बाल अस्पताल वर्षौंदेखि बन्द

घोराही, असार ९ गते । बालबालिकाको उपचारका लागि करिब डेढ दशकअघि स्थापना भएको सामुदायिक बाल अस्पताल चार वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । २०६६ सालमा घोराही उपमहानगरपालिका–१६ स्थित सर्रामा स्थापना भएको सामुदायिक बाल अस्पताल सञ्चालन हुने भएपछि स्थानीय हर्षित भएका थिए तर स्थानीयको त्यो खुसी लामो समय टिक्न सकेन ।

  बाल रोगको विशेषज्ञ सेवा दिने भनेर सञ्चालन ल्याएको बाल अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा दिन सुरु गरेको वर्ष दिन नपुग्दै अस्पताल बन्द भयो । अस्पताल बन्द भएपछि अस्थायी प्रहरी चौकीले भवनलाई आवासका रूपमा प्रयोग गर्न थाल्यो । अस्पताल भवनमा झण्डै छ वर्षसम्म प्रहरी बस्दा अस्पताल सञ्चालन हुन नसकेको हो ।  

प्रहरीले आफ्नै भवन निर्माण गरेपछि २०७३ सालमा अस्पतालको भवन खाली गरिदियो । प्रहरीले भवन छोडेपछि केही समय १० शøया, एक्स–रे मेसिन र ल्याबसहितको सेवा राखेर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइयो तर सात वर्षपछि सञ्चालनमा आएको अस्पताल छ महिना पनि राम्रोसँग चल्न सकेन । आर्थिक अभावसँगै व्यवस्थापकीय अभावमा चल्न नसकेको अस्पताल बन्द भएपछि अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । पुनः बन्द भएको अस्पताल चार वर्षयता पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । सञ्चालनको प्रयास भए पनि व्यवस्थापन समितिको विवादका कारण सञ्चालन हुन सकेको छैन । 

भारतीय दूतावासको सहयोगमा ०६६ सालमा ६६ लाख रुपियाँको लगानीमा अस्पताल निर्माण गरिएको थियो । दुई तले भवनसहित सञ्चालनमा ल्याएको अस्पताल आर्थिक कारणले पटक–पटक सञ्चालन हुँदै फेरि बन्द हुने गरेको छ । करिब ११ कट्ठा जमिनमा रहेको अस्पतालको गेटमा अहिले ताला लागेको छ ।

अस्पतालको साइन बोर्डसमेत छैन । लामो समयदेखि अस्पताल सञ्चालन नहुँदा लाखौँका मेसिन तथा स्वास्थ्य उपकरण खिया लागेका छन् । अस्पताल व्यवस्थापन समितिले भने आर्थिक अभाव देखाउँदै अस्पताल बन्द गर्नुपरेको बताउँदै आएको छ । आवश्यक पूर्वाधार भए पनि अस्पताल सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोत नभएका कारण बन्द गर्नुपरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सचिव भोला डाँगीले बताउनुभयो । “अस्पताल सञ्चालनका लागि आन्तरिक स्रोत भएन । बाहिर कसैबाट सहयोग हुँदैन,” अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सचिव डाँगीले भन्नुभयो, “बालबालिकाको सेवाका लागि स्थापना भएको अस्पताल आर्थिक अभावका कारण चल्न सकेको छैन ।” 

अस्पताल सञ्चालनका लागि पटक–पटक प्रयास भए पनि आर्थिक अभावका कारण बन्द गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिए पनि बेवास्ता गरेको समितिले बताउने गरेको छ ।   अस्पतालको भवनमा सात वर्ष प्रहरी बस्दा झण्डै एक लाख २५ हजार बराबरको विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने छ । 

प्रहरीले विद्युत् महसुल नबुझाएपछि विद्युत् प्राधिकरणले अस्पतालमा विद्युत् काटिदिएको सचिव डाँगी बताउनुहुन्छ । “विद्युत् महसुल बुझाउन भनेर प्रहरी प्रशासनमा धायौँ र आग्रह ग¥यौँ,” सचिव डाँगीले भन्नुभयो, “तर प्रहरीले महसुल बुझाउन मानेन । पैसा नबुझाएपछि विद्युत् कार्यालयले लाइन काट्यो र अस्पताल सञ्चालनमा थप समस्या भयो ।” आफैँ आर्थिक अभाव झेल्दै आएको अस्पतालले बिजुलीको महसुल बुझाउन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय निकायको सहयोगबिना अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकिने व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ ।