अर्जुन काफ्ले
स्याङ्जा, पुस २१ गते । कालिगण्डकी –१ कारिकोट र गुल्मीको रिडी जोड्ने कालिगण्डकी मोटरेबल स्टिल ट्रस ब्रिज १० वर्षमा १० प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ ।
तीन वर्षमा सक्ने गरी स्वछन्द निर्माण सेवा काठमाडौंले सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पासँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएकोमा काम अलपत्र परेको हो ।
दुई स्पानमा १५० मिटर लम्बाई रहेको पुलको १० वर्षमा दुई साइड र बीचको पिलरको केही मात्र काम भएको हो । वेल फाउण्डेसन अन्तर्गत निर्माण भइरहेको पुलको बीचको पिलर जमिन मुनि नदबिएपछि निर्माण रोकिएको हो ।
बीचको पिलर १६ मिटर जमिनमुनि दब्नु पर्नेमा नौ मिटर मात्र दबेपछि काम रोक्नुपरेको निर्माण व्यवसायी बलराम पन्थीले बताउनुभयो । सम्झौताको दुई वर्ष काम गर्ने नक्सा नपाउँदा काम ढिलाइ एको बताउँदै पन्थीले काम थालेसँगै गुल्मीतर्फको पिलर निर्माणमा समस्या भएपछि थप छ महिना ढिला भएको बताउनुभयो ।
दुईतर्फका पिलर बने पश्चात् बीचको पिलर बनाउन थालेसँगै साढे चार मिटरमा काठ भेटिएको र नौ मिटरबाट काम गर्न नसकेको पन्थीले बताउनुभयो ।
पुलको निर्माण थालेको साढे आठ वर्ष अर्थात् २०७७ पुस १३ गते पहिलो र २०७८ चैत ३० गते दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको थियो । पुल सार्वजनिक खरिद ऐन १२ संशोधनको प्रावधानमा रहेर २०८० साल असार २५ गते सम्मलाई म्याद थपे पनि काम भने अगाडि बढ्न नसकेको डिभिजन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख प्रदीपमणि निरौलाले बताउनुभयो ।
निर्माण कम्पनीले १८ करोड ३२ लाख ४० हजार ६२६ रुपियाँमा सम्झौता गरेकोमा आठौँ रनिङ बिल अन्तर्गत दुई करोड ७७ लाख ६१ हजार भुक्तानी भएको निरौलाले बताउनुभयो । पुलको स्वीकृत डिजाइनअनुसार निर्माण व्यवसायीले गोताखोरमार्फत् जमिन खनेको नवौँ मिटरमा काठ र ठूलो ढुङ्गा छ/छैन निरीक्षण गर्दा नदेखिए निरौलाले बताउनुभयो ।
निर्माण व्यवसायीले वेल फाउण्डेसनको विकल्पमा पाइल फाउण्डेसनको माग २०७९ असोज ११ गते मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय तम्घास गुल्मीमा गरेपछि सोहीअनुसार स्वीकृतिको लागि अगाडि बढेको सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखराका प्रमुख ललिजन खनालले बताउनुभयो । पाइल फाउण्डेनको स्वीकृत पश्चात् नयाँ डिजाइन हुने र तीन महिना भित्र नयाँ डिजाइनमा काम अगाडि बढ्ने खनालले बताउनुभयो ।
पुरानो डिजाइनका कारण समस्या देखिएको पुलको पाइल फाउण्डेसनको डिजाइन भएमा डेढ वर्षमा काम सक्ने निर्माण कम्पनीले बताएको छ । पुल निर्माणले स्याङ्जाको कालिगण्डकी गाउँपालिका र गुल्मीको रुरु गाउँपालिकाका हजारौँ नागरिक लाभान्वित हुनेछन् ।
