उत्पादनमा केन्द्रित बजेट

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अनुमानित आय–व्ययको विवरण बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । संवैधानिक प्रावधानअनुरूप प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गतेका दिन संसद्को संंयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित आय–व्ययको विवरण अर्थात् बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ ।

कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँको यस पटकको बजेटमा चालू खर्चतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब, पुँजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब तथा वित्तीय खर्चतर्फ तीन खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ । यसका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब बाँकी नपुग आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र वैदेशिक अनुदानबाट जुटाइने छ ।

प्रस्तुत बजेटले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि तथा समुन्नतिको दिशातर्फ अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । बजेटले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । बजेटको झन्डै दुईतिहाइ खर्चको जोहो राजस्व उठ्तीको माध्यमलाई लिइएबाट यो बजेटले सबै क्षेत्र समेट्न खोजेको छ । आयको स्रोत प्रभावकारी बनाउन सरकारले राजस्व तथा कर प्रणालीलाई निकै चुस्त तथा व्यवस्थित बनाउनु जरुरी छ । 

बजेटमा सरकारले मुलुकको आर्थिक तथा समग्र सामाजिक विकासका लागि दूरगामी प्रभाव पार्ने नीति, कार्यक्रम र योजना प्रस्तुत गरेको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिन सक्ने देखिन्छ । बजेटले पुराना लय तोडेको छ । मूल रूपमा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा बजेटले जोड दिएको छ । देशभित्रै वस्तु वा सेवा उत्पादनमा जोड दिँदै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘मेक इन नेपाल’ तथा ‘मेड इन नेपाल’ जस्ता अवधारणालाई प्रधानता दिएर राष्ट्रिय स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने यत्न गरेको छ । वर्तमान वैश्विक विषम आर्थिक परिस्थितिमा सरकारको यो कदमलाई उत्तम दिशाका रूपमा लिन सकिन्छ ।

रोजगारी सिर्जनालाई ध्यान दिइएको छ । यो बजेटले एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादन जस्ता विशिष्टीकृत लक्ष्य लिएको छ । आगामी पाँच वर्षमा व्यापार सन्तुलन ल्याउने जस्ता विषयमा जोड दिएर स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिई आयात प्रतिस्थपानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । 

सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले हेटौँडा कपडा कारखानाबाट उत्पादित कपडा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगले प्रश्रय पाउनुका अतिरिक्त देशमा नै रोजगारी बढ्नेछ । सीप प्रवद्र्धन तथा वैदेशिक मुद्राको बचतमा निकै सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा लिन सकिन्छ । यसैगरी स्वदेशमा निर्मित सिमेन्ट, जुत्ता तथा क्लिङ्करको निर्यातमा सहजताले पनि मुलुकको निर्यात व्यापारमा सघाउ पुग्नेछ । नेपालले कृषि क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम प्रयोगमा नल्याएसम्म कृषिको उन्नति सम्भव छैन ।

हाम्रो आयातको ठूलो हिस्सा कृषि उत्पादन नै भएकाले पनि कृषि उत्पादन बढाउनु समयको आवश्यकता हो । यस सन्दर्भममा कृषि उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्री तथा विभागीय मन्त्रीसहितको संयन्त्र बन्ने, किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था, कृषि कर्मका लागि मल बीउको सहज व्यवस्थापन जस्ता विषय बजेटमा दृष्टि पुग्नु असाध्य सकारात्मक छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात नेपालका लागि हरेक दृष्टिकोणले टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको अवस्थामा ‘एलपी ग्यास छोडौंँ, बिजुली जोडौँ’ जस्ता नारा अगाडि सारिएको छ । यही साउन महिनादेखि यो कार्यक्रम सिंहदरबारबाट सुरु गरिने तथा आगामी तीन महिनाभित्र महानगर तथा उपमहानगरका सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्यासमुक्त बनाइने निकै सकारात्मक पक्ष हुन् । यी विषय नारामा मात्र सीमित नहोऊन् र यसको सशक्त कार्यान्वयनका लागि विशेष रूपमा सरकार चनाखो हुनै पर्दछ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि अस्पतालमा छुट्टै शयाको व्यवस्थाका अतिरिक्त ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता पाइने कुरा पक्कै पनि हर्षको विषय हो ।

विगत केही वर्षदेखि राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब समयानुकूल वृद्धि नभएको अवस्थामा यस पटक सरकारले महँगी भत्ता कायम राख्दै तलबमानमा १५ प्रतिशतको वृद्धि गरेको छ । राष्ट्र सेवकको मनोबल उच्च भएको छ । समग्रमा मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सामान्य प्रशासन, अर्थ, उद्योग वाणिज्यलगायत सामान्यजनका जनजीविकाका विविध पक्षलाई पृष्ठपोषण गर्ने गरी आएको यो बजेट मुलुक तथा जनताको हितमा उपयोगी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बजेटको कार्यान्वयन पक्ष आफैँमा निकै महìवपूर्ण पक्ष भएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन अब अपेक्षित छ ।