दलित अधिकारको कार्यान्वयन

मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहका लागि २०७९ मा भएकोे निर्वाचनमा प्रमुख/अध्यक्षको कार्यकारी पदमा पुग्नेमा दलित समुदायबाट मात्र आठ जना छन् भने उपप्रमुख÷उपाध्यक्षमा १३ जना । यसै गरी छ हजार ७४३ वडामध्ये १४७ वडामा दलित समुदायका वडाध्यक्ष पुग्न सकेका छन् । यसबाहेक स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले वडा समितिमा रहने कुल पाँच सदस्यमध्ये एक स्थान दलित महिलाका लागि आरक्षण गरे अनुसार छ हजार ७४३ जना दलित महिला वडा सदस्य हुनुपर्नेमा १५० वडामा कसैको पनि उम्मेदवारी परेन । जसले गर्दा ती ठाउँ अहिले पनि रिक्त छन् । अर्थात् उपस्थितिका आधारमा हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा दलितको सङ्ख्या छ हजार ७४९ छ ।

लामो समयदेखि समाजमा दबिएर बस्न बाध्य दलित महिला सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक कुनै पनि हिसाबले अगाडि आउन सकेका छैनन् । कानुनी व्यवस्था अनुसार वडा सदस्यमा प्रतिनिधित्व भए पनि उनीहरूको सक्रिय भूमिका हुन सकेको छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले वडा समितिमा महिला किटान नगरी दलितको प्रतिनिधित्व मात्र भनेको भए उनीहरूको भूमिका थप फराकिलो हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

स्थानीय तहको तुलनामा प्रादेशिक संरचनामा दलितको उपस्थिति ज्यादै न्यून छ । सात प्रदेशका कुल ५५० प्रदेश सभामा छ जना पुरुष र २५ जना महिला गरी ३१ जना मात्र छन् । जसमा दुई जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् भने बाँकी समानुपातिक । यो भनेको प्रदेश सभाको कुल सदस्यको ५.६३ प्रतिशत मात्र हो । प्रदेश सभामा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशबाट सात जना छन् भने सबैभन्दा थोरै बागमती प्रदेशबाट दुई जना । सङ्ख्यात्मक हिसाबले बागमतीबाट न्यून प्रतिनिधित्व देखिए पनि जनसङ्ख्याका आधारमा प्रदेशगत रूपमा हेर्दा यसलाई त्यति अस्वाभाविकै मानिँदैन । 

मधेशमा सबैभन्दा धेरै १६.५ प्रतिशत दलित छन् भने बागमतीमा सबैभन्दा थोरै ५.९ प्रतिशत । संसद्मा समावेशीको धमिलो चित्र देखिए पनि प्रदेश सरकार दलितको विषयमा समावेशी विरोधी देखिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हिरा सार्की सात प्रदेशका एक्लो मन्त्री हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकारले उहाँलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ । यसै गरी सङ्घीय संसद्मा कुल २७५ स्थानमध्ये एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र १५ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ । नेकपा (एमाले) का छविलाल विश्वकर्मा सङ्घीय संसद्मा निर्वाचित एक्लो दलित सांसद हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय भएका राजनीतिक परिवर्तनकै कारण दलित समुदायमा नेतृत्व उत्पादनको बाटो खुलेको हो । 

राज्यका विभिन्न निकायमा दलितको सहभागिता क्रमशः बढ्नुका पछाडि त्यसैको काम गरेको छ । लोक सेवा आयोगको आरक्षणसम्बन्धी नीतिका कारण सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नका लागि उनीहरूलाई सहज भएको छ । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीमा जस्ता सुरक्षा निकायमा पनि दलितको उपस्थिति क्रमशः बढ्दो छ । यसरी सङ्ख्यात्मक हिसाबले राज्यका विभिन्न निकायमा दलित समुदायको उपस्थिति देखिए पनि उनीहरू निर्णायक भूमिकामा पुग्न अझै सकेका छैनन् । 

संवैधानिक व्यवस्था 

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक, समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । यति मात्र होइन, संविधानका विभिन्न धारामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा गराइने प्रतिनिधित्वका बारेमा प्रस्ट उल्लेख छ । सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी धारा ४२ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने छ । 

यसै गरी मन्त्रीपरिषद्को गठनसम्बन्धी धारा ७६ को उपधारा ९ मा भनिएको छ, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने छ । संविधानमा यसरी उल्लेख गर्नुको मुख्य कारण सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनले स्थापित गरेको समानुपातिक समावेशीको मुद्दा नै हो । संविधानमै उल्लेख गरेपछि दलहरूले व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ल्याउने आम बुझाइ थियो । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार गठनलाई हेर्दा दलका नेताहरू इमानदार देखिएका छैनन् । सात प्रदेशमा एक्लो दलित मन्त्री बनाएको राजनीतिक नेतृत्वले सङ्घीय सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य पार्नु दलितप्रतिको विभेदपूर्ण व्यवहार हो । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो । 

निर्णायक तहमा दलितको उपस्थिति न्यून देखिए पनि पछिल्लो समय शिक्षामा उनीहरू निकै अगाडि देखिएका छन् । यसले पनि उनीहरूलाई समाजमा थप सशक्तीकरण बनाएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको १३.४ प्रतिशत दलित छन् । शैक्षिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको कुल साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छ । योमध्ये दलितको साक्षरता ६७.४ प्रतिशत छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशीको जनसङ्ख्या ९.७ प्रतिशत, मधेशको १६.५, बागमतीको ५.९, गण्डकीको १९.२, लुम्बिनीको १४.४, कर्णालीको २३.५ र सुदूरपश्चिमको १७.५ प्रतिशत रहेको छ । साक्षरताका हिसाबले मधेश सबैभन्दा अगाडि छ । जहाँ ७७.९ प्रतिशत दलित समुदायका नागरिक साक्षर छन् । प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको कर्णालीको दलित साक्षरता दर भने सबैभन्दा कम ४९.१ प्रतिशत रहेको सङ्घीय संसद्मा पुगेको राष्ट्रिय दलित आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुदूरपश्चिममा दलितको साक्षरता दर ७२.३, लुम्बिनीमा ७३.३, गण्डकीमा ७०.०, बागमतीमा ७२.४, मधेशमा ७७.९, कोशीमा ७६.४ प्रतिशत दलित समुदायको साक्षरता दर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलगायत विभिन्न निकायलाई दलित हक अधिकारसम्बन्धी नीतिगत, कानुनी र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको छ । ती सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दलितका हक अधिकारलाई सशक्त बनाउन भनेर २०५८ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय दलित आयोगले संवैधानिक हैसियत पाइसकेको छ । आयोगका गतिविधि हेर्दा यो एउटा राजनीतिक भर्तीकेन्द्र जस्तो हुन पुगेको छ । किनभने आयोगले दलितका मुद्दालाई जसरी उठाउनुपर्ने थियो त्यसमा आयोग चुकेको छ । किनभने दलितमाथि भएका हिंसा र उत्पीडनका विषयमा आयोगले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेकै छैन । 

दलितलाई सशक्तीकरण गर्ने सवालमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको अनुदारपूर्ण व्यवहारप्रति दलित अगुवा नै मौन छन् । आफ्नो समुदायप्रति भएको उपेक्षाको उनीहरूले खुलेर विरोध गर्न सकेका छैनन् । हरेक पार्टीका दलित अगुवा यसमा चुकेका छन् । नेतृत्वका सामु उहाँहरू निरीह देखिनुभएको छ । यसरी आमरूपमा हेर्दा आफू र आफ्नो समुदायको मुद्दासमेत उठान गर्न नसक्नेले सिङ्गो मुलुकको मुद्दालाई कसरी उठाउन सक्लान् भनेर उहाँहरूको क्षमतामाथि नै प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । होइन भने दलीय घेराबाट माथि उठेर सबै दलमा आबद्ध दलित अगुवाले राजनीतिक नेतृत्वलाई पर्याप्त दबाब दिन सक्नु पर्छ । त्यसो नगरी आशामुखी भएर बस्ने हो भने फेरि पनि दलित अगाडि बढ्न सक्दैनन् । दलित अगुवाले आफ्ना मुद्दा सम्बोधनका लागि आँखा चिम्लेर बसेको राजनीतिक नेतृत्वलाई झक्झक्याउनै पर्छ । 

नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुअघि भएको सातबुँदे सहमतिको एउटा प्रमुख बुँदा संविधान संशोधनसम्बन्धी रहेको छ । राजनीतिक वृत्तमा संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला राजनीतिक दलका सबै तहका समितिमा दलितको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसै गरी समावेशी मुद्दालाई औपचारिक रूपमा स्विकारेर मात्र हँुदैन, दलितलाई निर्णायक तहमा लैजान आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधार पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । संवैधानिक र कानुनी रूपमा दलित हक अधिकार स्थापित भए पनि कार्यान्वयनका विषयमा राज्य अझै उदार हुन सकेको छैन । अनुदारवादी राज्यलाई दलितका हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने मूल दायित्व प्रमुख राजनीतिक दलका दलित अगुवाकै हो ।