शिवराम न्यौपाने
शिवराम न्यौपाने
भ्रष्टाचार मुलुकको पुरानो चुनौतीपूर्ण समस्या हो । मुलुकमा भएका राजनीतिक एवं शासकीय परिवर्तनले यस क्षेत्रमा ठोस सुधार गर्न सकेको छैन । सरकार परिवर्तनसँगै आउने नयाँ नीति, योजना, कार्यक्रमका साथै सुशासनका अभियानले भ्रष्टाचाजन्य प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुपर्ने राजनीतिक उच्च नेतृत्वको कमजोर भूमिकाका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको गुनासाहरू रहेका छन् । सार्वजनिक पदमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू, विचौलिया, ठेकेदार, उपभोक्ता समितिसमेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नयाँ शैली एवं प्रवृत्ति बढेको छ । मिलेमतो एवं सेटिङमा हुने यस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्य संस्थागत हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयास चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ ।
असीमित अधिकार र स्रोत उपलब्ध हुने तर पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन र नियन्त्रणको कमी भएको अवस्थामा भ्रष्टाचारजन्य कार्य वृद्धि हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । सङ्घीय शासन पद्धतिले स्थानीय तहमा असीमित स्रोत र अधिकार उपलब्ध गराएको तर उचित उपयोग र नियन्त्रणको बलियो पद्धति कायम गर्न नसकेका कारण भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति बढेको छ । जनप्रतिनिधिका रूपमा रहेका स्थानीय तहदेखि सङ्घीय तहसम्मका राजनीतिक पदाधिकारीले राज्यको विकास बजेट आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि लाने गरेका छन् ।
यसरी प्रतिनिधिले आफ्नो नामसमेत जोडेर लाने विकास खर्चको उपयोगमा व्यापक गुनासो रहेको छ । मूलतः विकासको सिद्धान्त र महìवका आधारमा भन्दा आफ्ना भनिने गरेका समूह र क्षेत्रलाई लाभ हुने गरी विकास बजेट बाड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । विकास आयोजना टुक्राउने, आफ्ना गुट वा समूहका व्यक्तिलाई लाभ पुग्नेगरी उपभोक्ता समिति बनाई उनीहरूलाई नै आयोजनाको ठेक्का दिने र त्यसबाट आफूले समेत लाभ हासिल गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै गएको छ । विकासका नाउँमा आफ्ना व्यक्ति, गुट वा समूहलाई पोस्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा मुलुकमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य क्रमशः संस्थागत हुँदै गएको महसुस भएकाले स्थानीय तहको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व एवं अन्य राजनीतिक दलको नेतृत्व, सरोकारवाला र सञ्चारकर्मी बढी सचेत र सक्रिय हुनु जरुरी भएको छ ।
भ्रष्टाचार वा अनियमित कार्यको निगरानी र नियन्त्रणमा मूलतः राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार र सक्षम हुुनु जरुरी छ । सरकारमा रहेका दल वा प्रतिपक्षमा रहेका दलका जिम्मेवार पदाधिकारीले वडा तहसम्मका आफ्ना सङ्गठनलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सक्रिय गराउन सकेको अवस्थामा भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यलाई प्रभावकारी गराउन सकिने हुन्छ । असल राजनीतिक संस्कार कायम गराउन सक्दा मुलुकमा सुशासन कायम भई समग्र विकासको अभियान गतिशील हुन सक्ने तथ्य स्पष्ट छ । असल राजनीतिक संस्कार राज्यका अन्य वर्ग, समूह, पेसा, क्षेत्रहरू समेतका लागि अनुकरणीय हुने भएकाले समाजमा यसको योगदान महìवपूर्ण रहने गर्छ तर मुलुकका राजनीतिक दलको शासकीय संस्कार कमजोर भएका कारण विकास एवं सुशासनमा नेतृत्वको भूमिका कमजोर भएको महसुस गरिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा राजनीतिक दलका काम कारबाही र आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनु पर्ने, राजनीतिक दलका सदस्यहरूले आचरणको पालना गर्नुपर्ने, जनता र देशका लागि अग्रसर भई स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्ने, आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी गर्नुपर्ने, अनियमित एवं भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा सहभागी हुन नहुने, भ्रष्टचारजन्य कार्यको विरोध गर्नुपर्ने, आचरणयुक्त सामाजिक संस्कारका लागि सामाजिक अभियानको नेतृत्व गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ । यस्ता कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी नहुँदा राजनीतिक दलका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू समेत भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा उत्दत हुने गरेको पाइएको छ ।
विकास निर्माणको बहानामा जग्गा दलाल, ठेकेदार, विचौलियालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी गरी बाटो, पुल, पार्क, बस्ती विकासलगायतका कार्यमा प्राथमिकतामा नपर्ने विकास आयोजनाहरू स्वीकृत गर्ने गराउने र यसबाट अप्रत्यक्ष रूपमा कमिसनलगायतको अनियमित गैर आर्थिक लाभ हासिल गर्ने गराउने प्रवृत्ति विकास भएको छ । जग्गा दलाल, विचौलिया, मुलुकको प्राकृति स्रोत साधनको दोहन गर्न पल्केका सङ्गठित अपराधीहरूले निर्वाचनका समयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई चन्दालगायतको सहयोग गर्ने गरेका कारण पनि मुलुकमा राजनीतिक संस्कार कायम गर्न सकिएको छैन ।
यसका कारण मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण र कठिन हुँदै गएको छ । सार्वजनिक पदमा रहदा अनियमित सेवा सुविधा लिने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा स्थानीय विकास बजेटको दुरुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्नेजस्ता कार्य मिलेमतोमा संस्थागत हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको हो । यस सन्दर्भमा तीनै तहका सरकार प्रमुखहरू, विभागीय मन्त्रीहरू, संसदीय समितिका पदाधिकारीहरू, प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका उच्च नेतृत्वहरूको चासो, जिम्मेवारी र सक्रियता जरुरी भएको छ ।
मुलुकमा सङ्घीय शासन पद्धति कार्यान्वयनमा आएपछि राजनीतिक नेतृत्व एवं कर्मचारीतन्त्रको सोच, व्यवहार, आचरण र प्रवृत्तिमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । यस्ता पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धता र इमानदारिताले मुलुकमा सुशासन कायम गराउन महìवपूर्ण योगदानसमेत गर्ने भएकाले जनताका यस्ता अपेक्षा स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ ।
मिलेमतो एवं सेटिङमा काम गर्ने गराउने प्रवृत्ति बढेका कारण कारण विकासको आवश्यकता र महìवका विपरीत आफू र आफ्नाका लागि फाइदा हुने क्षेत्रमा आयोजना लाने, सेटिङका व्यक्ति वा समूहलाई ठेक्का दिने, लागत अनुमान एवं कार्यक्रम स्वीकृत नै नभएका कामको भुक्तानी गर्ने गराउने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा उपभोक्ता समिति बनाउने र उपभोक्ता समितिले गरेको जुनसुकै काम जाँचपास नगरी भुक्तानी गर्न दबाब दिनेजस्ता कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वको चासो, सहभागिताका साथै दबाबसमेत हुने गरेको छ । यस्ता गलत प्रवृत्तिको नियन्त्रणका लागि सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका जिम्मेवार राजनीतिक पदाधिकारीहरूको चासो, निगरानी र नियन्त्रण नियमित रूपमा हुनु आवश्यक भएको छ ।
समग्र प्रशासनिक निकायको जिम्मेवारी, कार्यसम्पादन स्तर, इमानदारितालाई चुस्तदुरुस्त राख्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वको निगरानी र नियन्त्रणको भूमिका महìवपूर्ण हुने गर्छ । मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व असल राजनीतिक संस्कार विकास गर्न चुकेको साथै समग्र सुशासन कायम गराउन सफल हुन नसकेको कारण कर्मचारीतन्त्र साथै विकास निर्माणका जिम्मेवार पेसाकर्मीहरूले विकास बजेटबाट अनियमित लाभ लिने गरेको पाइएको छ ।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा महìवपूर्ण आयोजनाहरू खारेज गरी नयाँ टुक्रे आयोजना स्वीकृत गर्ने गराउने, आफ्नो निहित स्वार्थलाई टेवा पुग्ने गरी आयोजनाको जिम्मेवारी दिने, आयोजनाबाट कमिसनलगायतको फाइदा लिने र यसका लागि स्रोत विनियोजन गर्नेदेखि भुक्तानी गर्ने संयन्त्रसम्म मिलेमतो गर्ने गलत प्रवृत्ति बढेको छ । यस्ता प्रवृत्तिले मुलुकमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई संस्थागत गर्दै जाने खतरा बढेकोले राजनीतिक नेतृत्व यसतर्फ जिम्मेवार र होसियार हुनु आवश्यक भएको छ ।
सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मको राजनीतिक सञ्जालको भूमिकालाई भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यमा सक्रिय गराउन राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी भएको छ । प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका राजनीतिक पदाधिकारीहरू, सरकारी अनियमित कार्यको निगरानी एवं नियन्त्रणको भूमिकामा रहेका राजनीतिक पदाधिकारीहरू, राजनीतिक दलका विभिन्न संस्था, गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरू समेतले भ्रष्टाचार विरुद्धको साझा अभियानमा सक्रिय सहभागी हुनु जरुरी भएको छ । साथै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार र क्रियाशील गराउन राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पेसाविद्हरू, बौद्धिक समाज, सञ्चारकर्मीहरू एक्यबद्ध र क्रियाशील हुनु आवश्यक छ ।
