रवीन्द्र उप्रेती
बर्दिबास, असोज १३ गते । बर्दिबासस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले आयोगको ३२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन मधेश प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रलाई बुझाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आयोगका बर्दिबासस्थित कार्यालय प्रमुख गोपालकुमार अधिकारीले मिश्रसमक्ष आव ०७८/०७९ को प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।
प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाइएको ४४९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा आयोगबाट भएका कार्यको विश्लेषण, भ्रष्टचार नियन्त्रणका निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक प्रयास, रणनीतिक प्रवृति र भावी कार्यदिशा एवं सुझावलगायतका बुँदा समेटिएका छन् ।
प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै आयोगले बर्दिबासस्थित कार्यालयमा बुधवार साँझ आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा प्रमुख अधिकारीले ‘सदाचारयुक्त’ समाज निर्माणमा आयोगले गरेका काम कारवाही, प्रयास र प्रगतिको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
आयोगको बर्दिबासस्थित कार्यालय मातहतका कार्यक्षेत्रमा मधेश प्रदेशको ४ जिल्ला महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सर्लाही तथा बागमती प्रदेशका सिन्धुली, रामेछाप र प्रदेश १ का खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु गरी नौवटा जिल्ला पर्दछन् ।
धनुषा जिल्ला शीर्षस्थानमा रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयमा ९१५ थान उजुरी परेकोमा ३३९ उजुरी धनुषा जिल्लाबाट मात्र परेका थिए ।
यसमा ४९ थान मुद्दा जनकपुर उपमहानगरपालिकाविरुद्ध परेको अख्तियारले जनाएको छ । त्यसपछि दोस्राे नम्बरमा सिराहाबाट १९९, सर्लाहीबाट १५० र महोत्तरीबाट १३३ उजुरी परेका थिए । बागमती प्रदेशका सिन्धुलीबाट ३५ र रामेछापबाट तीन थान मात्र उजुरी दर्ता भएका थिए ।
त्यस्तै, १ नं प्रदेशको उदयपुरबाट एउटा पनि उजुरी परेको छैन । तर खोटाङबाट २९ र ओखलढुङ्गाबाट १० वटा परेको अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयले प्रकाशित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अख्तियारका बर्दिबास प्रमुख अधिकारीले अनियमितताविरुद्ध उजुरीको ‘ट्रेन्ड’ बढेको कारण पनि सङ्ख्यात्मक रुपमा उजुरी सङ्ख्या थपिएकाे बताउनुभयो ।
