कस्तो रहयो २०८१ सालमा स्वास्थ्य क्षेत्र

काठमाडौं, वैशाख १ गते । २०८१ सालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि सोचेजस्तो प्रगति हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नियमित बाहेक खासै उपलब्धिमूलक काम हुन नसकेकाले २०८१ साललाई औसत वर्ष रहेको छ ।

मन्त्रालयले गरेको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको यो वर्ष मन्त्रालयले पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपीभी खोप अभियानमार्फत १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका १६ लाखभन्दा बढी किशोरीलाई लक्षित गर्दै निःशुल्क खोप लगाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले नेपालले ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिनको सहयोगमा बालबालिकाको क्यान्सर उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधी सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कान्ति बाल अस्पताल, पाटन अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र बीपी कोइराला अस्पतालबाट बालबालिकामा हुने क्यान्सरको औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

कान्ति बाल अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल गरी तीन सरकारी अस्पतालमार्फत १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई क्यान्सर उपचार निःशुल्क गराउने निर्णय गरेको छ ।

यसका साथै, सरकारले नेपालमा पक्षघात (स्ट्रोक) उपचारमा प्रयोग हुने औषधी वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, भरतपुर अस्पतालबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको डा.बुढाथोकीको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको विशेष पहलमा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले देशभरका करिब ५२ हजार महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सम्बन्धित जिल्लाभित्र गत वर्षको कात्तिक १५ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सङ्घीय अस्पतालका उपकरणको मर्मत सम्भारका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सम्झौता भई अस्पतालका उपचारको मर्मत कार्य भइरेहको छ ।

वीर अस्पतालमा १५ शय्यको जलन उपचार वार्ड पुनः सञ्चालनमा ल्याई सघन जलन उपचार सेवा सुरु भएको छ । सातै प्रदेशबाट बीपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान धरान, नारायणी अस्पताल, वीरगञ्ज, कीर्तिपुर अस्पताल काठमाडौं, पोखरा स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, सुर्खेत र सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढीमा उपचार खर्च व्यहोर्ने नसक्ने नागरिकका लागि कस्मेटिक बाहेक सघन जलन उपचार निःशुल्क गरेको छ ।

बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुरले गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले कोशी प्रदेशको कोही अस्पताल र मधेश प्रदेशको नारायणी अस्पतालबाट सेवा विस्तार गरी सातै प्रदेशमा क्यान्सर सेवा विस्तार भएको डा.बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।

शहीद गंगाला राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सहयोगमा मधेश र गण्डकी प्रदेशमा मुटुरोग सेवा विस्तार भएको छ । २०८१ मा स्तन क्यान्सरको वंशाणुगत परीक्षण सेवा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट सुरु भएको छ ।

रगत नजम्ने दुर्लभ किसिमको वंशाणुगत रोग हिमोफिलिया उपचारका लागि आवश्यक औषधी राजयकोषमा थप भार नपर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरेर निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले उपचारात्मक सेवा सुधारसँगै रोग लाग्न नदिन निरोधात्मक विधि प्रवर्धन गर्ने मन्त्रालयको नीतिअन्तर्गत फागुन महिनाभर स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण गरेको छ ।

गर्भावस्थामा शिशुको मुटुको इको कार्डियोग्राफी तथा आमाको मुटुको कार्डियोग्राफी साथै, नवजात शिशुमा हुनसक्ने मेटाबोलिक डिजिजेज लगायत विभिन्न जन्मजात रोगको पहिचान गर्न न्यु बर्न स्क्रिनिङसेवा परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालबाट सञ्चालनमा आएको छ ।

गर्भवती र सुत्केरीमा देखिने मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधालाई ध्यानमा राखी परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य ओपिडी सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रका नागरिकका गुनासो सुन्न हेलो स्वास्थ्यको सुरुवात गरेको छ ।

राष्ट्रिय खेलाडीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा भने यो वर्ष खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । बिमितलाई दिइने सेवाको गुणस्तर, सेवा प्रदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई दिनुपर्ने भुक्तानी र बिमा बोर्डको नेतृत्वको परिवर्तनले गर्दा वर्षभरी नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अस्थिर बन्न पुग्यो । अधिकांश सरकारी संस्थामा बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । बीमा बोर्डका अनुसार हाल देशभर ४४० स्वास्थ्य संस्थाले बिमा कार्यक्रम लागू भएको छ । जसमध्ये ३४६ वटा प्रथम सेवा बिन्दु र बाँकी ९४ ‘रिफरल’ संस्था छन् ।

१० वर्षपछि पोलियो पुष्टि

नेपालमा पोलियो मुक्त घोषण भएको १० वर्षपछि पोलियो भाइस पुष्टि भएको वर्ष । सोही क्रममा पोलियो फैलिन नदिने उद्देश्यले सरकारले पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै साउन ९ देखि १२ गतेसम्म पोलियो खोपविरुद्धको अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।

साउदी अरेबियाबाट नेपाल फर्किएका ३६ वर्षीय एक जना नेपालीलाई पहिलो पटक मंकीपक्सको सङ्क्रमण पुष्टि ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्षति

२०८१ सालको चैत महिनामा राजा ल्याउने नाममा सडकमा निस्किएको भिडले चैत १५ गते जडीबुटी तथा प्रशोधन केन्द्रमा आगो लगाएर ७० करोडभन्दा बढीको क्षति पु¥याइदिएको छ । असोज ११ र १२ गते देशका अधिकांश स्थानमा परेको अविरल वर्षाका कारण ५२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य क्षति र पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थामा पूर्णरुपमा क्षति भएको थियो ।

विवादमा चिकित्सा शिक्षा आयोग

स्नातकोत्तर (पीजी) तहको )एमडी/एमएस/एमडीएस) पढाइलाई लिएर फेरि विवाद सुरु भएको छ । आवासीय चिकित्सकलाई (पीजी) दिने निर्वाह भत्ता र आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पीजी तह अध्ययनका लागि निजी मेडिकल कलेजमा घटाइएको सिटको विषयलाई लिएर चिकित्सा शिक्षामा पुनः विवाद सिर्जना भएको छ ।

यसले गर्दा केही विद्यार्थी निजी कलेजमा सिट घटाउन नहुने भन्दै अदालतमा उत्रिएका छन् भने अर्कोथरी विद्यार्थी सरकारले तोके बराबरको भत्ता कलेजहरूले पीजीका विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने अडान राख्दै सडक आन्दोलनरत छन् ।

यो वर्ष पनि बनेनन् आधारभूत अस्पताल

२०८१ सालमा पनि आधारभूत अस्पतालको निर्णमा कार्य सम्पन्न हुन सकेन । गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा घरदैलोमा पुर्‍याउने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मङ्सिर १५ गते एकै दिन आधारभूत अस्पताल नभएका ७५३ मध्ये ६५५ स्थानीय तहमा ३९६ अस्पतालको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । शिलान्यास गरिएकामध्ये हालसम्म ३० वटा अस्पताल मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन् । आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।

विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा निर्देशिका २०७६ लाई परिमार्जन गरी विद्यालय स्वास्थ्य एम्बेस्डर र स्वास्थ्य प्रवर्धन विद्यालयको आवधारणलाई समेटी विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा निर्देशिका २०८१ स्वीकृत भएको छ ।

एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा हुने बिरामी प्रेषण व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय बिरामी प्रेषण निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनको प्रारम्भ छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।