गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ २२ गते । राष्ट्रिय सभाका सदस्यले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयकको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझावसहित संशोधन दर्ता गराएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दर्ता गराएको सो विधेयकको नाम परिवर्तन गर्न सभाका आठ सदस्यले संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाका २३ सदस्यले सात वटा समूहमा विधेयकमा संशोधन राखेकोमा तीन समूहका आठ जना सदस्यले विधेयकको नाम परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । मसौदा विधेयकमा सदस्यले कुल ५० वटा बुँदामा संशोधन राखेका हुन् ।
डा. वेदुराम भुसालसहितका छ जना सदस्यले ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) ऐन’ नाम राख्न संशोधन राख्नुभएको हो । सभाका सदस्य गोमादेवी तिमिल्सिनाले मसौदा विधेयकको नाम परिवर्तन गरी ‘परम्परागत सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) ऐन’ राख्न सुझाव दिनुभएको छ ।
सभाका सदस्य डा. अञ्जान शाक्यले विधेयकको नाम लामो भएको उल्लेख गर्दै अभौतिक भन्ने शब्दपछि ‘अमूर्त’ राख्न संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा सो विधेयक २०८२ वैशाख ३१ दर्ता गराएकोमा गत साउन २७ गते सभामा प्रस्तुत भयो । गत भदौ ६ गते विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएपछि संशोधन दर्ता गर्न सभाका अध्यक्षले आह्वान गर्नुभएको थियो ।
सभाका सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्मा र भुवनबहादुर सुनारले मसौदा विधेयकमा अभौतिक सम्पदा संरक्षण सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने व्यवस्था थप्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ । डा. अञ्जान शाक्यले कसुर तथा सजायसम्बन्धी प्रबन्धका लागि दफा नै थप्न सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले सूचीकृत अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको गलत प्रयोग गरेमा, हानिनोक्सानी पु¥याएमा, अनुचित लाभ लिने उद्देश्य राखी प्रयोग गरेमा वा सामाजिक शान्तिमा खलल पारेमा कसुरको भागी हुने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
विधेयकमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदालाई राष्ट्रिय सूचीमा समावेश गर्ने वा त्यस्तो सूची अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा सिफारिस, राय तथा सुझाव पेस गर्न सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा संयोजकसहित सात जना सिफारिस समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । सभाका सदस्य विश्वकर्मा र सुनारले सो समितिमा सामुदायिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान तथा संस्थामा आबद्ध कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला र एक जना दलितसहित तीन जना सदस्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
सरकारले देशको सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्न कानुनको आवश्यकता बोध गरेर सो विधेयक ल्याएको हो । विधेयक ऐनका रूपमा आएपछि नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्ति, समूह वा समुदायले परम्परागत रूपमा अभ्यास तथा पुस्तान्तरण गर्दै आएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान गरी संरक्षण र प्रवर्धन हुने विश्वास गरिएको छ ।
अभौतिक संस्कृतिसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नेपालले अभौतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई सम्बोधन गर्न सो कानुनले टेवा पु¥याउने जनाएको छ । हाल प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ कार्यान्वयनमा रहे पनि सो ऐनले भौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई मात्रै सम्बोधन गरेको छ । सैद्धान्तिक छलफलमा सभाका सदस्यले संसारमा कुनै पनि वस्तु अभौतिक नरहेको जनाउँदै विधेयकको नाममा नै त्रुटि रहेकाले ‘अभौतिक’ शब्द प्रतिस्थापन गर्न सुझाव राख्नुभयो ।
