पार्टीसँग पनि सुझाव लिँदै पालिकाहरू

खोटाङ, असार ९ गते । खोटाङका स्थानीय तहहरूले फरक राजनीतिक दलसँग आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने योजना, नीति, कार्यक्रम र त्यसका लागि आवश्यकपर्ने बजेट निर्माणका लागि सल्लाह सुझाव लिइरहेका छन् । केही दिनभित्रमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याउन लागेका स्थानीय तहहरू सबैको सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरी छलफलमा जुटेका हुन् ।

सबैको राय, सल्लाह र सुझावले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न सकिने भएको कारण सर्वदलीय छलफल गरिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका प्रमुख विमला राईले बताउनुभयो । प्रमुख राईले भन्नुभयो, “निर्णय गर्ने ठाउँमा जनप्रतिनिधि छौँ तर सबैको सल्लाह र सुझावअनुसार चलियो भने हरेक क्षेत्रमा राम्रो हुनेभएकाले सर्वदलीय बैठक राखिएको हो ।” प्राप्त सल्लाह सुझावलाई वार्षिक रूपमा कार्यक्रममा समावेश गर्ने र वार्षिक रूपमा त्यसको समीक्षा पनि सर्वदलीयमार्फत नै गरिने राईले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।  

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकाले के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कस्ता योजनालाई छनोट गर्ने भन्ने विषयमा केपिलासगढी गाउँपालिकाले पनि छलफल गरेको जनाएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, समाजसेवी व्यापारीलगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको गाउँपालिकाले बजेटले भ्याएसम्म सबैको सुझावलाई कार्यक्रममा समावेश गर्ने अध्यक्ष समिर राईले बताउनुभयो ।  

यस्तै साकेला गाउँपालिकाले पनि विज्ञ र बुद्धिजीवीहरूसँग वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु अघि पालिका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी गरी राय सुझाव लिएको छ ।

‘साकेलाको विकास र सम्मृद्धि अबको पालो, विज्ञ र बुद्धिजीवी वर्गहरूसँगको हातेमालो’ नाराका साथमा गरिएको पालिका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीमा सहभागी विज्ञहरूले दिएको उत्कृष्ट सुझावहरू नै गाउँपालिकाको मार्गचित्र भएको गाउँपालिका अध्यक्ष रविप्रकाश राईले बताउनुभयो । 

खोटाङको अर्को स्थानीय तह जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले केही अगाडि अन्य राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र माग गरेको थियो । चुनावको समयमा सबै राजनीतिक दलले तयार गरेका घोषणापत्रमा भएका राम्रा कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाले बजेटमा समेट्ने भन्दै घोषणापत्र लिएको हो ।

स्थानीय तहहरूलाई प्राप्त सल्लाह सुझावमा प्रायजसो सधँै सञ्चालन हुने सडक निर्माण, भौतिक विकाससँगै मानवीय तथा उत्पादन र रोजगारीमुलक विकास, कृषिमा आधुनिकीकरण, कागजी खेतीभन्दा खेतबारीमा खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान, व्यवहारिक शिक्षा र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य निर्माणलगायतका विषयहरू रहेका छन् ।