काठमाडौँ, मङ्सिर १० गते । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औँ बैठकपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू र चिकित्सा शिक्षा आयोगको विवाद समाधान भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्य्राजुएट – पिजी) तहका लागि स्वमूल्याङ्कन फाराम भर्न राजी भएका छन् ।
पोस्ट ग्य्राजुएटका लागि निजी मेडिकल कलेजले स्वमूल्याङ्कन फाराम भर्न राजी भएपछि निजी मेडिकल कलेजमा पिजीको अध्ययन हुने छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औँ बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षलाई सामेल गरेर समाधान खोज्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
उहाँले मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तह (पिजी) को सुविधासम्बन्धी विवाद आपसी छलफलबाट मिलाउन मेडिकल कलेज सञ्चालक र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । हाल ७५० जना विद्यार्थीले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्छन् । पिजीका विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने भनिएको आठौँ तहका अधिकृतले पाउने तलब बराबरको निर्वाह भत्ताका विषय फाराममा अनिवार्य भर्नु नपर्ने भएपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकले स्वमूल्याङ्कन फाराम भर्ने भएका हुन् ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले निजी मेडिकल कलेजले पिजीका विद्यार्थीलाई आठौँ तहका अधिकृतले पाउने तलब बराबरको सुविधा दिनुपर्ने विषय हाललाई यथावत् राखिएको जानकारी दिनुभयो । विद्यार्थीलाई मासिक ४८ हजार दिएर पनि फाइदा हुने भन्दै उहाँले पिजीका विद्यार्थीले गर्दा मेडिकल कलेज सञ्चालन भएको बताउनुभयो । एसोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले निजी मेडिकल कलेजले पिजीका लागि स्वमूल्याङ्कन फाराम भर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि हाललाई निर्वाह भत्ताबारे कुनै निर्णय हुन नसकेको भन्दै उहाँले पिजीमा निजी मेडिकल कलेजले पनि अध्ययन गराउने जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले आयोगको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनीकुमार झालाई मेडिकल कलेजको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले पनि सरकारी कलेजले दिएसरहको सुविधा दिनका लागि चिकित्सा आयोगले निर्देशन दिएको थियो तर निजी मेडिकल सञ्चालकले भने आयोगले तोकेको भत्ता दिन नसक्ने भन्दै स्वमूल्याङ्कन फाराम नभरी बसेका थिए ।
निजी कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई पनि आठौँ तहको सरकारी कर्मचारीसरह मासिक ४८ हजार रुपियाँ सुविधा कायमका लागि सहजीकरण गरिदिन भनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पत्रका आधारमा यही मङ्सिर ११ गतेभित्र स्वमूल्याङ्कन फाराम भर्न आयोगले सूचना प्रकाशन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले हाल आवासीय चिकित्सकलाई जति सुविधा दिन सकिन्छ त्यति उल्लेख गरेर आयोगमा स्वमूल्याङ्कन फाराम पठाउन आग्रह गर्दै समझदारीका साथ निचोडमा पुग्दा निजी मेडिकल कलेजको घाटा नाफाको पनि अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा एसोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले पिजीका विद्यार्थीलाई सरकारी मेडिकल अधिकृतको तलबसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन भनेर आयोगले एकपक्षीय निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै निकास दिन प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
आयोगको जारी बैठकमा गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण, चालु आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रममा नीतिगत संशोधन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फको आसयपत्र र सम्बन्धन, कार्यक्रम गाभ्ने, स्वामित्व हस्तान्तरण, छात्रवृत्तिलगायत कार्यसूचीमा छलफल भएको थियो ।
डा. कार्कीले निर्वाह भत्ता सरकारी मेडिकल अधिकृतको तलबसरह बनाउनै नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले पिजी पढाउनुभन्दा नपढाउनु फाइदा भएकाले यसअघि भदौमा फाराम नभरेको बताउनुभयो । बैठकमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसाल, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सुवोधकुमार शर्मा, नेपाल नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष सरला केसीलगायतको उपस्थिति थियो ।
उहाँ गोरखापत्रका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
