन् । संविधान, कानुन र तदनुरूपका विधि र प्रक्रियाबमोजिम शासन सञ्चालन हुनु, राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने वैधानिक र जीवन्त अङ्ग सरकार र यसका अङ्गमार्फत शासन सञ्चालन गरिनु, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका प्रतिनिधिद्वारा नागरिक सर्वोच्चताको अवधारणा र हित अनुकूल सावधानीपूर्वक शासनको अभ्यास गरिनु शासनका मूलभूत विशेषता हुन् । 

शासकीय प्रणालीमा समयको परिवर्तनसँगै धेरै आयामिक परिवर्तन आएका छन् । कर्मचारीतन्त्रको अवधारणाबाट सुरु भएको व्यवस्थित प्रशासन प्रणाली अलि पछि गएर सार्वजनिक प्रशासनको नामबाट परिचित हुन थाल्यो । कर्मचारीतन्त्र शब्द मूलत कर्मचारीको आयामबाट परिचित थियो, जसमा पदसोपान, नियममा आधारित कार्यप्रणाली, वृत्तिविकास, तलब सुविधाका कुरा चलनचल्तीमा थिए तर ती सबैको आशय सेवा प्रवाह नै थियो । सार्वजनिक प्रशासनको कित्तामा पुगेपछि यो अब जनताप्रति वा सार्वजनिक मुद्दाप्रति बढी केन्द्रित हुन पुग्यो । तत्पश्चात् सार्वजनिक मुद्दाहरूको सम्बोधनलार्ई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यका साथ विकास प्रशासनको अवधारणा आयो । यसले परिवर्तनलार्ई समय आबद्धतासँग जोड्यो । समयक्रमसंँगै विकास प्रशासन नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा साथ अगाडि बढ्न थाल्यो । यो अवधारणाले व्यवस्थापनवाद खासगरी खर्च वा लगानीअनुसारको उत्पादन वा सेवा प्रवाह हुनुपर्ने, खर्च वा लगानीअनुसार गुणस्तरयुक्त उत्पादन वा सेवा प्रवाह हुनुपर्ने कुरामा जोड दियो । यो अवधारणाले सरकारी काम कारबाहीमा पनि निजी क्षेत्रका गुणहरू रहनुपर्ने अवधारणाले मान्यता पाउन थाल्यो । यसपछि जवाफदेही शासन वा रेस्पोन्सिभ गभर्नेसको अवधारणा अगाडि बढ्दै गयो । 

सन् १९८० को दशकबाट विकसित उदारीकरण र भूमण्डलीकरणले सिर्जना गरेका नवीनतम परिवेश तथा दुई ध्रुवमा विभाजित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको उपजको रूपमा रहेको राजनीतिक परनिर्भरता क्रमशः आर्थिक अन्तरनिर्भरताको अवधारणामा परिणत हुँदै गएपछि बदलिँदो सन्दर्भअनुरूप प्रशासनिक मान्यता र कार्यशैलीमा समेत परिवर्तनको आवश्यकता महसुस हुनु स्वाभाविकै थियो । यसको अतिरिक्त बीसौँ शताब्दीको अन्तिम दशकमा विश्वका अधिकांश देश राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति प्रजातान्त्रिक लहरबाट प्रभावित हुन पुगे । यसै अवधिमा डेभिड ओस्वर्न र टेड ग्याब्लरको सरकारको पुनः आविष्कारको अवधारणा प्रतिपादित हुन पुग्यो । एल गोरको जनताको नजीकमा रहनुपर्ने प्रशासनिक संयन्त्रको परिकल्पना र बेलायतबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, सरल र उत्तरदायी बनाउने सन्दर्भमा नागरिक वडापत्रको प्रयोग, न्युजिल्यान्डमा नयाँं सार्वजनिक व्यवस्थापनको उदय, सरकार सार्वजनिक साझेदारी अवधारणाको विकास, नेक्स्ट स्टेप एजेन्सीलगायत अन्य अवधारणको विकास र सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा भएको व्यापक तथा तीव्रतम विकास तथा सरकारको स्वरूप र शासकीय मान्यतामा आएका परिवर्तन, गैरराज्यीय साझेदारको उदय र प्रशासनिक मूल्य मान्यतामा आएका आयामिक परिवर्तनसंँग प्रशासनलाई अनुकूलित गराउने सन्दर्भमा तत् तत् परिवर्तनसंँग शासकीय स्वरूपलाई समायोजन गर्ने सन्दर्भमा नवप्रवर्तनको अवधारणा सामयिक बनेको हो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशिष्टीकृत संस्था विश्व बौद्धिक सम्पदा सङ्गठनले सन् २००७ देखि विश्व नव प्रवर्तन सूचकाङ्क प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ । सन् २०२२ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा १३२ वटा देश समावेश भएकोमा नेपालको स्थान १११ रहेको छ । यसमा पहिलो स्थानमा स्विट्जरल्यान्ड त्यसपछि अमेरिका स्वीडेन, बेलायत र नेदरल्यान्ड क्रमश ः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ स्थानमा छन् । भारत ४०औँ स्थानमा छ । यो सूचकाङ्कमा सातवटा आधार स्तम्भ राखिएका छन् । जसमा बजार संस्करण, व्यवसाय संस्करण, सिर्जनशील उत्पादन, आधारशिला, ज्ञान र प्राविधिक उत्पादन तथा मानव संसाधन र साधनहरू रहेका छन् । यी सुचकमध्ये पाँचवटा सूचकलाई निवेश सूचक र दुई वटा सूचकलाई उत्पादन सूचकमा राखिएको छ ।

उपरोक्त आधार स्तम्भका विभिन्न उपस्तम्भ छन् । सबै आधारस्तम्भअन्तर्गत तीन–तीनवटा उपस्तम्भ छन् । उपस्तम्भअन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलाप राखिएका छन् । यसमा सहभागी देशले यी कार्यमा सम्पन्न गरेका विवरण विश्व बौद्धिक सम्पदा सङ्गठनलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । संस्था नामक सूचकअन्तर्गत सञ्चालन र राजनीतिक स्थायित्व तथा नियामक परिवेश र व्यावसायिक वातावरण छन् । मानव संसाधन र शिक्षामा अनुसन्धानअन्तर्गत माध्यमिक शिक्षाको स्थिति, उच्च शिक्षाको अवस्था र अनुसन्धान तथा विकासका अवस्था रहेका छन् । यसमा राज्यले शिक्षामा गरेको खर्च शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात र राज्यले अनुसन्धान र विकासमा गरेका खर्चको लेखाजोखा गर्ने गरिएको छ । आधारशीला आधारस्तम्भ अन्तर्गत सूचना तथा प्रविधिमा पहुँच, यसको प्रयोग, सरकारले ईमार्फत उपलब्ध गराएका सेवा र ई–सहभागिता, विद्युत्, लजिस्टिक, वातावरणीय दिगोपना र आईएसओ १४००० प्रमाणीकरणजस्ता कार्य राखिएका छन् । यसैगरी, बजार सुसंस्करणमा ऋणका सुविधा लगानी र व्यापार विविधीकरण तथा बजारका स्तर राखिएका छन् । व्यावसायिक सुसंस्करणमा योग्य कामदार नवप्रवर्तनका अनुबन्ध ज्ञान अवशोचक राखिएको छ । यसको साथै सूचना प्रविधि सेवामा आयात र निर्यातको अवस्था मापन गर्ने गरिन्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रा र अनुसन्धानजस्ता कुरा पर्ने गर्दछ । 

यसका सातवटा आधारस्तम्भमा बजार सुसंस्करण र व्यवसाय सुसंस्करणबाहेक अरू पाँचवटा सूचकमा नेपालको स्थान १३२ वटा देशमा एक सयभन्दा माथि नै रहेको छ । बजार सुसंस्करणमा नेपाल १३२ वटा देशमा ५९औँ स्थानमा र व्यवसाय सुसंस्करणमा नेपाल ९१औँ स्थानमा छ । नेपाल कम मध्यम आय भएका ३६ देशमध्ये नेपालको स्थान २६औँ मा छ भने मध्य तथा दक्षिण एसियाका १० वटा देशमा नेपालको स्थान सबैभन्दा तल छ ।

शासन प्रणालीमा नागरिक सहभागिता वा नागरिकमैत्री शासन प्रणाली प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल आदर्श हो । नागरिक शासन सहभागितामूलक र समावेशी प्रकृतिको शासन प्रणाली हो । नागरिक शासन प्रक्रियाको अवलम्बनले शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक बन्न पुग्छ । यस प्रकारको शासनमा कानुनी वा अन्य प्रक्रियाद्वारा शासन प्रणालीमा नागरिक सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ । यसले सहकारितामूलक शासन प्रणालीमा जोड दिएको हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीमै हर क्षेत्रका नागरिकको सहभागिताको सुनिश्चितता र सरकार गठन भई सकेपछि पनि नागरिक समाज, समुदाय आदिसँग सरकारले सहकार्य र सहभागिता गर्न सक्छ । नागरिक शासनमा कानुनी शासन, कार्य प्रभावकारिताको शासन र सहमति उन्मुख शासन तीन मूल आधार रहेका हुन्छन् । 

शासन प्रणालीलार्ई बढी जनमैत्रीय, प्रजातान्त्रिक, जनअधिकारको सम्मान, समता र समन्यायिकता प्रवद्र्वन जस्ता विशेषताले युक्त बनाउन विधि, विधान, परिपाटीमा नवप्रवर्तन वा सिर्जनशीलताको अवलम्बन गर्ने राज्य नवप्रवर्तन राज्य हो । यसको अतिरिक्त सूचना प्रविधिको प्रयोग, वैज्ञानिक आविष्कार, दिगो विकासका नीतिको अवलम्बन नवप्रवर्तन राज्यका अन्य विशेषताहरू हुन् । समय, शिक्षा, प्रविधिको विकाससँंगै नागरिकका अपेक्षा वृद्वि भएका हुन्छन् यसका लागि राज्य र यसका सञ्चालन प्रणाली सिर्जनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरा नवप्रवर्तन राज्यको मूलध्येय बन्ने गर्छ । शासन प्रणालीको नियमित प्रजातान्त्रिकीकरण, बहुलवादको प्रयोग, समावेशी अवधारणाको प्रयोग, शासकीय सहकर्ताको प्रवेश र सहकार्य, जनमुखी सेवा प्रवाह संयन्त्र, सेवा प्रवाहका आयाममा सेवाग्राहीहरूको सहज पहुँच, सूचनाको हक, सूचना प्रविधिको प्रयोग, सेवाग्राहीहरूको मागबमोजिम सेवा प्रवाह, वितरण प्रणाली, बजारको खण्डीकरण, सामजिक सञ्जालको प्रयोग र बजारीकरण, सरकारी संयन्त्रबीच सूचना सञ्जालको आबद्धता, पादर्शिता र उत्तरदायित्व जस्ता पक्षको अवलम्बनद्वारा शासन प्रणालीलार्ई नवप्रवर्तनमुखी बनाउन सकिन्छ ।