वातावरणीय मुद्दामा राजनीतिक सचेतता

गाँस, बास र कपासको सर्वसुलभ व्यवस्था मानव समाजको आधारभूत आवश्यकता हो । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि यो स्वाभाविक छ । खान र लगाउन पुगेपछि मानिस आराम चाहन्छ । समुन्नत विकासको चाहना त्यसपछिको प्राथमिकता हो । 

संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि नेपाली जनतामा विकासको चाहनाको उचाइले ठूलो स्वरूप लियो । मुलुक नयाँ गणतान्त्रिक राजनीतिक पद्धतिमा प्रवेश गरेसँगै विकासप्रतिको चाख र चासो अनपेक्षित ढङ्गले बढ्यो । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो उपहार मानिएको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दौरानमा मुलुकका राजनीतिक दलले विकासलाई एकसूत्रीय एजेन्डा बनाए ।

विकास प्रक्रियामा क्रममा प्राकृतिक स्रोतमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने विषयलाई खासै चासो दिइएन । वस्ती वरपरको प्राकृतिक सम्पदाको महìव बुझ्नतिर कसैको ध्यान गएन । दिगो विकासका लागि के के आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ र विकासको मापदण्ड के हो भन्ने विषयमा कुनै दलले पनि खासै ध्यान दिएनन् । 

संविधान निर्माणपश्चात् बनेको पहिलो स्थानीय तहले समाजमा अन्धाधुन्ध विकासका योजना अघि बढायो तर कति योजनाले मूर्त रूप लिन नपाउँदै विनाश निम्त्यायो । कतिपय योजनाले विकास होइन, बस्तीको स्थानान्तरणको समस्या सिर्जना ग-यो भने कतिपय योजनाले समाजलाई बाढी, पहिरो र डुबानको पा-यो । बितेको पाँच वर्षमा डोजरे विकासका कारण विकासभन्दा विनाश धेरै भएको पाइयो ।

डोजरे विकासले मुलुककै दुर्गम जिल्ला बाजुराका दुई दर्जन बस्ती स्थानान्तरण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन समिति बनाउनु प-यो । जाजरकोटमा करोडौँ खर्च गरेर बनाइएका सडक केही वर्षपछि नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयमा डुब्ने स्थिति सिर्जना भयो । निर्माणको प्रारम्भमा रहेको नलगाडको जलाशयको भागमै करोडौँ खर्च गरेर सडक बनाउनुपर्ने स्थिति किन पैदा 

भयो ? दोलखा, रामेछाप, बझाङ, बैतडी, सङ्खुवासभालगायतका जिल्लामा पानीको मूल सुकेर धारामा पानी आउन छोड्यो । यसका एउटै कारण थियो, ती सबै विकासका योजना वातावरणीय प्रभावलाई कम आकलन गरी सुरु गरिएका थिए । 

मुलुककै प्रतिष्ठाको विषय बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको माथिल्लो भागमा बिना अध्ययन भएको सडक खनजोतले गत वर्ष बितण्डै मच्चायो । यस्तो खालको विकासलाई खास अर्थमा विकास मानिँदैन । विकास दिगो हुनुपर्छ । दिगो विकासले एक पटकको लगानीबाट पुस्तौँसम्म प्रतिफल दिइरहन्छ तर यो पटकको स्थानीय तहले गरेको विकास पुस्तौँसम्म होइन, केही वर्ष पनि नटिक्ने र नदेख्ने स्थिति पैदा भयो । 

पाँच वर्षसम्म प्राप्त भएका अनुभव, अनुभूति र प्रतिफल देखेर नै होला यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले सुझबुझपूर्ण तवरले वातावरणमैत्री विकासका आफ्ना प्रतिबद्धता तथा घोषणापत्र निर्माण गरे । केही दिनभित्रै सबै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रनिनिधि आउँदै छन् । 

मतदातासामु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेको वाचा, प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनसके विगत पाँच वर्षमा देखिएको विकासमा देखिएका ‘बबन्डर’ रोकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस पटकको निर्वाचनअघि प्रमुख दलले विकासप्रति आफ्ना प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने क्रममा वातावरणमैत्री विकास हुन सकेन भने समुन्नत नेपालको मार्गचित्र कोर्न नसकिने विषयलाई भने स्वीकार गरेको पाइन्छ । 

सत्तारुढ घटकको प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा मुलुकको समुन्नतिको प्रमुख आधार वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकास राखेको छ । वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सदुपयोगको मुद्दालाई काँग्रेसले स्थानीय तहको विकासको प्रमुख आधार स्तम्भ भन्दै प्राकृतिक स्रोतको पहिचान गरी तिनको सदुपयोगमार्फत हरेक स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारेको छ । 

काँगे्रेसले हरेक स्थानीय तहमा भूउपयोग नीतिको निर्माण गरी आवश्यकताअनुसार बस्ती विकास, पूर्वाधार निर्माण, वन व्यवस्थापन, पानीको मूल संरक्षण, सिँचाइ प्रणालीको विकास र स्थानीय तहमा प्राप्त प्राकृतिक सम्पदामा आधारित लघु उद्यमको प्रवद्र्धन गर्ने खाका कार्यान्वयन गर्ने वचन घोषणापत्रमार्फत आममतदातालाई दिएको छ । 

प्राकृतिक प्रणाली र सामाजिक जीवनमा जलवायु परिवर्तनको असरसँग सम्बन्धित आवश्यक सूचना, क्षमता अभिवृद्धि, स्रोतको व्यवस्थापन, गर्दै स्थानीय तहमा सम्पन्न गर्न सकिने कार्यको सूची तयार गरेर मात्र विकासका योजना अघि सार्ने वचनबद्धता काँग्रेसले गरेको छ । त्यसैगरी जलवायु अनुकूलन र उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न औद्योगिक, कृषि, ऊर्जा र यातायात क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जनमा क्रमशः कटौती गर्ने गरी स्थानीय नीतिका साथ मात्र काम गर्ने रणनीति काँग्रेसले सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने मुलुकका प्रमुख दलले पछिल्लो पटक देखिएको जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट मुलुकलाई सहज रूपमा अवतरण गराउन स्थानीय तहलाई विशिष्टीकृत योजना तयार पार्न र त्यसको कार्यान्वयनमार्फत बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ । 

विश्व ताफक्रम वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न स्थानीय अनुकूलन योजना निर्माण गरी प्राकृतिक स्रोतजन्य वा सामाजिक क्षेत्रमा आवश्यक अनुकूलनका कार्य गर्न काँग्रेसले विजय गरेका ठाउँमा स्थानीय समुदायसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पनि यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा वातावरणमैत्री विकासका लागि सचेत र सजग देखिएको छ । उसले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा दिगो विकासको अवधारणालाई कडाइका साथ पालना गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । 

एमालेले मुलुकको समृद्धिको आधार भनेर दिगो विकासलाई मूल नारा बनाएको छ । दिगो विकासबिना मुलुकले विकास र आर्थिक क्षेत्रमा फट्को मार्न नसक्ने कुरालाई आत्मसात् गरेको छ । एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्माण गरेको घोषणापत्रमा हरेक गाउँ बस्तीलाई हरियालीयुक्त र सुरक्षित आवासको रूपमा विकसित गर्ने उल्लेख गरेको छ । एकीकृत ग्राम विकास योजना निर्माण गरी हरेक स्थानीय तहमा विद्यमान प्राकृतिक स्रोतको उचित संरक्षण गरी एकोहोरो दोहनलाई नियन्त्रण गरी विकासमा फट्को मार्ने अवधारणा एमालेको छ ।

सडक बनाउँदा खानेपानीको पाइप भाँच्ने, बिजुली र टेलिफोनका पोल उखेल्दा सेवा अवरुद्ध हुने, सडक कालोपत्रे गरेको भोलिपल्टै खन्न थाल्ने विकासे मोडललाई परिवर्तन गर्न एकीकृत ढङ्गले ढल, खानेपानी, बिजुली, सञ्चार सेवा प्रवाह गर्ने संरचना भूमिगत बनाउने कुरालाई एमालेले अघि सारेको छ । यसले नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा देखिने निर्माण नहुँदै भत्काउन सुरु गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार वातावरणमैत्री विकासमा सबै जनप्रतिनिधिलाई जोड दिन आह्वान गरेको छ । सो पार्टीले विद्यमान प्राकृतिक सम्पदाको अधिकतम सदुपयोग गरी दिगो विकासको आधार निर्माण गर्न आफ्ना सबै नेता कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिएको छ । 

जनता समाजवादी पार्टीले ‘खुला आकाश, शुद्ध वायु, स्वच्छ जल र हरित वातावरण’ नीति स्थानीय विशिष्टतामा आधारित गरी ठोस ढङ्गले लागू गरिने घोषणा गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विकास योजना सञ्चालन तथा आर्थिक क्रियाकलाप गर्दा वातावरणीय दिगोपनलाई उच्च महìव दिइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका दुस्प्रभाव अनुकूलन गर्ने आफूले जितेका स्थानमा कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएको छ ।

पछिल्ला दिनमा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असरले नेपाललाई बढी प्रभावित पारिरहेका बेला प्रायजसो सबै मौसममा प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहेको मुलुकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस्ता खालका प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक हो । अघिल्लो कार्यकालमा पनि जुन स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययन गरेर कामको थालनी गरे, ती निकायका विकासका योजना गुणस्तरीय र दिगो बनेका छन् । वातावरणीय मुद्दा पन्छाएर गरिएका विकासका काम जनप्रतिनिधिको एक कार्यकाल सकिन नपाउँदै जीर्ण भएका छन् । 

मुलुकको मूल नीति राजनीति हो । राजनीतिलाई पेसा बनाएर स्थानीय तह हाँक्ने जनप्रतिनिधि जुनसुकै पार्टीबाट विजयी भएर आए पनि हरेकजसो पार्टीले वातावरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, बाढी पहिरो तथा डुबान नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग तथा दिगो विकासमा महìव दिए भने ग्रामीण विकासको जग पनि बलियो हुनेछ ।