जयकृष्ण यादव
इनरुवा, साउन १८ गते । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले सप्तकोसी नदीको उद्यपुरको बेलाका नगरपालिकास्थित बाँध फुटाएर बस्तीमा पसेका स्थानको अवलोकन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ । बाँध फुटेको घटनास्थल पुगेर मन्त्री कार्कीले बाढी पीडित कोही पनि भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने बताउनुभएको छ ।
उदयपुरको बेलका नगरपालिका–८ स्थित डुम्री बोटे (लाहुरे खोज) भन्ने ठाउँमा सप्तकोसी नदी बस्तीतिर पसेकाले त्यसको अवस्था र असरका बारेमा जानकारी लिन तथा थप सहयोग, उद्धार र राहतको पहलका लागि निरीक्षणमा आइपुग्नु भएका मन्त्री कार्कीले बाढी पीडित भएका कोही कसैलाई खानाको अभाव हुन नदिने, उद्धार र राहतमा कुनै कसर बाँकी नराखी अस्थायी बस्ने व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभएको छ । मन्त्री कार्कीले स्थानीय तहरुलाई सबै पीडितहरुको अवस्था र ठाउँ हेरी सुरक्षित स्थानमा सार्न र फसेकाहरुलाई उद्धार र राहतका लागि तीव्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्री कार्कीसँगै सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री हिमाल कार्की, उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादव, सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवसहित सुरक्षा अधिकारीहरु, बराहक्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कार्की, बेलका नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कार्कीसहितका जनप्रतिनिधिहरु पनि बाँध फुटेको घटनास्थल पुग्नुभएको थियो । उहाँहरुले आ–आफ्ना ठाउँबाट सहयोग र समन्वय गर्ने बारेमा छलफल समेत गर्नुभएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी तत्काल उद्धार, राहत र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने र त्यसका लागि जिम्मेबार निकायहरुलाई परिचान गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिनुभयो ।
प्रभावितको उद्धारका लागि सात वटा बोट र नाउँ परिचालन
गोरखापत्रसँग कुराकानी गर्नुहुँदै बेलका नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कार्कीले आफ्नो पालिकाको १० हजार हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा डुबानको जोखिममा रहेको र सुनसरीको दुई वटा वडा तथा सप्तरीको केही गरी १५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा डुबानको खतरामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्कीका अनुसार यस क्षेत्रमा दुई सातादेखि बाढी रोक्न प्रयास गरे पनि बुधबार बिहान करिब चार बजे सप्तकोसी नदीको पानीले बाँध फुटाएर बस्तीमा प्रवेश गरेको हो । बाढी रोक्न नगरपालिकाको तर्फबाट प्रयास भए पनि कोसीमा पानीको बहाव बढेसँगै आएको बाढीले नियन्त्रणको लागि निर्माण गरेको बाँधलाई फुटाएपछि बेलका नगरपालिकाका दर्जनौँ बस्ती, करिब १८ हजार नागरिक जोखिममा परेका छन् ।
प्रमुख कार्कीका अनुसार बेलकाका करिब दुई हजार घरपरिवारका १८ हजार जनसंख्या डुबानको जोखिममा छन् । डुबानको जोखिममा रहेका स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा लानका लागि सशस्त्र प्रहरीको चार वटा बोट, नेपाली सेनाको दुई वटा बोट, नेपाल रेडक्रसको एउटा बोट र स्थानीय दर्जन बढी नाउँहरु परिचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
डुम्रीबोटे लाहुरे खोजबाट पसेको कोसीको बाढीले सिसौलीघाट, धौरी टप्पु, चिलिमे, एबीसी, श्रीलङ्का टापु, भागलपुर, रामनगरका स्थानीय प्रभावित भएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
कोसीको बाढी पस्दा बेलकाको १, २, ३, ८ र ९ वडाको धौरीटापु, श्रीलङ्का टापु, भागलपुर, गरैया, तपेश्वरीलगायतका बस्ती र छिमेकी जिल्ला सप्तरीको सप्तकोसी र कन्चनरुप र सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाको ६ र ९ को श्रीलङ्का टापुमा समेत क्षति पुग्ने खतरा रहेको बताइएको छ ।
श्रीलंका टाप्पुबासी सुवोद चन्द्रबंशीले जोखिममा परेका बेलाका गाउँका स्थानीयहरू सुरक्षित स्थानको खोजी गर्दै आफ्नो घरमा लत्ताकपडा, पशुचौपायाहरू लिएर कोही दक्षिणतर्फ, कोही पारीको सुरक्षितस्थान तर्फ निस्किएको बताउनुभयो ।
सप्तकोसीले ४०/५० बिगाहा जमिन कटान गरेपछि बाढी बस्तीतिर पसेको बेलका नगरपालिका वडा नं ८ का अध्यक्ष जयकुमार राईले बताउनुभयो । सप्तकोसीले दैनिक रूपमा ३ देखि ५ मिटरसम्म कटान गरिरहेको थियो ।
कोसीको बाढीको इतिहासलाई हेर्दा
अधिकारकर्मी बराहक्षेत्र नगरपालिकाको प्रकाशपुर निवासी रविन घिमिरेका अनुसार विगतमा कोसीको बाढीको इतिहासलाई हेर्दा कोसी ब्यारेज बनेपछि २०२२ साल, २०२४ साल, २०३८ साल, २०४२ र २०४५ सालमा कटान र डुबान भएको थियो भने पछिलो पटक २०६५ भदौ २ गते कोसीको पूर्वी तटबन्ध फुटेर बस्तीमा पसेको थियो ।
वि.सं. २०६५ भदौ २ गतेपछि सबैभन्दा ठूलो बाढी कोशीको पश्चिमतर्फको तटबन्ध फुटेर उदयपुर, सप्तरी र सुनसरीका केही बस्तीमा पसेको थियो ।
–फाइल तस्विर
विनाशकारी कोशी कटान २०६५ भदौ २ गते
सप्तकोशी नदीमा कोशी व्यारेजको पुल निर्माण भएपछि सबैभन्दा विनाशकारी बाढीको रुपमा २०६५ साल भदौ २ गते सुनसरीको तत्कालीनन पश्चिम कुशाहा ४ मा पूर्वी तटबन्ध भत्काएर गाउँ पस्दा सात हजार पाँच सय ७२ घरका ४२ हजार आठ सय विस्थापित भएका थिए ।
सुनसरीको हालको कोसी गाउँपालिका ३, ४, ५, ६ र ७ का खेतीयोग्य पाँच हजार पाँच सय हेक्टर जमिन बालुवामा परिणत भएको थियो । सप्तकोसी नदीले १२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक र १३ किलोमिटर कच्ची सडक बगाउँदा लामो समयसम्म यातायात अवरुद्ध हुनुका साथै दर्जनौँ विद्युतका पोल क्षतिग्रस्त भएको थियो ।
त्यसबेला पूर्वी नेपाल छुट्टै राज्यजस्तो भएको थियो भने सडक यातायात अवरुद्ध हुँदा सप्तकोसी पूर्व र पश्चिम आवतजावत गर्न भारतको बाटो भएर जानुपथ्र्याे । कि त ज्यान जोखिममा राखेर डुंगाको यात्रा गर्नुपथ्र्याे । सप्तकोसी नदीले त्यसबेला भारतको बिहार राज्यको १८ वटा जिल्लालाई डुबाएको थियो र बाढीबाट ३३ लाख मानिस प्रभावित भएका थिए ।
भदौमा बस्ती पसेको सप्तकोसी माघसम्म गाउँटोल भएर बगेको थियो । बाढीपीडितलाई राहत तथा उद्धार गर्न तत्कालीन कृषिमन्त्री नन्दन दत्तको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति भराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार एक अर्ब ६६ करोड रुपियाँ पीडितका लागि आए पनि सबै पीडितले नपाएको कोसी बाढी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डलको गुनासो अझै रहेको छ ।
नेपाल सरकारको २०६५ को चैत १७ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३६ सय बिगाहा जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने, घर निर्माण गर्न प्रत्येकलाई ३० क्युबिक सखुवाको काठ दिने, पाँच सय ७८ परिवारको घर मर्मत गर्न २० हजारको दरले रकम दिने र एक हजार चार सय २२ जना सुकुम्बासीलाई दुई कठ्ठाका दरले जग्गा उपलब्ध गराउन एक अर्ब ६६ करोड रुपियाँ निकासा गरेको थियो । तर अझै १५ सय बिगाहा खेतको क्षतिपूर्ति, एक हजार पाँच सय ७० घरपरिवारले पाउने काठ, तीन सय परिवारले मुआब्जा नपाएको स्थिति छ । सप्तकोसी नदीले सुनसरीको तत्कालीन पश्चिम कुशाह गाविससहित श्रीपुर र हरिपुर तथा आशिंक लौकहीमा क्षति पुर्याएको थियोे ।
-square-thumb.jpg)
