काठमाडौँ, साउन ५ गते । बाघको सङ्ख्या बढेसँगै बाघले मान्छे मार्न थालेपछि सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति नेपालको बुधबार बसेको आठौँ बैठकले प्रधानमन्त्री बाघ संरक्षण तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वार्षिक एक अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । अर्थले बजेट व्यवस्थापन गरेलगत्तै चालू आर्थिक वर्षबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
बैठक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको थियो । समितिमा गृह, अर्थ, रक्षा, वन तथा वातावरण, न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री, सरकारका मुख्य सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । बाघका कारण विशेष गरी चितवन, बाँके, बर्दिया, शुक्लाफाँटा र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिका मानिसको मृत्यु हुने क्रम बढेपछि बाघ र मानवको सहअस्तित्व कायम गर्दै संरक्षणको काम गर्न बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बाघको सङ्ख्या दोब्बर पार्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न लागेसँगै चुनौती पनि थपिँदै गएकाले ती चुनौती सम्बोधन गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनु परेको समितिका सदस्यसचिव एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले बताउनुभयो ।
संरक्षित क्षेत्र आसपासका बासिन्दा अन्य वन्यजन्तुभन्दा पनि बाघबाट बढी पीडित हुन थालेपछि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको घटना न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीयवासीलाई संरक्षणप्रति थप अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले कुनै न कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिनुभएपछि बैठकले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा थप बजेट निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । यो कार्यक्रममार्फत बाघको बासस्थानमा सुधार र मानव बस्तीवरिपरि तारबार लगाउने, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र, प्राणी उद्यानको स्थापना, समस्याग्रस्त बाघको व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीको दक्षता र क्षमता विकास गर्न, स्थानीय समुदायमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन र वैकल्पिक आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बाघको सङ्ख्या बढेपछि बाघले आफ्नो विचरण क्षेत्र खोज्ने क्रममा निकुञ्जवरिपरिको मध्यवर्ती क्षेत्र, राष्ट्रिय वन तथा जैविक मार्गमा जताततै बाघ देखिने गरेका छन् । यसका कारण पछिल्ला पाँच वर्षमा बाघको आक्रमणबाट मर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ ।
वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिसको मृत्यु भएमा सरकारले आश्रित परिवारलाई राहतस्वरूप प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रुपियाँ दिँदै आएको छ । वन्यजन्तु संरक्षणको काममा सहयोग गर्ने समुदाय तिनै वन्यजन्तुबाट बढी पीडित हुन थालेपछि सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना हुनै नदिने उपायको खोजी गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री बाघ संरक्षण तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम
बाघ पाइने तराईका पाँचवटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्र वरपरका समुदायमा सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कँडेलले बताउनुभयो ।
बैठकले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी प्रदेशस्तरको संरचना निर्माण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणको संरचना हालसम्म निर्माण हुन सकिरहेको थिएन ।
हाल केन्द्रीयस्तरमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति, वन तथा वातावरणमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समिति रहेको छ । स्थानीयस्तरमा जिल्लास्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण ब्युरो रहेको छ । अब प्रदेशस्तरमा पनि वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणको स्थायी संरचना निर्माण हुनेछ ।
