सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मार्फत मङ्गलबार सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे मुलुकभर विवेचना आरम्भ भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम देशीय अर्थतन्त्रको मौजुदा चुनौती सामना गर्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित भएको देखिएको छ ।

कोरोना (कोभिड–१९)बाट भर्खरै तङ्ग्रिएको अर्थतन्त्र फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिसँगै बाह्य चापमा परेको छ । उच्च आयात, विदेशी मुद्रा सञ्चय कमी, मुद्रास्फीतिको बढ्दो स्वरूप, कृषि उत्पादनमा कमी आदि अनेक समस्याबाट अर्थतन्त्रलाई मुक्त गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणमा नीति तथा कार्यक्रमको मूल ध्येय रहेको छ ।

 स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन नीति तथा कार्यक्रमले ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार : आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ अभियान सञ्चालन  गर्ने नीति लिएको छ । नेपाली वस्तु उत्पादन गरी स्वदेशी उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकार एक्लैले सबल अर्थतन्त्र निर्माण हुन नसक्ने वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न सरकारले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सबलीकरणमा जोड दिएको छ  । त्यस क्रममा स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्‍चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग  गर्ने भएको छ । 

पुँजीगत बजेट खर्च अति न्यून भएको परिवेशलाई नीतिगत र संरचनागत रूपमै नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ । कार्यान्वयन हुन सक्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगले पारित गरेका आयोजना मात्र बजेटमा पर्नेछन् । त्यसले विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन सहज हुने विश्वास बढेको छ । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्दै आर्थिक समुन्‍नतिको आधार तयार गर्न नीतिले नयाँ आयाम समेटेको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गर्ने मूल लक्ष्य लिइएको छ । कृषि यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा अगाडि सारिएको छ  । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, उपयोग र समन्यायिक बाँडफाँड गर्ने सरकारको योजना सराहनीय छ ।

कुल १४५ बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय आयामका सबैजसो विषयलाई छोएको छ । नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका क्रममा सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग र सरोकार निकायको यथार्थ अवस्थामा रौँचिरा विश्लेषण गरिएको छ । समस्याको पहिचान गरिएको छ । समाधानका उपाय औँल्याएकाले यो प्रभावी बनेको छ । 

नीति तथा कार्यक्रमका अनुसार सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि लगानी वृद्धि गर्नेछ । यसैगरी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसबाट आयातीत पेट्रोलियम प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

विद्युत् खपत बढाउन र खाना पकाउने ग्यासको प्रयोगलाई क्रमशः विस्थापन गर्न विद्युत् महसुल दरमा समेत पुनरावलोकन गर्ने सरकारको नीति छ । आगामी आर्थिक वर्ष निर्वाचनको समेत वर्ष हो । सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन आगामी आर्थिक वर्षमै हुनेछ । त्यस क्रममा निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्ने नीति लिइएको छ । आगामी वर्ष आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी प्रवासमा रहेका नेपालीलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने नीतिले नयाँ ऊर्जा थपेको छ । 

बन्द उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइने  नीतिले साधनको प्रभावकारी उपयोग हुनेछ । त्यसैगरी भूउपयोग योजनाले मौजुदा कृषि तथा आवास क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य हुने विश्वास छ । त्यस्तै हरित अर्थतन्त्रको विकास गरिने  नीतिले पर्यावरणीय सन्तुलनमा सहयोग पु-याउनेछ । कुनै पनि नीति र त्यसअनुसारको कार्यक्रमको सार्थकता सफल कार्यान्वयनमै निर्भर हुने गर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा विस्तृत विमर्श हुनेछ । त्यस क्रममा विधायकका गम्भीर र यथार्थ सुझाव आउनेछन् । त्यसअनुसार यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुुहुनेछ । बजेटले नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने नै छ । नीति तथा कार्यक्रम र त्यसअनुसार आउने बजेटलाई सबै नेपालीको मुहार हँसिलो हुने गरी कार्यान्वयन गर्दा मात्र मुलुकले खोजेको समृद्धि सम्भव हुने देखिन्छ ।