काठमाडौँ, साउन ८ गते । वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक झन्डै दुई हजार युवा बिदेसिन्छन् । युवालाई स्वरोजगार बनाएर देशभित्रै राख्ने यहीँ उद्यमी बनाउने नीति, योजना, कार्यक्रम र संस्था पनि सरकारसँग छ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भने एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ ।
सरकारले बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले स्थापना भएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष झन्डै एक वर्षदेखि प्रमुखविहीन भएको हो । कोषमा अध्यक्ष युवा तथा खेलकुदमन्त्री र कार्यकारी उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । २०८१ भदौदेखि उपाध्यक्ष पद खाली रहेको छ ।
कोषमा एक वर्षदेखि उपाध्यक्ष नहुँदा स्वरोजगार बन्न प्रवाह गरिने कर्जा रोकिएको र बेरोजगारको सङ्ख्यामा कमी आउन सहयोग पुगेको छैन । यस प्रकरणले स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने वा युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न उठेको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पाँच महिनाअघि उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि कमिटी गरी सिफारिस पनि गरिसकेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवासचन्द्र शिवाकोटीले गत फागुनमा उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेर मन्त्रीपरिषद्मा पठाइएको जानकारी दिनुभयो तर नियुक्ति भने भएको छैन । प्रवक्ता शिवाकोटीले भन्नुभयो, “हामीले उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर पठाउने हो । मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्तिको निर्णय गर्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म भएको छैन ।”
मन्त्रालयले उपाध्यक्षका लागि सिफारिस गरेकामा खोटाङका लोकेन्द्र विष्ट, चितवनका अनिलराज पौडेल र अर्घाखाँचीका डा. दामोदर भुसाल रहेका छन् । कोषमा कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि २३ माघमा उम्मेदवारको कार्ययोजना प्रस्तुतिपछि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव दर्ता भएको थियो तर नियुक्ति भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
यस विषयमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले कोषमा उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि छ महिनाअघि नै प्रस्ताव पेस भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई समेत जानकारी गराएको छु तर निर्णय भने नभएको बताउनुभयो ।
कोषमा उपाध्यक्ष नहुँदा उपाध्यक्षले गर्ने सबै काम रोकिएको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारीले वार्षिक ११ हजार जनालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारले जिम्मा दिए पनि कार्यकारी उपाध्यक्ष नहुँदा सो काम रोकिएको जानकारी दिनुभयो । आव २०८१/८२ मा स्वरोजगार बनाउन प्रदान गरिने झन्डै दुई अर्ब कर्जासमेत प्रवाह हुन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । एक वर्षदेखि बेरोजगार युवालाई रोजगार बनाउन प्रदान गरिने लगानी कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कर्जा असुली, अनुगमन निरीक्षणको कामसँगै दैनिक प्रशासनिक कार्य भए पनि कर्जा प्रवाहको काम रोकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । हालसम्म एक लाख नौ हजार ३३९ युवामा स्वरोजगार कर्जा लगानी प्रवाह अर्थात् स्वरोजगार सिर्जना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कोष स्थापनादेखि हालसम्म १५ वर्षको अवधिमा १४ अर्ब १३ करोड ५८ लाख ३५ हजार स्वरोजगार कर्जा प्रवाह गरिएको छ । कोषले दुई हजार छ सय सहकारी र २० बैङ्कमार्फत युवामा कर्जा परिचालन गरेको जनाएको छ । कोषले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ५.५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने र वित्तीय संस्थाले व्यक्तिलाई आठ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको छ ।
मनाङ र मुस्ताङबाहेकका ७५ जिल्लामा कर्जा प्रवाह गरिएको कोषले जनाएको छ । कर्जा बिनाधितो वितरण गरिन्छ । कोषका अनुसार कर्जा लगानी असुली कार्यविधि अनुसार प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रुपियाँसम्म सुलभ कर्जा पाउने व्यवस्था भए पनि कर्जाको अभावले डेढ लाखदेखि दुई लाख मात्र वितरण गर्ने गरिएको छ ।
वार्षिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने पाँच लाख युवामध्ये कम्तीमा एक लाख युवालाई वार्षिक रूपमा स्वरोजगार बनाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको माध्यमबाट राष्ट्रको विकास गर्ने कोषको कार्य रहेको छ । कोषले विभिन्न बैङ्कबाट विपन्न वर्ग कर्जा तीन अर्ब ८२ करोड रुपियाँ लिएर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत स्वरोजगार कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छ । कर्जा प्रवाह गर्दा ६० प्रतिशत उत्पादन र ४० प्रतिशत सेवा व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने सम्झौता छ । कोषले ४२ हजार ५६३ जनालाई अभिमुखीकरण तालिम, आठ हजार ४४० लाई सिपमूलक र संस्थागत छ हजार ७५७ अनुशिक्षण तालिम प्रदान गरिएको कोषले जनाएको छ । २०८१ चैत मसान्तसम्म १६ करोड ८९ लाख ७० हजार ब्याज अनुदान र ८० करोड रुपियाँ ब्याज प्राप्त गरिएको कोषले जनाएको छ । ८१ हजार ५५५ जनालाई बिमा गरिएको छ । २८ हजार ९०४ जनालाई १४ करोड ४५ लाख रुपियाँ कर्जा व्यवस्थापन गरिएको छ ।
यस्तै एक हजार ३५१ जनाबाट आठ करोड २५ लाख दुई हजार बिमा क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त भएको कोषले जनाएको छ ।