केही दिनअघि विभिन्न सञ्चार माध्यममा पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच कुरा नमिल्दा तोकिएको समयमा बजेट आउन नसकेको, उपाध्यक्षलगायत गाउँ सभाका बहुमत सदस्यले सभाको बैठक बहिस्कार गरेको, राजस्व परामर्श समितिको बैठकसमेत नबसेको, वडामा बजेटको सिलिङ कम दिएको, अध्यक्षले मनपरी बजेट निर्माण गरेको, उपाध्यक्षको टिम अध्यक्षविरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गर्न वीरगञ्ज पुगेको, यस्तायस्तै विषय समावेश भएको समाचार आयो।
यस्तै समाचार कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको पनि आयो। समाचारमा नगरप्रमुखले मनपरी गरेर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको, आफूहरूसँग सल्लाहसमेत नगरेको भन्दै सभाको बैठक बहिस्कार गरेको खबर थियो । आफूलाई जानकारी नै नदिई नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले एकलौटी बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरेको उपप्रमुखको आरोप थियो।
यी दुई पालिकामा भएका घटना प्रतिनिधि मात्रै हुन्। यस्ता धेरै स्थानीय तह छन्, जहाँ बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा विवाद भएको विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ (१) र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ (३) अनुसार पालिकाहरूले आगामी वर्षको राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेर्दा सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये असार ३२ गतेम्म अर्थात् बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाट स्वीकृत भइसक्नुपर्ने मितिसम्म ५०९ ले मात्रै आगामी वर्षको राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) सभामा पेस गरेका छन्। पेस गरेकामा पनि सोही दिन पेस गरेको र सोही दिन पारित गरेको सो वेबसाइटको विवरणले देखाउँछ।
स्थानीय तहहरूले सभामा बजेट तथा कार्यक्रम पेस गरेका होलान् तर बनाइएको सिस्टममा प्रविष्ट नभएसम्म बजेट तथा कार्यक्रम आएको मान्ने अर्को कुनै आधार छैन। तोकिएको समयमा बजेट ल्याएको र बजेट ल्याएकै दिन सभाबाट पारित गरेको भन्ने दाबी गर्ने केही पालिकाको सभामा बजेटको ‘ब’समेत उच्चारण भएको छैन भन्ने विषय पनि बाहिर आइरहेका छन्। यो स्थानीय तहले संस्थागत स्व–मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा बढी अङ्क प्राप्त होस् भन्ने चलाखी मात्रै गरेजस्तो देखिन्छ। सभामा बजेट तथा कार्यक्रम पेस गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियासमेत पूरा भएका छैनन्।
स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दादेखि नै कानुनविपरीत जालझेल भइरहेको छ भन्ने कुरा माथिका उदाहरणले पुष्टि गर्छ। स्थानीय तहले मिति छोप्नका लागि अनेक जालझेल गर्ने त गर्छन् तर बजेट तथा कार्यक्रमका लागि त्यसभन्दा पहिले गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दैनन्। जसले गर्दा उनीहरूबीच विवाद हुन्छ र बजेट पारित गराउन मोलमोलाई हुन्छ।
स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने विषय असार १० गते मात्रै आएर समाधान हुने विषय होइन। यसका लागि पुसबाटै कार्यको थालनी हुन्छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १८ अनुसार स्थानीय तहले आगामी वर्षको राजस्व तथा व्ययको प्रक्षेपण गरी पुस मसान्तभित्र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यो बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने पहिलो चरण हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६६ अनुसार गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख संयोजक रहेको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेपाल सरकारले फागुन मसान्तभित्र र प्रदेश सरकारले चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने स्रोतको अनुमानित विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसपछि स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले सम्भावित स्रोतहरूको अनुमान गरी बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने र विषय क्षेत्रगत सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यति कुरा भएपछि मात्रै बस्तीस्तरको योजना तर्जुमा भेला गर्नुप(यो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २४(५) ले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र आम समुदायको सहभागिता खोज्नु ‘बस्तीस्तरबाटै योजना तर्जुमा गर’ भन्नु हो। यसरी बस्तीस्तरबाट आएका योजनामध्येबाट वडा समितिले प्राथमिकता निर्धारण गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६७ अनुसारको बजेट तथा कार्यक्रम समितिमा पेस गरिन्छ।
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने (६७(२) को क) भन्ने ऐनमै व्यवस्था छ। यस्तै, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले दिएको सीमाभित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको खाकालाई विषय क्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्ने र मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यपालिकामा पेस गर्ने भन्ने ऐनमै व्यवस्था छ। यस हिसाबले हेर्दा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई छलेर अध्यक्ष वा प्रमुखले बजेट तथा कार्यक्रम आफैँ बनाउने कुनै ठाउँ छैन। ऐनले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा विषयगत क्षेत्र हेर्ने कार्यपालिकाका सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ।
अध्यक्ष वा प्रमुखले समितिलाई सहयोग गर्ने, सल्लाह सुझाव दिने कुरा त होला नै पालिकाको व्यवस्थापकीय र कार्यकारी प्रमुख भएको हैसियतले आफ्नो पालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम राम्रो आओस् भनेर चासो राख्नु पनि स्वाभाविकै होला, तर उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई जानकारी नै नहुने गरी वा उनीहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिकै हुने गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग मिलेर बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने कुरा कुनै पनि कानुनले परिकल्पनासम्म पनि गरेको छैन, यो जालझेल मात्रै हो।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने गाउँ सभा/नगर सभा (कार्य सञ्चालन) ऐन, २०७५ को दफा ६५ अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान सभामा पेस गर्ने जिम्मा उपाध्यक्ष वा कार्यपालिकाले तोकेको कुनै कार्यपालिकाको सदस्यलाई छ । उक्त ६५ को उपदफा (३) मा ‘राजस्व तथा व्ययको वार्षिक अनुमान टेबल गरिएको दिन त्यसमाथि छलफल गरिने छैन’ भनेको छ।
यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७१(३) ले पेस भएको बजेटमा कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि सभाले परिमार्जनका लागि कार्यपालिकाको बैठकमा पठाउन सक्छ, कार्यपालिकाले आवश्यक ठाने परिमार्जन गर्न सक्छ, फेरि सभामा आउँछ र सभाले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यी कानुनी व्यवस्था, मन्त्रालयको वेबसाइट र माथि उल्लिखित समाचारका उदाहरणले दुइटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उब्जिएका छन्। एक, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई थाहै नदिई कसरी बजेट तथा कार्यक्रम तयार हुन सक्छ ? दुई, सभामा पेस भएकै दिन बजेट तथा कार्यक्रम कसरी पारित हुन्छ ?
अधिकांश स्थानीय तहले विषयगत समिति गठन र परिचालनसम्बन्धी कार्यविधिसमेत बनाएको पाइँदैन। विषयगत समितिको गठन प्रक्रिया, काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा प्रस्ट नीतिगत व्यवस्था नभएर पनि अलमल भएको जस्तो देखिन्छ। अझ नेपालको संविधानको धारा २३० ले त राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) सभामा पेस गर्ने र पारित गर्ने कानुन बनाउने अधिकारसमेत स्थानीय सभालाई दिएको छ। यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यविधि पनि अधिकांश स्थानीय तहले तयार गरेका छैनन्। बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा के–के कुरा गर्ने ?
बस्तीस्तरको योजना तर्जुमा गोष्ठी कहिलेसम्म गर्ने, कसरी गर्ने, वडा समितिले कहिलेसम्म योजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने, कसरी गर्ने, वडास्तरबाट आएको योजनालाई विषयगत समितिमा कसले पठाउने, विषयगत समितिमा कहिलेसम्म र कसरी छलफल गर्ने भन्ने कुरा कार्यविधिले बोल्नुपर्ने हुन्छ। कार्यविधिमै नीति तथा कार्यक्रम कहिलेसम्म पेस गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले बजेटको मस्यौदा कार्यपालिकामा कहिलेसम्म पेस गर्ने भन्ने कुरा पनि खुलाइनुपर्ने हुन्छ। त्यो कार्यविधि नै छैन भने कसरी योजना तर्जुमाका चरण पूरा हुन्छन् ?
यी चरण पूरा नगरी वा देखाउनका लागि मात्रै यी प्रक्रिया पूरा गरी अध्यक्ष/प्रमुख वा सीमित व्यक्तिहरूको संलग्नतामा बनाइएको बजेट तथा कार्यक्रम विवादित हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसपछि भागबन्डा सुरु हुन्छ र अन्ततः भागबन्डामै मिल्छ।
वडागत रूपमा दामासाहीले बजेट भाग लगाउने रोग स्थानीय तहमा पनि सल्केको छ। यो रोग उहिलेका जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायमा सर्वदलीय संयन्त्रको अभ्यास हुँदा सुरु भएको थियो। कुनै पनि ठाउँको योजना बनाउँदा त्यहाँको जनसङ्ख्या, भूगोल, विकासको अवस्था, मानव विकास सूचाङ्क, स्थानीयवासीको आवश्यकता जस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने हो। पुँजीगत अनुदानमा पनि वडाध्यक्षहरूले ‘जुत्ताको नापमा खुट्टा खोजेझैँ’ बराबर हिस्सा खोज्नुहुन्छ। यसले दुर्गमको वडा वा बस्तीहरूलाई मर्का पर्न जान्छ।
नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ का अधिकार, मौलिक हक, सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेका कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताका अतिरिक्त स्थानीय तहको आवधिक योजनालाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ, तर कतिपय स्थानीय तहले आवधिक योजनासमेत बनाएका छैनन्। आवधिक योजना भएका स्थानीय तहमा पनि आवधिक योजनाअनुसारको बजेट तथा कार्यक्रम बन्दैन।
बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्दा आर्थिक रूपमा छिटो प्रतिफल दिने, गरिबी निवारण गर्ने, लैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण कायम गर्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, सुशासन कायम हुने, दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने, स्थानीय स्रोत साधन र जनसहभागिता जुट्ने जस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ऐनले बोल्छ।
यी आधार र प्राथमिकता क्षेत्रमा कसैको पनि ध्यान जाँदैन। पूर्वाधार विकासका नाममा अव्यवस्थित संरचना बनाउनुलाई मात्रै ‘योजना’ हो भन्ने बुझाइ रहेको देखिन्छ।
नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्दा सो स्थानीय तहभित्र काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पनि समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा २५ ले गरेको छ। अधिकांश स्थानीय तहहरूले गैरसरकारी संस्थाको बजेट तथा कार्यक्रमलाई आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको देखिँदैन।
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई भर्खरै निर्वाचित भएर आएको हुँदा प्रक्रियागत अनुभव नभएको भन्ने बहाना होला। नयाँ संरचनामै पाँच वर्ष बिताएका कर्मचारीलाई प्रक्रिया, विधि, कानुन र प्राथमिकता क्षेत्र थाहा छ। कर्मचारीले नयाँ जनप्रतिनिधिलाई प्रक्रियागत रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ। अनि कानुनी रूपमा, प्रक्रियाका रूपमा स्थानीय तहहरूले व्यवस्थापकीय अभ्यास गर्नु जरुरी छ।
