डिप बोरिङलाई विद्युत् महसुल र न्यून भोल्टेजको समस्या

काठमाडौँ, साउन १२ गते । सरकारले सुक्खाग्रस्त मधेश प्रदेशमा सिँचाइ र खानेपानी व्यवस्थापनका लागि तत्काल पाँच सय डिप बोरिङ गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसरी डिप बोरिङ गरेर कम लागतमा सिँचाइ गर्ने र खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने यसअघिको सरकारी योजना भने अव्यावहारिक विद्युत् महसुलका कारण व्यवहारमा प्रयोग हुन सकेको छैन ।

सरकारले सिँचाइका लागि उपयोग हुने विद्युत्को महसुल प्रतियुनिट दुई रुपियाँ २५ पैसा र खानेपानीको प्रयोजनका लागि चार रुपियाँ २० पैसा तोकेको छ । अति लोकप्रिय, सस्तो र सुलभ देखिने यो महसुलको साटो उपभोक्ताले प्रकारान्तरले प्रतियुनिट सात रुपियाँ तिर्नु पर्छ । व्यवहारमा भने अधिकांशतः यो ‘स्मिक’ नै ‘फ्लप’ छ ।

सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीका अनुसार सामुदायिक संस्थाले सिँचाइका लागि प्रतियुनिट दुई रुपियाँ २५ पैसा र खानेपानीको प्रयोजनका लागि चार रुपियाँ २० पैसामा बेचेको महसुल प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट सात रुपियाँको हाराहारीमा तिर्नु पर्छ । 

त्यस कारण हाल तराई मधेशमा अपेक्षाकृत डिप बोरिङ हुन नसक्दा मधेशवासी केही हदसम्म अहिले धान रोप्नबाट वञ्चित भएका छन् । खानेपानीको समेत चरम अभाव खेप्न बाध्य छन् । 

पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको तराई मधेश क्षेत्रमा ५० वटाभन्दा बढी सामुदायिक विद्युतीकरण गर्ने संस्थाले यस्तै सङ्कटमा सेवा दिइरहेका छन् ।

‘फ्लप स्मिक’ को अन्तर्कथा

पहाडी होस् कि तराई मधेशको छरिएको बस्ती रहेका स्थानमा विद्युतीकरण र विद्युत् आपूर्तिमा सामुदायिक संस्था संलग्न छन् । ती स्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीकरण र विद्युत् आपूर्ति गर्दा लागत बढी हुने र सञ्चालन खर्च तथा प्राविधिक चुहावट पनि बढी हुने भयो । 

त्यस आधारमा सरकारले समुदायलाई थोक महसुलमा विद्युत् दिने र त्यस्ता संस्थाले उपभोक्तालाई खुद्रा तहमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने व्यवस्थासहित आह्वान गरेर २०५९ फागुनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागको स्थापना भई सहुलियतमा विद्युत् दिने व्यवस्था गरिएको हो । 

हाल ५५ जिल्लामा तीन सय सङ्ख्या सामुदायिक विद्युतीय संस्थामार्फत छ लाख घरधुरीमा विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । त्यसरी दिइएको विद्युत् महसुल घुमाएर महँगो हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत विद्युत् आपूर्तिमा कठिन भएको छ । तराईमा सुक्खा र खडेरीका कारण रोपाइँ कम भइरहेका बेला विद्युत्को महसुल महँगो हुनुका साथै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा पर्याप्त रोपाइँ हुन नसकेको हो ।

अँध्यारोमा ग्राहक

सिँचाइ र खानेपानीका लागि मात्र होइन सामुदायिक संस्थामार्फत वितरण गरिने विद्युत्को गार्हस्थ प्रयोजनका लागि पनि सरकारले २० युनिटसम्म महसुल छुट गरेको छ तर यसको प्रयोगको पनि हालत उस्तै छ । 

गरिब निमुखा वर्गको राहतका लागि २० युनिट विद्युत्मा ३० रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ तर २० बाट २१ युनिट हुनेबित्तिकै प्रतियुनिट छ रुपियाँ २५ पैसा पर्छ । त्यसैले उपभोक्ता १९ युनिट पुगेपछि बरु अँध्यारैमा बसेर मिटर चढ्न दिँदैनन्, मिटर रिड नहुन्जेल मिटर बन्द गरेर कुर्छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय उद्यम विकास र कुटिर वा घरेलु उद्यम विकास हुन सक्दैन । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने सरकारी योजनामा पनि यसले समस्या पारेको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सामुदायिक विद्युतीकरण विभागका निर्देशक मुनिन्द्र ठाकुरले आमग्राहकले विद्युत् खपत बढाउन बाधक यस्ता कार्यक्रममा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै धान्न नसक्ने र नचाहने सामुदायिक उपभोक्ता संस्थाको सेवा प्राधिकरणमातहत ल्याउन थालिएको पनि चर्चा गर्नुभयो ।

सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको २१ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा सहभागी ऊर्जाविज्ञ तथा उपभोक्ताले यस्तो विद्युत् महसुल समायोजनको अभावले गर्दा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएको र त्यसको असर कृषिलगायत अन्य विविध क्षेत्रमा परेको स्विकार्नुभयो । 

महासङ्घका उपाध्यक्ष जङ्गबहादुर महतोले तराईमा डिप बोरिङ गरिए पनि पुराना ट्रान्सफर्मर, पातलो र झोलिएको तार जस्ता पूर्वाधारगत समस्या र न्यून भेल्टेजका कारण पानी तान्न नै ऊर्जा नपुग्ने समस्या रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “तराईमा धान रोप्नका लागि पानी परेको छैन, मोटर लगाएर पानी तान्न भोल्टेज पुग्दैन । यही कारण उपभोक्ता विद्युत्को सेवा नै लिन चाँहदैनन् ।” विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले पनि सिँचाइ र खानेपानीका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महसुलको समस्या गम्भीर रहेको स्विकार्नुभयो । 

उहाँले विद्युत् महसुलका हाल छ वटा स्ल्याब रहेकोमा घटाउनु जरुरी रहेको बताउँदै आफूले भर्खरै मात्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई महसुलको नयाँ प्रस्ताव ल्याउन भनेको जानकारी दिनुभयो । विद्युत् खपत बढाउने वितरण प्रणालीको पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।  

सो अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले शतप्रतिशत विद्युतीकरणमा महासङ्घको ठुलो योगदान रहेको बताउँदै समस्या समाधानमा लाग्ने आश्वासन दिनुभयो । विद्युत् उत्पादन बढाएर निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकाले यसमा महासङ्घ मिलेर ठुला ठुला हाइड्रोपावर खोल्न सकिने मन्त्री खड्काको भनाइ छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकाले विद्युत् उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न सामुदायिक संस्थासमेत लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले डिप बोरिङ र पम्प स्थापना गर्नका लागि सामुदायिक विद्युत्को प्रयोग बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वजलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीले विद्युत्को उत्पादन र गुणस्तरीय वितरण प्रणाली सुधार गरी आन्तरिक खपत बढाउन विभिन्न पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले विद्युत् महसुलदर समुदायमैत्री नहुँदा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएको जानकारी दिनुभयो ।