काठमाडौं, असार २० गते । गृह मन्त्रालय कारागार व्यवस्थापन विभागले कैदीबन्दीको कामदारी सुविधासम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिरहेको छ । यो कार्यविधि लागू भएपछि कारागारको उद्योगमा काम गर्ने कामदारहरुले छुट सुविधा पाउने छन् ।
यसकालागि कारागारले सिफारिस गरी पठाउँदा उद्योग व्यवस्थापन समितिले तत्कालीन समयमा काम गरेको प्रमाणित प्रतिअनुसार कैद कट्टा र अन्य प्रक्रियाका हकमा शत रतिशत कामदारी सुविधा दिने भएको हो ।
कामदारी सुविधाका लागि नियुक्ति गरिएका कैदीबन्दीले कारागार तथा उद्योग अनुशासन उल्लङ्घन गरेमा कारागार प्रमुखले कामदारको नियुक्ति खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरेको कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलका प्रमुख (जेलर) डोरेन्द्र निरौलाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कैदीबन्दीहरुको कामदारी सुविधासम्बन्धी कार्यविधि २०७९ अन्तिम चरणमा छ । यो कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको छ । “उद्योगले मुढा बनाउने, गलैचा, टोपि बुन्ने, छोजिचारी, थान्काचित्र आदि बनाउनेलगायत पाँच वा सोभन्दा बढी व्यक्तिले गरेका उत्पादनमूलक कामलाई कार्यविधिले समेट्ने छ,” जेलर निरौलाले भन्नुभयो, “कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीको समयको सदुपयोग गर्न र उनीहरुलाई उत्पादनमुलक कार्यमा संलग्न गराउन कार्यविधि बनाउन लागिएको हो ।”
कारागारमा सञ्चालित सीप सिक्न तथा स्वाबलम्बी बन्न प्रोत्साहनका लागि कैदीबन्दीलाई कामदारी सुविधाका रुपमा कैद कट्टा गर्न वाञ्छनीय भएकाले गृह मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाई लागूगर्ने भएको छ ।
कामदारी सुविधामा कारागार परिसरभित्र कैदीबन्दीको श्रम र सीपको उपयोग गरी स्थानीय कच्चा पदार्थ तथा सामग्री उपयोग गरी आर्थिकरुपमा विक्री वितरण गर्न सकिने सामानहरु उत्पादन हुने जेलर निरौलाको भनाइ छ । कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ (२) बमोजिम कारागारमा उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न कैदीबन्दीहरुको कामदारी सुविधाको कार्यविधि पाँच सदस्यीय समितिले बनाइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
समितिले एक महिनाभित्र कैदीबन्दीहरुको उत्पादनमूलक क्षमताको कामदारी सुविधा सम्बन्धमा कारागार नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक विधि र प्रक्रियासहित कार्यविधि मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी रामचन्द्र शिवाकोटीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कारागार कार्यविधिमा उद्योगमा कैदीबन्दीलाई कामदारको रुपमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ । कारागार विभागको पूर्व स्वीकृत सङ्ख्यामा कारागार प्रमुखले कैदीबन्दीलाई उद्योगमा कामदारको रुपमा नियुक्त गर्न सक्ने, नियुक्ति गर्नुपूर्व कैदीको सीप, लगनशीलता र आचरणलाई गहनरुपमा अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।
यसका लागि कारागार प्रमुख र कारागारका अन्य कर्मचारीले नियमितरुपमा सीपयुक्त कैदीको दैनिक कामको सुपरिवेक्षण, कामप्रतिको रुचि, समूहगत व्यवहार तथा आचरणलगायतका विषयको अवलोकन तथा निगरानी गर्नुपर्नेछ । सोही बमोजिम योग्य देखिएमा नियुक्तिको स्विकृतीका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागलाई सिफारिस गर्ने र स्वीकृत नलिई नियुक्त गरिएको अवस्थामा सो वापतको सुविधा गणना नगरिने जेलर निरौलाले बताउनुभयो ।
“उद्योगमा कामको अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्था रहनेछ,” जेलर निरौलाले भन्नुभयो, “कामदारी सुविधाको गणनामा कारागार प्रमुखले कामदारको रुपमा नियुक्ति गरेका कैदीलाई उद्योग नाइकेले नियुक्तिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार तोकिएको उद्योग र काममा लगाउनुपर्नेछ ।” कैदी कामदारलाई बढीमा दैनिक ८ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नपाइने नियम छ ।
काम गर्ने समयको निर्धारण कारागार प्रमुखले गर्नेछ भने सोहीबमोजिम काममा खटाउने जिम्मेवारी उद्योग नाइकेको हुने व्यवस्था छ । कैदीलाई उद्योगमा काम गर्दा चाहिने सामग्री, कच्चा पदार्थ तथा अन्य सामग्रीहरुको व्यवस्था कारागारले गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
कारागारमा सञ्चालित उद्योगको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक कारागारमा कारागार उद्योग व्यवस्थापन समिति पनि बन्नेछ । विभागका सूचना अधिकारी शिवकोटीका अनुसार अहिले केन्द्रीय जेलमा कारखाना रहेकाले त्यहाँ कार्यरत कैदीबन्दी कामदारी सुविधा पाए पनि अन्य कारागारका कैदीबन्दीहरु त्यो सुविधाबाट वञ्चित छन् । यो कार्यविधिले सबैलाई समान नियम लागू हुने निरौलाको बुझाइ छ ।
उहाँ सुरक्षासँग सम्वन्धित रहेर रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
