नारायण काफ्ले
नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असार २७ गते । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा फस्र्योटका लागि छुट्टै इजलास गठन गर्न अध्ययन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन फुलकोर्टले अनुमोदनसमेत गरेको छ ।
पुराना मुद्दाको फस्र्योटका लागि छुट्टै फाँटसमेत गठन गर्ने सुझाव कार्यदलको छ । कार्यदलले मुद्दा पहिचान, वर्गीकरणलगायतका कामका लागि जिम्मेवार व्यक्ति तोक्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ । कार्य समय बढाउने, मुद्दा स्थगित नगर्नेलगायतका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । यही जेठ १० गते कार्यदल गठन भएको थियो ।
इजलास गठन गर्दा पुराना मुद्दा स्थगित नगर्ने उपाय पनि सुझाइएको छ । सुझावमा भनिएको छ–‘‘पुराना मुद्दा स्थगित समूहमा नपरून् भन्नका लागि गोला हाल्दा पहिले पुराना मुद्दाका लागि गठन हुने इजलास र मुद्दा समूहको गोला हालेपछि मात्र अन्य इजलास गठनका लागि गोला हाल्ने ।’’
पुराना मुद्दा शून्यमा ल्याउन सकिने कार्यदलको सुझावअनुुसार काम भएमा पाँच वर्ष नाघेका १३ हजार १७ मुद्दा फस्र्योट हुनुपर्नेछ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिदिन करिब ३३ थान मुद्दा हेरिनुपर्छ ।
यस्तै पुराना मुद्दा हेर्ने इजलास संवैधानिक इजलास लाग्नेबाहेकका अरू दिनमा दैनिक रूपमा गठन हुने व्यवस्था गर्न पनि सुझावमा उल्लेख छ । हाल सर्वोच्चमा गठन हुनसक्ने नौवटा इजलासमध्ये चारवटा इजलास पुराना मुद्दाका लागि तोक्न पनि कार्यदलको सुझाव छ । अत्यन्तै जरुरी कारणबाहेक पाँच वर्ष पुराना मुद्दा र तीन वर्ष पुराना रिटको पेसी स्थगित नहुने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ । मुद्दा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै फाँट स्थापना गर्दा पनि फरक व्यवस्थापनको सुझाव कार्यदलको छ । नौ वर्षभन्दा पुराना मुद्दाका लागि एक र अन्य फाँट एउटामा पाँच सय मुद्दासम्म रहने गरी व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्म पाँच वर्ष नाघेका रिट र मुद्दाको लगत तीन हजार ६५५ छ । दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या १२ हजार ५९७ छ । २०७९ असार मसान्तसम्म पाँच वर्ष नाघ्ने मुद्दाको सङ्ख्या पाँच हजार १६८ पुग्ने सर्वोच्चको अनुमान छ ।
कार्यदलको अध्ययनअनुसार २०८०/८१ को अन्त्यसम्म शून्यमा ल्याउन सकिने कार्ययोजना पेस भएको छ । तर त्यसका लागि सो अवधिसम्म पाँच वर्ष नाघेका १३ हजार १७ मुद्दा फस्र्याेट हुनुपर्नेछ । उक्त लक्ष्य हासिलका लागि प्रतिदिन करिब ३३ थान मुद्दा सुनुवाइ हुनुपर्नेछ ।
