गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, माघ १७ गते । कोहलपुरका मुक्त कमैयाहरुले हैसियतमा प्राप्त गरेको जग्गाको साम्पत्तिक अधिकार उपभोग गर्न नपाएको भन्दै कानुनी सहायताको माग गर्दै नेपालगन्जका कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीहरुलाई गुहारेका छन् ।
कोहलपुर नगरपालिका २ मुक्तिनगरका सिताराम थारु, अगरिया थारु लगायतका मुक्त कमैयाका अगुवाहरुले कानुनी सहयोग माग्दै तीन वटा बस्तीका २५० मुक्त कमैयाहरुको जग्गाको लागपूर्जा सहितका फाइल सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका बाँकेका अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीहरुलाई बुझाएका हुन् ।
सम्पत्तिको अधिकार उपभोगमा सरकारले अङ्कुश लगाएको गुनासो गर्दै उनीहरुले संयुक्त रुपमा कानुनी सहयोग माग गरेका थिए । सम्पत्तिको पूर्ण अधिकारको न्यायिक लडाइँका लागि मुक्त कमैयाहरुले सार्वजनिक सरोकारका सवालमा वकालत गर्दै आएका कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीहरुसँग यस्तो माग गरेको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
मुक्त कमैयाका जग्गाका कागजात सहितको फाइल बोकेर कानुनी सहयोगका लागि इन्सेक कार्यालयमा पुगेका उनीहरुले इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका सचिव एवम् एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक वसन्त गौतम, कोषाध्यक्ष अधिवक्ता बलबहादुर चन्द, सदस्यहरु अधिवक्ता विकास आचार्य र केवलसिंह थारुलाई फाइल हस्तान्तरण गरी कानुनी सहयोग मागेको इन्सेकका लुम्बिनी संयोजक भोला महतले जानकारी दिनुभयो ।
फाइल हस्तान्तरण गर्दै मुक्त कमैयाका अगुवा अगरिया थारुले सरकारले मुक्त कमैयाहरुको प्रयोजनका लागि भनी दिएको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाएपनि त्यसको पूर्ण भोगाधिकार गर्न नपाएको बताउनुभयो । हक दिलाउँछौ भन्दै राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरुले भाषण गरेपनि माग पुरा नगरेको हुँदा कानुनी लडाइँमा साथ र सहयोग गर्न अधिकारकर्मीसमक्ष आइपुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले कम्तीमा १० वर्षसम्म हक हस्तान्तरण बेचबिखन, कुनै किसिमले दान दातब्य, धितो बन्धक राख्न नपाइने शर्त राखी २०५८ सालमा जग्गा दिएको भएपनि हालसम्म पनि जग्गाको हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, कुनै किसिमको दान, दातव्य, धितो बन्धक राख्न नपाएको भन्दै साम्पत्तिक अधिकारको पूर्ण उपभोगको व्यवस्था मिलाइदिन उनीहरुले अनुरोध गरेका थिए ।
सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका सचिव अधिवक्ता वसन्त गौतमले राज्यले दिएको जग्गा अधिकारको रुपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार मानव अधिकारकै विषय भएको उल्लेख गर्दै प्रमाण कागजको अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
इन्सेक लुम्बिनी संयोजक भोला महत र समूहका सदस्य अधिवक्ता विकास आचार्यलगायत समूहमा आबद्ध कानुन व्यवसायीहरुले लालपूर्जा प्राप्त गरेका व्यक्तिले हालसम्म पनि निर्वाध रुपले जग्गाको उपभोग गर्न नपाउनु दुःखद् भएको भन्दै तथ्य सङ्कलन गरी विस्तृत अध्ययन गरेर आवश्यक कानुनी सहायोग र पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
केही दिन अघिमात्र प्रदेश सांसद र सार्वजनिक सरोकारका सवालमा वकालत गर्दै आएका कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मीहरुसँग गुनासो गर्दै कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाका पीडित मुक्त कमैया नागरिकहरुले जग्गा प्राप्त गरेको २३ वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि त्यसको बेचबिखन, कर्जा धितो बन्धक लगायतका व्यावसायिक कारोबार गर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेश सांसद रत्न खत्री, सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, समूहका सहसंयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, सचिव अधिवक्ता वसन्त गौतम, सदस्य अधिवक्ता विकास आचार्य र इन्सेकका लुम्बिनी संयोजक भोला महतसँग सयौँको संख्यामा रहेका पीडित मुक्त कमैयाहरुले सरकारले मुक्त कमैयाको हैसियतमा जग्गा दिएपनि जग्गाको पूर्ण स्वामित्व र अधिकार नदिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
सांसद खत्रीले जग्गा र लालपूर्जाको आर्थिक कारोबार गर्न पाउनुपर्ने भन्दै समस्याको सम्बोधनका लागि आफूले प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
