मुलुक तिनै वर्षमा फेरि नयाँ जनादेशतर्फ अग्रसर हुन पुगेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवैधानिक अभ्यासको क्रममा २०७९ सालमा दोस्रो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । त्यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा विजयी भएका थिए । चौथो स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ राजनीतिक जिम्मेवारीका साथ उदाएको थियो । कुनै पार्टीलाई एकल बहुमत नभएका कारण मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने स्वाभाविक जनादेश थियो । जनादेशको प्रभावकारी सम्पादन हुन सकेन । जनभावनाको कदर भएन । पहिलो निर्वाचनपछि संसद्मा तेस्रो स्थान हासिल गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री भए पनि सत्ता साझेदार बलिरहने सत्ताकेन्द्रित खेलले दिक्क बनायो । सत्ताकेन्द्रित अस्थिरताले चरम रूप लिएको भन्दै गत वर्षका असारमा पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकार निर्माण हुँदा राजनीतिक स्थायित्व, संविधान संशोधन, विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य आदिको प्रतिबद्धता गरिए पनि त्यस दिशामा सरकारका कदम प्रभावी देख्न सकिएन । लगानी बढ्न सकेन । संविधान संशोधन हुन सकेन । यस्ता अनेक कारणले असन्तुष्टि भुसको आगोसरी फैलियो । त्यसलाई नवपुस्ता अर्थात् जेनजी विद्रोहका रूपमा भदौ २३ र २४ गते देखियो तर यसलाई कतिपयले अझै स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । विद्रोह संस्थागत भई अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारले ताजा जनादेशलाई नै मूल कार्यसूची बनाएको सुस्पष्ट छ ।
विगतको अनुभव, वर्तमानको कार्यदिशा र भविष्यको गन्तव्य बन्छ । संविधान बनेको एक दशकमा अनकौँ काननु बन्नुपर्ने थियो, बन्न सकेनन् । यसमा कार्यकारी र विधायिका फरक फरक ढङ्गले दोषभागी हुन सक्ने गहन विमर्शको विषय हुन सक्छ । सङ्घीय लोकतन्त्र कार्यान्वयनको मूल कानुन निजामती सेवा ऐन निर्माणमा समेत गम्भीरता देखिएन । अन्तिम अवस्थामा विधायिकामा तुहियो । अब अध्यादेशबाट भए पनि तत्काल निजामती सेवा ऐन ल्याएर प्रशासनिक संरचनालाई उत्साही र कार्यमुखी बनाउनु छ । विगत सरकारका अनेक कमजोरी समीक्षकले उठाउँदै नआएका होइनन् । भूराजनीतिक सन्तुलनमा सरकार गम्भीर भएन । असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति कमजोरी देखियो । सामाजिक सञ्जाल बन्द गरी लोकतन्त्रको प्राणवायुमै आक्रमण भयो । भ्रष्टाचार हुने मुलुकको उच्च सूचीमै नेपाल रह्यो । अब नयाँ जनादेशका निम्ति पुराना गल्ती कमजोरीबाट सङ्गीन पाठ सिक्नु पर्छ । पुराना दलले अझ धेरै समीक्षा गर्नु पर्छ । नयाँ दलले अरूको गल्तीबाट पाठ सिक्दा फाइदा पुग्छ । बोझिलो राज्य संरचनालाई चुस्त र कार्यमुखी बनाउने विश्वासिलो मार्गचित्र कोर्न सक्ने, जनविश्वास दिलाउन सक्ने राजनीतिक शक्तिले मात्र अब नयाँ जनादेश पाउन सक्ने छ । नेपाली जनता बढी करभारमा ठुलो राज्य संरचना पालनपोषण गर्न तयार छैन ।
१० औँ संविधान दिवसका अवसरमा शुक्रबार राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखले आगामी निर्वाचनमै अजुनदृष्टि दिनुभएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अति विनम्र देखिनुभयो । जेनजी विद्रोहका क्रममा घुसपेठियाको अग्निदहनमा खण्डहर भएको शीतल निवासबाट नयाँ जनादेशको आह्वान गर्दै भन्नुभयो, “अहिले बनेको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय क्षतिको पुनर्निर्माण गर्दै छ महिनामा निर्वाचन सम्पन्न गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने छ । यो नै सबै नेपालीको अहिलेको मुख्य कार्यभार हो ।” अबको कार्यसूची निर्वाचन र सुशासन नै हो । सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य हुनै पर्छ । यसमा तर पनि वा यस्ता अनेक बहाना चल्दैन । वातावरणीय दिगोपनमा आधारित विकास, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्यायको मार्गले मात्र समतामूलक र समृद्ध नेपाल बन्ने छ । ताजा जनादेशप्रति कार्यकारी प्रतिबद्धता अझ सुस्पष्ट छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, भयमुक्त र समावेशी बनाउन सरकारको दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । ताजा जनादेशको अग्नि ज्वालाबाट सकुशल सफल हुने दलले मात्र लोकतन्त्रमा शासकीय जिम्मेवारी पाउन सम्भव छ । नवपुस्ताको आन्दोलनले स्थिर सरकारको माग गरेको छ । स्थिर सरकारको कार्यसूचीलाई मतदाताले सर्वोपरि उच्चासन दिनुपर्ने छ । विश्वमा धेरै राजनीतिक दलले परिवर्तन सम्भव गराए पनि शासन सञ्चालनमा भएका कमजोरीले इतिहासको गर्तमा सीमित भएको पाइन्छ । सुस्थिर सरकार, भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र अर्थतन्त्र उकास्न सक्ने जनादेश अपरिहार्य छ । निर्वाचनविपरीत क्रियाकलाप मान्य छैनन् । मुलुकको पूरै अर्जुनदृष्टि निष्पक्ष जनादेशमा केन्द्रित हुनु वाञ्छनीय छ ।
