काठमाडौँ, असार २३ गते । लामो समयदेखि बन्द रहेका तीन सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गरिने भएको छ । हाल बन्द रहेको सरकारी उद्योगमध्ये पहिलो चरणमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कम्पनी लिमिटेड र हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गरिने भएको हो । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समन्वय गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने सहमति भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुुराम गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
हालै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच रुग्ण उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा भएको छलफलमा तत्कालका लागि उक्त तीन बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार ती उद्योगको अवस्थाबारे अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“संस्थानको डकुुमेन्ट मागेर अध्ययन गरिरहेका छौँ, सरकार आफैँले चलाउने, सार्वजनिक निजी अवधारणाअनुसार सञ्चालन गर्ने वा निजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिसकेपछि टुङ्गो लाग्नेछ,” गौतमले भन्नुभयो । ती संस्थान पूर्ण रूपमा खारेज भइसकेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले तीन उद्योग सञ्चालनका लागि रकम निकासा गर्न सहमति जनाएपछि यसलाई चलाउने मोडालिटीबारे गृहकार्य भइरहेको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्ने सहमति भएको छ ।
“बन्द रहेका संस्थानमध्ये पहिलो चरणमा प्राथमिकताका आधारमा तीनवटालाई सञ्चालन गर्ने भनेर मन्त्रीको आदेश छ, संस्थानको अवस्था, सम्पत्ति, सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था के छ भनेर प्रोफाइल तयार गर्ने काम सुरु गरेका छौँ,” सहसचिव गौतमले भन्नुभयो । त्यसपछि क्रमिक रूपमा अन्य बन्द र रुग्ण उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममार्फत बन्द रहेका रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । बजेटमा रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका जनकपुर चुुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ट एन्ड म्यान्नेसाइट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुुटमिल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ । हेटाँैडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोसाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
केही समयअघि अर्थमन्त्री शर्माले वीरगञ्ज चिनी उद्योग र कृषि औजार कम्पनीको स्थलगत निरीक्षणसमेत गर्नुभएको थियो । तीन मोडालिटी छ महिनाअघि उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको नेतृत्वमा रुग्ण उद्योग सञ्चालनबारे अध्ययन भएको थियो । अध्ययनमा तीनवटा मोडालिटी तयार भएको थियो ।
उक्त तीनवटा मोडालिटीमा पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने, सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने र सञ्चालन हुन नसके उद्योगको अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र चल सम्पत्ति बिक्री गर्ने रहेका छन् ।
उद्योग सञ्चालनका लागि मोडालिटीको टुङ्गो लागिसकेको छैन । सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएका तीन उद्योगलाई सरकार, निजी क्षेत्र वा दुवैको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ ।गोरखकाली रबर उद्योग, विराटनगर जुट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखानालगायतका उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले बिस्तारै काम गर्दै लग्नुपर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चुरोट उद्योग निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनमा दिएर रोयल्टी सङ्कलन गर्न सकिने तथा गोरखकाली रबर उद्योग, कपडा, धागो उद्योगलगायतलाई सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
