मुलुक प्रादेशिक संरचनामा जाने क्रममा नवलपरासीको दाउन्नेदेखि पूर्वको भूभाग गण्डकी प्रदेशमा परेको थियो । नवलपरासीलाई टुक्र्याएर दुई जिल्ला बनाउँदै गर्दा नवलपुर गण्डकीमा प¥यो । सरकारले त्यही नवलपुरलाई प्रदेशको राजधानी पोखरासँग सिधा राजमार्गले जोड्ने गरी त्रिवेणी–कोरला सडकलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको यो नाकाले छोटो दुरीमा हिमाल र पहाडलाई तराईसँग जोड्छ । मुस्ताङमा पर्ने कोरलाले नवलपुरको त्रिवेणीसँग जोड्छ । त्रिवेणी–भैँसालोटन नाकाबाट भारतसँग जोडिन्छ । दुम्कीबासबाट त्रिवेणी हुँदै भारत र खैरेनी, पोखरा, बेनी, जोमसोम हुँदै चीन जोड्ने भएकाले गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ भनिएको यो नाकालाई त्रिदेशीय नाका मानिन्छ । मुस्ताङको जोमसोमबाट कालीगण्डकी नदीको किनारैकिनार ११६ किलोमिटरको यात्रा गरेपछि समुद्री सतहबाट चार हजार छ सय मिटरको उचाइमा रहेको कोरला नाका पुगिन्छ ।
प्राथमिकतामा नाका
गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार यो नाका प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा छ । उपल्लो मुस्ताङको ल्होमन्थाङमा अध्यागमन कार्यालय बनाइएको छ, जुन नेपाल–चीनबिचको २४ नम्बरको सीमास्तम्भमा रहेको छ । ल्होमन्थाङ गाउँपालिका–१, नेचुङमा पर्ने कोरला नाकामा अध्यागमन कार्यालयमा १० कोठे अध्यागमन तथा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरिएको छ । अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले कोरला नाकासम्म विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार गरिसकेको छ भने नेपाल टेलिकमको इन्टरनेटसहित मोबाइलको सेवा पनि पु¥याएको छ ।
नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डले कोरला नाकामा दशगजा छोडेर एक हजार रोपनी र १२ किलोमिटर तल नेचुङमा गरी दुई स्थानमा भौगोलिक अवस्था पहिचान, बन्दरगाह निर्माणको विस्तृत खाका र लागत अनुमान (डिपिआर) बनाएको थियो । सोही डिपिआर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पहिलो चरणमा विद्युत् र सञ्चार सुविधा पु¥याइएको हो ।
यो नाका मुस्ताङका लागि मात्रै नभई गण्डकी प्रदेशकै ‘लाइफलाइन’ मानिन्छ । गत वर्ष चैत १४ गते नाकामा अध्यागमन कार्यालय उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले यो नेपालकै महत्वपूर्ण नाकाका रूपमा विकास हुने बताउनुभएको थियो । नेपाल–चिनबिच व्यापार, पर्यटन, धार्मिक पर्यटनलगायतको नाकाका रूपमा विकास हुने उहाँको विश्वास छ । नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर कोरला हुँदै भारत र चीन आउजाउ गर्न प्रमुख नाका हुने भएकाले यसलाई ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा सरकारले लिएको छ ।
चीनतर्फ तीव्र, नेपालतर्फ सुस्त
नेपाल–चीनबिचको महत्वपूर्ण नाकामध्येको कोरलामा सरकारले अध्यागमन कार्यालय खोले पनि नेपालतर्फका पूर्वाधार अस्थायी प्रकृतिका छन् । चीनको तिब्बततर्फ ठुला र व्यवस्थित खालका पक्की भवन छन् । बिचमा सीमा खम्बा र तारबारले नेपाल र चीनबिचको सीमा छुट्याइएको छ । उही प्रकृतिको भूगोलमा वारि र पारिमा अध्यागमन कार्यालय र अन्य पूर्वाधारका निर्माणलाई हेर्दा धेरै फरक देखिन्छ ।
नाकापारि चिनियाँ पक्षले दशगजा छोडेर आधुनिक सूचना प्रविधिजडित भन्सार कार्यालयका अतिरिक्त क्वारेन्टाइन, पशु क्वारेन्टाइन, कर्मचारी आवासगृह, प्रयोगशाला, गोदामघर, ट्रक तथा कन्टेनर पार्किङ र सुरक्षा प्रबन्धलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । कोरोनाका कारण बन्द रहेको कोरला नाका अघिल्लो वर्षको कात्तिक १४ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यो नाका तिब्बतको ढोङवासेन हुँदै सिगात्सेबाट आएको ‘चाइना नेसनल हाइवे’ सँग जोडिएको छ ।
मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले सीमापारको जस्तो भौतिक पूर्वाधार निर्माण भई नसके पनि कोरला नाकालाई व्यवस्थित गर्न अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट कोरला सुक्खा बन्दरगाहबाट हुने पारवहन सहज र व्यवस्थित हुने छ ।”
द्विदेशीय व्यापार प्रवर्धन
गण्डकी प्रदेशको उत्तरी भूभागमा अवस्थित कोरला नाका सञ्चालनमा आएसँगै प्रदेशकै दक्षिणी नाका भारतसँग जोडिने त्रिवेणी रहेका कारण व्यापार प्रवर्धन, पर्यटन विस्तार आदिका लागि यो बहुउपयोगी मार्ग बन्ने विश्वास लिइएको छ । दुई ठुला छिमेकी राष्ट्रसँग जोडिएको गण्डकी प्रदेशको समृद्धिमा यो नाका सञ्चालन कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले कोरला नाकालाई उत्तर–दक्षिण व्यापारिक ‘हब’ का रूपमा लैजाने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएर राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक विस्तार गरिरहेको छ । जोमसोमबाट कोरला नाकासम्म दुई लेनको कच्ची सडक पुगेको छ । कोरला नाकामा यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएका मुस्ताङवासीले मात्र व्यापारका लागि आवतजावत गर्न पाउथे । नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि मुस्ताङका दुई वटा स्थानीय तहका एक हजारभन्दा धेरै स्थानीयलाई उक्त नाका हुँदै तिब्बत जाने अनुमतिपत्र वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यालय सञ्चालनले अब भने यस नाकाबाट आवतजावत गर्न चाहने जोकोही नेपालीलाई सहज हुने भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले अध्यागमन कार्यालय उद्घाटन गर्दै भन्नुभएको थियो, “अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनसँगै चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध अझै प्रगाढ बन्ने विश्वास छ । दुई देशका नागरिक आवतजावतसँगै द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धिका लागि अध्यागमन कार्यालय महत्वपूर्ण हुने छ ।” नाका सञ्चालन भएपछि मुस्ताङका बासिन्दालाई दैनिक उपभोग्य, निर्माण, लत्ताकपडालगायतका सामग्री सस्तोमा आयात गर्न सहज भएको छ तर जति हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको ल्होमन्थाङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष टसी न्हर्वु गुरुङले बताउनुभयो ।
पर्यटन प्रवर्धन
दक्षिण नवलपुरदेखि लिएर उत्तरको मुस्ताङसम्म फैलिएको गण्डकी प्रदेशमा समृद्धिका अपार सम्भावना छन् । पर्यटकीय नगरी पोखरालाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने पोखराको चौघेरोमा रहेका नवलपुर, तनहुँ, मनाङ, मुस्ताङ, स्याङ्जा, गोरखा, बागलुङ, पर्वत, कास्की र म्याग्दी जिल्लाका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जलस्रोत, पर्यटन, फलाम, खनिज, औद्योगिक र अन्य सम्पदाले यो प्रदेशलाई समृद्धि प्रदेश बनाउन महìवपूर्ण आधार दिने बताउनुहुन्छ नवलपुरबाट प्रतिनिधि सभाका पूर्वसदस्य तिलक महत । यो नाकाबाट सबैभन्दा छोटो दुरीमा भारतीय नाकासँग समेत जोडिने भएकाले यसले त्रिदेशीय व्यापरिक गतिविधिलाई बढाउन मद्दत गर्ने त्रिवेणी गजेन्द्रमोक्ष दिव्यधाम क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक झपेन्द्र भुसालको भनाइ छ । कोरला नाकाका कारण चीनसँगको व्यापार आदानप्रदानका लागि पनि सहज हुने उहाँले बताउनुभयो ।
नाका खुलेपछि व्यापार र पर्यटनको क्षेत्रमा मात्रै होइन, बौद्ध धर्म र शिक्षाको प्रचारप्रसार र खोज अनुसन्धानमा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने बताउनुहुन्छ त्रिवेणी गजेन्द्रमोक्ष दिव्यधाम क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भुसाल । यो बाटो भएर हिन्दु, बौद्ध तथा विभिन्न धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल मानसरोवर र कैलाश जान पनि सहज रहेको बताइन्छ । भारत र चीन दुवै ठुला अर्थतन्त्र भए पनि उनीहरूको सम्बन्ध त्यति राम्रो नहुँदा यो नाकाबाट हामीले व्यापारका लागि पुलको काम गर्न सकिने प्रतिनिधि सभाका पूर्वसदस्य महतले बताउनुभयो ।
केवल आठ किलोमिटरको उल्झन
२०६२ सालदेखि सुरु गरिएको नवलपुरको दुम्कीबास–त्रिवेणी नाकाको २०६३ सालमा ट्र्याक पूरा भएको थियो । २० किलोमिटरको उक्त सडकखण्डमा २०६३ सालको फागुनमा झन्डै एक हप्तासम्म सामान्य सवारीसाधन पनि चलेका थिए । थप निर्माणको काम अघि नबढेपछि सवारीसाधन पनि चल्न सकेनन् । पानी र पहिरोले बाटो बिगा¥यो र बाटोको निसाना पनि मेटिँदै गयो ।
उक्त बाटो २०६३ सालमा गजेन्द्रमोक्ष दिव्यधामका पीठाधीश कमलनयन आचार्यको नेतृत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित तत्कालीन १४ स्थानीय तहका जनता मिलेर ट्र्याक खोली निर्माण सुरु भएको थियो तर हालसम्म पनि बाटोले गति नलिएपछि स्थानीय निकै चिन्तित बनेका छन् र उनीहरूले आफूहरूलाई लुम्बिनी प्रदेशमा गाभिदिन आग्रह गर्दै बाटो सञ्चालनमा नल्याए प्रदेश परिवर्तनको माग राखेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
विनयीत्रिवेणी–६ का स्थानीय पाण्डवराज घिमिरेले आफ्नै पालिकामा जान पनि अर्कै जिल्ला, अर्कै प्रदेश भएर जानुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउनुभयो । “अहिले पो कुनै समस्या छैन, भोलि प्रदेशले कडाइ गर्दै जाँदा हामी त आफ्नै पालिका जानका लागि पनि कर तिरेर जानुपर्ने हुन्छ,” घिमिरेले प्रश्न गर्नुभयो, “खै हाम्रो आफ्नै बाटो ?’’ उहाँले सरकारले तत्काल पहल गरेर यो नाका खोल्नुपर्ने र खोल्न नसक्ने हो भने आफूहरूलाई गण्डकी प्रदेशमा भएको आभास हुन नसकेकोले लुम्बिनी प्रदेशमा गाभिदिनुपर्ने बताउनुभयो ।
पालिकाको पहलमा दुम्कीबासदेखि बगुवनसम्मको आठ किलोमिटरसम्म गाडी गुड्ने बाटो बनेको छ । बगुवनबाट त्रिवेणीको गजेन्द्रमोक्ष दिव्यधाम जाने आठ किलोमिटर बाटो बन्न सकेको छैन । गजेन्द्रमोक्ष दिव्यधामबाट चार किलोमिटरको दुरीमा भारतीय सीमा भैँसालोटन छ । यही आठ किलोमिटर बाटो बन्न नसक्दा त्रिवेणीका बासिन्दा आफ्नै गाउँपालिका जान वा जिल्ला सदरमुकाम कावासोती र प्रदेशको राजधानी आवतजावतका लागि लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी भएर ६० किलोमिटर लामो बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
विनयीत्रिवेणी–६ की स्थानीय योगिता सहनीले यो नाका नखुल्दा बिरामीका लागि निकै सास्ती खेप्नु परेको बताउनुहुन्छ । बिमा गरेका बिरामी जिल्ला अस्पताल जान नसकेर सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको उहाँले दुःखेसो गर्नुभयो ।
त्रिवेणीको आठ किलोमिटरमध्ये केही भाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्रिवेणी–दुम्कीबास सडकखण्ड बन्न सकेको छैन । यो नाका खुलाउन सकेमा गण्डकी प्रदेशका लागि मात्र नभए समग्र मुलुककै लागि प्रभावकारी हुने र लाभ दिन सकिने विनयीत्रिवेणी–७ का वडाध्यक्ष उमेश कार्की बताउनुहुन्छ । कार्कीले यो बाटो नबन्दा लुम्बिनी प्रदेशको एउटा नगरपालिका र दुई वटा गाउँपालिकाको ६० किलोमिटर घुमेर आफ्नो पालिका जानुपर्ने बाध्यता रहेकाले सुगम ठाउँमा भएर पनि दुर्गमको जस्तो अनुभूति भएको बताउनुभयो ।
विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरी आठ किलोमिटर बाटो नबन्ने कुनै कारण नभएको बताउनुहुन्छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएकाले त्यहाँ विकासको काम गर्दा युनेस्कोको स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले पनि नाका छिचोलिन सकेको छैन ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले पनि यो नाका तत्काल खोल्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यो सडकखण्ड सञ्चालनमा आएमा त्रिवेणीधामबाट दुम्कीबास आउनलाई अहिले प्रयोग हुने गरेको समयको ७५ प्रतिशत बचत हुने छ । भैँसालोटल हुँदै भारत र कोरला हुँदै चीनसँग सहजै जोडिन सक्ने र भन्सारसमेत सञ्चालन हुने भएकाले यसलाई विशेष चासो दिएर पक्की सडक बनाउन स्थानीयको माग छ ।
गिरी गोरखापत्रका लागि नवलपुर समाचारदाता हुनुहुन्छ ।
