जलवायु कोषबाट रकम प्राप्त गर्न नेपाल योग्य

काठमाडौँ, मङ्सिर ८ गते ।  नेपाल जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नका लागि अनुकूलन कोषबाट रकम प्राप्त गर्न योग्य ठहरिएको छ । नेपालको संरक्षणकारी निकाय राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) लाई अनुकूल कोष (एड्याप्टेसन फन्ड) ले राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय (एनआइई) का रूपमा छनोट गरेसँगै नेपाल अनुकूलनजन्य कार्यक्रमका लागि कोषबाट बजेट प्राप्त गर्न योग्य ठहरिएको हो । 

जलवायु परिवर्तनको अनावश्यक मार खेपिरहेको नेपालले असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि ठुलो वित्तीय अभावको चुनौतीसमेत झेल्दै आएको छ । अनुकूलन कोषबाट प्राप्त गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमका लागि छनोट भएसँगै थोरै भए पनि नेपालका लागि राहत पुग्ने विश्वास विज्ञले व्यक्त गर्नुभएको छ । अनुकूलन कोष जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकलाई जलवायु कार्यक्रम र अन्वेषणहरूमार्फत जलवायु उत्थानशीलताका लागि सशक्त बनाउन १७ वर्षअघि स्थापना गरिएको हो । 

कोषले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै अजारबैजानको राजधानी बाकुमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको 

२९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा नेपालमा अनुकूलन कोषको रकम ल्याउन नेपालको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई छनोट गरेको कोषका जलवायु महाशाखा प्रमुख डा. मनिषराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । अनुकूलन कोषले राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकायका रूपमा नेपालको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई पहिलो पटक छनोट गरेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार यो छनोटले जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परियोजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउने छ ।

अनुकूलन कोषका अनुसार अतिकम विकसित तथा साना टापु मुलुकहरू कोषको बजेट पाउन योग्य हुन्छन् । त्यसबाट प्राप्त हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भने कोषले निर्धारण गरेका मापदण्ड पुगेका निकाय हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

महाशाखा प्रमुख पाण्डेका अनुसार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जस्तै गरी छनोट भएका विश्वका ३४ वटा राष्ट्रिय स्तरका संस्थाले मात्र मान्यता प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । अनुकूलन कोषबाट एउटा परियोजनाबाट एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँसम्म प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

अनुकूलन कोषले अहिले विद्यमान कानुन अनुसार हरेक देशमा अधिकतम दुई वटा संस्थालाई मात्रै एनआइई छनोट गर्न पाउने प्रावधान छ । अनुकूलन कोषले पाँच दिनअघि अर्थात् १९ नोभेम्बर २०२४ मा मान्यता दिएको हो । 

संरक्षणकारी निकायका रूपमा रहेको कोषको राम्रो छविका कारण छनोटमा पर्न सघाएको कोषका निर्देशक डा. चिरञ्जिवी पोखरेलले बताउनुभयो । 

कोषले केही दशकयता स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागितामार्फत साना र ठुला गरेर तीन सयभन्दा बढी परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

कोषले संरक्षित क्षेत्र तथा सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापनमा काम पनि गर्दै आएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र गरेर तीन हिमाली संरक्षित क्षेत्रहरूको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । कोषले समग्र तराई क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षहरूको व्यवस्थापनमा पनि सरकारलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।