नेपालमा कुनै पनि आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । ठेक्का लिने तर राम्रो काम नगर्ने वा ढिलो गर्ने प्रवृत्ति झन् बढेको छ । यसले गर्दा आयोजनाको प्रतिफल समयमा नपाइने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर आयोजनाको लागत बढ्ने र महँगो हुने गरेको छ । यो प्रवृत्ति मौलाउँदा ठेकेदार मात्र मोटाउने तर आयोजना दुब्लाउने र संरचना कमजोर बन्ने नियति भोग्नु परेको छ । सडक, सिँचाइ, पुल आदिका ठेक्का सम्झौता गर्ने तर काम नगरेर बर्सौंदेखि अलपत्र पार्ने काम भएको छ । यसले भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको छ । जेनजी विद्रोहबाट बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकार भ्रष्टाचार र कुशासनप्रति निर्मम बन्दै छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सोहीबमोजिम ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सडक अन्तर्गतका आयोजनाको ठेक्का लिने तर समयमै काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ । राज्यले सडक निर्माणका लागि हरेक वर्ष अर्बौं रकम खर्च गरिरहेको छ तर यसको लाभ नागरिकले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ठेक्का व्यवस्थापन शून्य जस्तो देखिएको छ । ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन संलग्नमाथि कारबाही हुन नसक्दा दण्डहीनता बढेको छ । कतिपय निर्णय कर्मचारीका तर्फबाट समयमै नगरिदिँदा ठेक्का रुग्ण बनेका छन् । त्यस्ता कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्नु पर्छ । रुग्ण ठेक्कामा संलग्न ठेकेदार जोसुकै भए पनि कसैको प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्रतापूर्वक ढुक्क भएर ठेक्का तोड्नु पर्छ । यसो गरिएमा यो कदम सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुने छ ।
निर्माण सम्झौताबमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयको विभिन्न कारणबाट म्याद थप भई निर्माण चालु रहेको तर सुरु निर्माण अवधिको तुलनामा सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दासमेत ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति रहेका दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता भएको ठेक्कालाई रुग्ण ठेक्का मानिएको छ । त्यस्तै दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दासमेत निर्माण प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अङ्क भएको, चार सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दासमेत निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अङ्क भएको ठेक्कालाई रुग्ण मानिएको छ । सरकारले ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर बर्सौंदेखि अलपत्र पारिएका सिँचाइतर्फका १२ रुग्ण ठेक्का तोडेको छ । साबिकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं. २ जलेश्वर महोत्तरी अन्तर्गतका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको हो । बबई सिँचाइ आयोजनाका छ रुग्ण ठेक्का तोड्न असोज ३० गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले सार्वजनिक सूचनामार्फत २०८१ जेठ १६ गते र २०८१ साउन १ गतेमा ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको सूचना दिएको थियो । ठेकदारबाट सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न नगरी निर्माण अलपत्र पारेकाले ठेक्का अन्त्य गरिएको छ । कार्यालयबाट पटक पटकको अनुरोध तथा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दासमेत काम गर्न कुनै ध्यान नदिइएको हुँदा सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधान अनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही अगाडि बढाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद कानुनको व्यवस्थाबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन हालसम्म गरिएको कामको नापजाँच एवं बाँकी कामको मूल्याङ्कन गर्न १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न जानकारी गराइएको छ । रद्द गरिएका ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६८/६९, २०६९/७०, २०७३/७४ र २०७४/७५ मा गरिएका थिए । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएका तर काम नगरेर बर्सौंदेखि अलपत्र पारिएका २३४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिने भएको छ । सडक विभाग अन्तर्गत सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयमातहतका सडक डिभिजन कार्यालय, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का तोड्न लागिएको हो । सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमक अन्तर्गत ३८, काठमाडौँ ७५, पोखरा ३९, सुर्खेत ४९, हुलाकी १६ र मध्यपहाडी लोकमार्गका १७ वटा ठेक्का रुग्ण छन् । आयोजनाका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नगरी ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन संलग्न तत्कालीन एवं हालका जिम्मेवार कर्मचारीलाई छानबिन गर्न समिति बनाइने भएको छ । रुग्ण ठेक्का तोडिएमा कम रकम कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र परिचालन पेस्की लिएर उक्त रकम अन्यत्रै लगानी गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको समेत अन्त्य हुने छ ।
