काठमाडौँ, पुस १७ गते । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि अनिवार्य गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अत्यन्तै न्यून आकर्षण देखिएको छ । जानुअघि अनिवार्य गरिएकाले योजनामा सहभागिता जनाउने तर बिदेसिएपछि भुक्तान गर्नुपर्ने किस्ता भने तिर्न छाड्ने गरेको पाइएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार ९० प्रतिशत व्यक्तिले यस्तो किस्ता भुक्तानी गर्न छोड्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व श्रमिकले कोषमा एक पटक योगदान गर्नेले नियमित गर्दा प्राप्त हुने प्रतिफलबारे जानकारी नहुँदा नियमित गर्नेको सङ्ख्या १० प्रतिशतमा सीमित भएको कोषको दाबी छ ।
कोषका अनुसार यही पुस १४ गतेसम्म १३ लाख ३८ हजार ६२७ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा गएकामा करिब एक लाख ३२ हजारले नियमित योगदान गरेका छन् । बाँकी १२ लाख छ हजार ६२७ जना (९० प्रतिशत) ले कोषमा एक पटक योगदान गरेका छन् तर नियमित गरेका छैन ।
कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीका अनुसार बाध्यकारी भएकाले श्रम स्वीकृति लिनुपूर्व कोषको योजनामा आबद्ध हुन्छन् तर यसको लाभबारे जानकारी नहुँदा नियमित गर्दैनन् । कोषमा नियमित भुक्तान गर्न व्यवस्था मिलाउन श्रम गन्तव्य देशमा कार्यक्रम गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । अघिल्लो महिना मात्रै कोषले ओमानमा रहेको नेपाली राजदूतावास र त्यहाँ रहेका गैरआवासी नेपाली सङ्घको समन्वयमा नियमित योगदान गर्दाको लाभबारे जानकारीमूलक कार्यक्रम गरेको थियो । अधिकारीले अन्य श्रम गन्तव्य देशमा त्यस्तै कार्यक्रम गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो ।
औपचारिक क्षेत्रका पाँच लाख ५२ हजार श्रमिक योजनामा आबद्ध हुँदा ६८ अर्ब ६७ करोड योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । जब कि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक १३ लाख ३८ हजार ६२७ आबद्ध हुँदा करिब तीन अर्ब मात्रै रकम सङ्कलन भएको कोषले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले सबैले नियमित कोषको योगदान रकम सङ्कलन गरेमा मासिक तीन अर्बभन्दा बढी हुने देखिन्छ । यो रकम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १३ लाख ३८ हजार ६२७ श्रमिकले मासिक दुई हजार ३०७ रुपियाँका दरले जम्मा गर्दा आउने अनुमानित योगदान रकम हो । श्रम स्वीकृति लिँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने भए पनि अधिकांश युवालाई आफू योजनामा सूचीकृत भएको समेत जानकारी नै नभएको पाइएको छ । यसका लागि कोषले श्रमिकको घर रहेको स्थानीय तहमा जनचेतना कार्यक्रम गर्न थालेको छ । कोषले हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा धेरै गएका पाँच जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत परिवारलाई योजनाको महत्वको सम्बन्धमा चेतनामूलक कार्यक्रम गरेको कोषका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । कतिपय युवाले श्रम स्वीकृति सेवा आफू स्वयम्ले नलिने र बिचौलियामार्फत गर्ने गरेका कारण पनि आफू सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएको थाहै पाउँदैनन् । योजनामा समावेश हुने श्रमिकले मासिक दुई हजार ३०७ रुपियाँ बुझाउनु पर्छ । योगदान रकम एकमुष्ट कोषमा बुझाए जम्मा गरेको रकममा १० प्रतिशत छुट पाइने कोषले जनाएको छ । यो रकम खल्ती, इसेवा र कनेक्ट आइपिएसबाट जम्मा गर्ने व्यवस्था छ ।
कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताको पेन्सन, स्वास्थ्य उपचारमा वार्षिक एक लाखदेखि गम्भीर खालका रोग लागेमा १० लाख बराबरको उपचार सेवा पाउँछन् । यो सेवा श्रमिक परिवार (श्रीमान्/श्रीमती, छोराछोरी र आमाबाबु)का लागि पनि उपलब्ध हुने व्यवस्था छ ।