'सरकारमा दलित मन्त्री : मिसाएजस्तो मात्र’

काठमाडौं, माघ ९ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वको सरकारमा एक जना दलित महिला राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट सुशीला सिर्पाली ठकुरी राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । सरकारको २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा छ महिला मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषदमा भएको दलित प्रतिनिधित्वलाई लिएर सो समुदायका अगुवाले ‘दलित’ मिसाएकोजस्तो मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको अधिकारकर्मीले दुःखे सो पोख्नुभएको छ । 

यसै विषयमा पूर्व राज्यमन्त्री विमला विक भन्नुहुन्छ, “म पनि राज्यमन्त्री भएर अनुभव गरिसकेको छु । नेपालमा राज्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद्मा बस्न नपाउने रहेछ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा रहेर आफ्नो मत राख्न नपाउने राज्यमन्त्री भएपछि ‘क्याबिनेट’मा रहेको भन्नै मिलेन ।”

उहाँले जनसङ्ख्याको आधारमा सरकारमा प्रतिनिधित्व नहुन ठूलो अन्याय भएको बताउनुभयो । “मुलुकको १८ देखि २० प्रतिशत रहेको दलित समुदायलाई ठूलो अन्याय भएको छ । सरकारले जातीय समानता र विभेदविरुद्ध ठूलो आन्दोलन गरेको दाबी गरिएको छ । यो सरकारबाट केही नभएपछि अरूबाट के आशा गर्नु ?” 

नेपालको संविधानले बाध्यता गरेको बाहेक स्वविवेकले समावेशी गरेको नदेखिएको विकले बताउनुभयो । 

स्वविवेकले समावेशी गरेको देखिँदैन । अलिकति फ्लेक्जिबल भएर समावेशिता, अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सङ्ख्या उल्लेख्य हुनु सबल पक्ष भएको तर, अरू समुदायको हकमा यो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । 

विकले भन्नुभयो, “बल्लतल्ल एउटा महिला मन्त्री मात्रै बनाउने चलन थियो, दलहरूलाई आफ्नो अनुकूलता हुँदा । वास्तवमा, नेपालको संविधानको सबै शासकीय संरचनामा क्याबिनेट भने देश चलाउने मुख्य संयन्त्र हो । अनुकूलता हुँदा मिसाएको जस्तो गर्ने, नभए नगर्ने चलन छ ।”

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले विगतका सरकारले दलितको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेकोमा अहिले त्यो हुन नसकेको बताउनुभयो । 

परियारले भन्नुभयो, “स्वाभाविक रूपमा यति ठूलो समुदायको प्रतिनिधित्व क्याबिनेटमा आएन भन्नु स्वाभाविक नै हो । यस बारेमा सत्तारुढ दलहरू गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । सिङ्गो समुदायलाई नै अपमान गरेको भन्ने महसुस भएको छ ।”

वि.सं २०६८ सालको तथ्याङ्कअनुसार दलित समुदायको जनसङ्ख्या करिब १३.८ प्रतिशत छ ।

“सरकारी आँकडाअनुसार करिब ३७ लाख जति हुन्छ । वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा यो छ कि राजनीतिक नेतृत्वको चिन्तन मै समस्या छ । पार्टीको आफ्नो घोषणापत्र, विधानमा लेखेर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयन हुनुपर्यो । समावेशी चरित्रको राज्य हुनुपर्छ । सबै जात, वर्ग, क्षेत्रको अपनत्व हुनुपर्छ”, उहाँले यसखाले चेतनाको विकास गर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा बुझेर पनि बेवास्ता भएको अवस्था पनि रहेको उल्लेख बताउनुभयो । 

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता परशुराम रम्तेलले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त मुलुकको संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । “मुख्यतः मौलिक अधिकारको रूपमा दलित समुदायको हकमा राज्यसत्ताको सबै अङ्ग र निकायमा समानुपातिक सिद्धान्तको हक हुनेछ । हरेक पटकको मन्त्रिमण्डलमा दलितहरू छुट्ने र समावेश नहुने स्थिति बन्दै आएको छ ।”

अहिलेको सरकार र विशेषगरी पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दलितप्रति स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको भन्नुहुँदै रम्तेल भन्नुहुन्छ, “हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको दलितप्रति असाध्यै राम्रो र स्पष्ट दृष्टिकोण छ । नेपालमा दलित आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी योगदान र भूमिका खेल्ने  सकारात्मक सोच्ने उहाँमा मात्रै छ ।”

सात राजनीतिक दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभएका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सबैलाई समावेश गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताउनुभयो । “सबैलाई समावेश गर्नुपर्ने, पार्टीलाई समावेश गर्नुपर्ने स्थिति रह्यो । माओवादीले पाएको थोरै मन्त्रालयबाट मिलाउन सक्ने स्थिति भएन । बाध्यताको उपज जस्तो भयो । बाहिरबाट देख्न त, प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिमण्डलमा कोही पनि दलितबाट क्याबिनेट मन्त्री बन्न पाउनुभएन । सम्भवतः समावेश गर्ने स्थिति पनि बन्छ होला ।” 

संविधान कार्यान्वयनमा जोड

पूर्वमन्त्री विक यसखाले अवस्थाको अन्त्य गर्न संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रतिनिधित्वको व्यवस्थापन, सञ्चालन गर्न नीति परिमार्जन आवश्यक हो भने त्यो पनि गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । 

“कार्यपालिका र न्यायपालिकामा केही नीति फेर्नुपर्छ भने फेर्नुपर्‍यो । नभए, त्यो नहुने भन्ने कुरा संविधानको उपहास हो भन्ने लाग्छ । बरु, दश प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जाति भएकाले प्रतिनिधित्व भएको हो भनेर नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।” उहाँले जोड दिएर भन्नुभयो, “जतिबेला शक्ति, सङ्गठन चाहिन्छ त्यतिबेला दलितको कुरा उठाउने तर, निर्णायक ठाउँमा यो नउठाउने भयो । जसकारण, यो आन्दोलनमा लागेकाले सक्रिय रूपमा आवाज उठाउनुपर्‍यो । अरूले उठाएको सिजनको खेती जस्तो देखियो ।” 

कांग्रेस नेता परियारले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नेतृत्वमा रहेका नेताहरुको मानसिकता रहेकाले यस खाले परिस्थिति निर्माण हुँदै आएको बताउनुहुँदै भन्नुभयो, “बुझ्दै नबुझेका नेता हुन् भन्न पनि अप्ठ्यारो छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वमा त्यो चेतना आउन जरुरी छ ।” 

यस्तै, माओवादी केन्द्रका नेता रम्तेलले दलित आन्दोलनको कोणबाट हेर्दा दलित समुदायप्रतिको बुझाइमै समस्या रहेको र दलितलाई जे दिए पनि हुन्छ भन्ने खालको परम्परावादी सोच र चिन्तनले काम गरेको बताउनुभयो । 

“संविधानको समानुपातिक समावेशिताको मूल मर्म र भावनाभन्दा राज्यमन्त्री मात्रै बन्ने कुरा त्यो विपरीत भयो । नेपालमा उत्पीडित समुदायमाथि जसरी तीव्र ढङ्गले दमन गरियो सोही अनुरूप विभेदको व्यवहार पनि हुँदै आयो । त्यसैको उपज हो, समग्र क्षेत्रबाट बहिष्करण गर्दै विभेदको व्यवहार गरियो ।” नेता रम्तेलले भन्नुभयो, ‘‘विभेदकारी मानसिकता अझै पनि छँदै छ । यसको दबदबा, प्रभाव पनि कहीँ न कहीँ राज्यका संरचना, पार्टीका नीति, निर्माणको तहमा स्वाभाविक रूपमा पर्दो रहेछ ।”