कार्यबोझ घटाउन क्षेत्राधिकार पुनरवलोकनको सुझाव

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, चैत २ गते  । अदालतहरूको कार्यबोझ व्यवस्थापन गर्न विद्यमान क्षेत्राधिकारमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले सुझाव दिएको छ । अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकनको सुझाव सर्वोच्चले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत दिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्चमा मात्र २५ हजार ७२८ थान मुद्दा बाँकी छन् । देशभर एक लाख ६२ हजार थान मुद्दा बाँकी छन् । यो असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हो । 

सर्वोच्चले माथिल्लो अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन गर्ने र दोहोर्‍याउने क्षेत्राधिकार व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । यसअघि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समेत अध्ययनका आधारमा क्षेत्राधिकार पुनरवलोकनको आवश्यकता औँल्याएको थियो । सोही अनुसार कानुन परिमार्जनको तयारी भए पनि विधेयकका रूपमा संसद्मा अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल बार एसोसिएसनको २०६९–७२ को कार्यसमितिले अधिकार क्षेत्रको अध्ययन र परिमार्जनको सुझाव दिएको थियो । 

वार्षिक प्रतिवेदनमा सबै प्रकारका मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन र दोहोर्‍याई पाऊँ निवेदनका माध्यमबाट प्रवेश गराउँदा कार्यबोझ बढेको उल्लेख छ । क्षेत्राधिकारको विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जनका लागि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

सर्वोच्चमा अहिले कानुनी प्रश्नका विषय मात्र नभएर तथ्यको प्रश्न (बिगो वा जरिबाना आदि) का मुद्दामा पनि पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । प्रतिवेदनमा सबै मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट सुरु गरी अधिकांश मुद्दामा उच्च अदालत तहबाट अन्त्यको व्यवस्था गर्नु उचित हुने सुझाव दिइएको छ । 

अधिकार क्षेत्रको पुनरवलोकनका लागि संविधान, न्याय प्रशासन ऐनलगायतका व्यवस्था अध्ययन र निक्र्यौल गरी सुधार आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “क्षेत्राधिकारको पुनरवलोकनबिना हाल सर्वोच्च अदालतमा रहेको अत्यधिक मुद्दाको चापलाई न्यून गर्न र शीघ्र न्यायको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने कार्य दुरुह देखिन्छ । तसर्थ क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरवलोकन गरी सबै मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट प्रारम्भ भई उच्च अदालत तहबाट अधिकांश मुद्दाको अन्त्य हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।” 

क्षेत्राधिकार पुनरवलोकनलाई विशिष्टीकृत अदालत र न्यायाधिकरणहरूको कार्यक्षेत्र तथा क्षमतालाई जोडेर हेर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेष प्रकृतिका मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा छिटोछरितो तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।