देशको अर्थतन्त्र एकलव्यको अभ्यास जस्तो भएको छ । जतातिर फर्कियो, त्यतै फर्किरहने । आव २०८१/८२ को दोस्रो चौमासिक भदौदेखि मङ्सिरको आर्थिक परिसूचक हेर्दा देशले जम्मा १२ खर्ब चानचुनको आयात गर्दा निर्यात केवल एक खर्बको मात्र भएको विवरण सार्वजनिक गरियो । यस पटकको चौमासिक र त्यसमा पनि गएको माघ महिनामा निर्यात थोरै बढेको छ । राष्ट्र आमनिर्वाचनमा होमियो । खास गरी सम्पन्न निर्वाचनमा आवश्यक सामग्री जस्तै गाडीलगायत विलाशी वस्तुको पनि ठुलै रकम र परिमाणमा आयात भएकाले निर्यातको अंश ह्वात्तै बढ्न गयो । निर्वाचनमा आयात गरिएका सामग्रीलाई छोडेर बितेको चौमासिकमा पनि विगतमा जस्तै हामीले दाल, चामल, तेल र लत्ता कपडा नै ठुलो परिमाणमा आयात ग¥यौँ । गएको दुई वटा चौमासिकमा चामल मात्र आठ अर्ब बराबरको आयात भएको छ, जुन विकासका लागि अत्यावश्यक पुँजीगत सामानमा भएको आयात होइन ।
हामीले उपभोग्य सामानमा नै ठुलो धनराशि खर्चनु परेको । शोधनान्तर स्थिति बिगार्दै लैजाने र आयात र निर्यातबिच झन् ठुलो खाडल र चिरा पर्दै जाने क्रम विगतमा झैँ चालु आवको बितेका दुई चौमासिकमा पनि देखियो । आयात करिब १२ खर्ब हुँदा निर्यात जम्मा एक खर्बको मात्र हुनुले अझ देशको शोधनान्तर स्थिति सुध्रन सकेको छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । हामीले निर्यातजन्य समान उत्पादन गर्न सकेनौँ, केही सामान उत्पादन भए पनि तिनलाई बजारसम्म पु¥याउन सकेनौँ ।
अहिले सबैभन्दा बढी निर्यात भएको वस्तु भनेको खाने तेल हो । गत चौमासिक विवरणमा ७८ अर्ब बराबरको खाने तेल निर्यात गरिएको उल्लेख छ तर त्यो कच्चा तेल आयात गरेर अन्तिम चरणको प्रशोधन र प्याकेजिङ गर्ने काम मात्र हुने गरेको छ । कच्चा पदार्थको आयात त फेरि विदेशबाट नै भएको यथार्थ सरकारको प्रगति विवरणमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । कृषिप्रधान देश भनिने देशले खाद्यान्न र खाद्य वस्तुका रूपमा आउने सामग्री उत्पादन गर्दैन । त्योसमेत विदेशबाट मगाएर तिनलाई सिउने र पोको पार्ने काम मात्र गर्छ भने ती हाम्रा उद्योग पनि निर्यातमुखी होइनन् । प्रश्न उठ्न सक्छ किन त्यति मध्यम चरणको कामका लागि मात्र छन् त हाम्रा नेपाली उद्योग ? तुलनात्मक लागतको सिद्धान्तको कुरा गर्दा नेपाल एउटा सस्तो श्रम बजार हो । नेपालका श्रमिकलाई कुनै प्रकारको बोनस वा इन्सोरेन्स दिनु पर्दैन । बिमाका कुरा मौन छन् । तलब धेरै न्यून छ । यसका लागि राज्यले थुप्रै कानुन बनाए पनि कार्यान्वयनमा ती कानुन सबै दुर्बल छन् ।
श्रम ऐनकै कुरा गर्ने हो भने पनि ऐनले मजदुरलाई भन्दा सङ्गठनलाई मजबुत बनाएको छ । ती सङ्गठन सबै कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक पार्टीबाट पालित पोषित र दीक्षित छन् । निरीह र कसैबाट संरक्षित नभएका मजदुर कतै भेटिन्छन् भने त्यो नेपालमा मात्रै हो । यहाँका धेरै उद्योगव्यवसाय जगैदेखि मजबुत छैनन् ।
अलि अलि फस्टाएको गार्मेन्ट उद्योगलाई चाहिने धागो र टाँक आजको दिनसम्म आयात गर्छौं । कुनै बेला नेपाली गलैँचाले संसार पिट्यो । युरोपका प्राय सबै देश खास गरी जर्मनमा नेपाली गलैँचाको टे«डमार्क नै थियो । देशको निर्यात व्यापारको झन्डै ६० प्रतिशतसम्म गलैँचा व्यापारले स्थान लियो तर अचानक त्यो व्यापार खस्क्यो । दुई वा तीन महिनामा नेपाली गलैँचाका व्यापार एकाएक धरासायी भयो । त्यसका धेरै कारणमध्ये एउटा महत्वपूर्ण कारण थियो नेपाली गलैँचामा अत्यधिक झिन्डुको प्रयोग हुनु । बुझिने भाषामा भन्दा झिन्डु भनेको पुराना सडेगलेका कपडा, उनीका लुगा वा धागो वा त्यसैले बनाएका उन हुन् । गलैँचा उद्योगका लागि चाहिने च्याङग्रा भेडाका ऊन पनि आयात नै हुने गर्दथ्यो । तिब्बत, चाइना बेल्जियमबाट आयात गरिने यस्ता ऊनको बिस्तारै हाहाकार हुन थाल्यो । यसको आयातमा अनेक प्रकारका राजनीति हुन लागे फलतः ऊनकै अभाव भएपछि कसरी कार्पेट बन्ने ।
नेपाल यस्तो देश हो जहाँ भेडा वा च्याङ्ग्रा पालन हुन सक्ने सम्भावना बढी छ । त्यसका लागि चाहिने ऊन त हामी आफैँ उत्पादन गर्न सक्थ्यौँ नि ! त्यतातिर ध्यानै दिएनौँ । गलैँचा उत्पादन गर्न खोज्ने तर त्यसका लागि चाहिने कच्चापदार्थ ऊनको उत्पादनका लागि उद्यमी नै आकर्षित नहुने परिस्थिति थियो । मध्यम चरणको उद्योगलाई आधार टेवा दिने वातावरण सरकारले नै नबनाई दिएपछि गलैँचा जस्ता व्यापार कसरी दिगो हुन्छ ?
देशमा भर्खरै आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको छ । देशको अर्थव्यवस्था र अर्थतन्त्रको बारेमा रामै्र ज्ञान राख्ने व्यक्ति अर्थमन्त्री भएकाले यो देशका लागि बरदान नै साबित होला । उद्योगव्यवसाय सरकारले गर्ने होइन, निजी क्षेत्रले हो । सरकारले त्यसका लागि वातावरण बनाइदिने र प्रभावकारी नियमन गर्ने मात्र हो । जुन कुरा उसले आफ्नो सङ्कल्पपत्रमा प्रस्ट गरेको छ । हुन त २०४६ सालपछि बनेका थुप्रै सरकारले यी नै सिद्धान्त अँगालेका छन् । तिनले निजी क्षेत्रको स्वायत्त भूमिकाका गीत त गाइरहे तर व्यावहारिकतामा कहिले उतारेनन् । नियम कानुनलाई दोष देखाएर सधैँ आफ्नो पञ्जामै लिइरहने र चुनावका लागि अर्थ सङ्कलन गर्नेबाहेक निजी क्षेत्रको भूमिका अरू केही देखेनन् । निजी क्षेत्र देशको उद्योग व्यवसायको मेरुदण्ड हो भन्ने यथार्थ कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । योजनाकार हुन वा तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने नेताहरू सधैँ तिनै उद्योगपतिबाट पालित र पोषित थिए ।
अब परिस्थिति अलिकति बदलिएको छ । चुनाव जित्ने आधार फरक बन्यो । चुनाव एजेन्डामा केन्द्रित भयो । चुनाव र राजनीतिमा होमिएका उद्योगपति प्रायः सबैले पराजय भोगे । यसले के देखाउँछ भने उद्योगपति वा व्यवसायी विशुद्ध उद्योग व्यवसाय गर्नका लागि हुन् वल्की राजनीति गर्न र राजनीति गर्नेहरूलाई प्रभाव पार्न वा प्रदूषित गर्न होइनन् । हो, कोही उद्योगी राजनीतिक क्षमता बोकेर उद्योगसँग अलग भई सामाजिक काम गर्न आउँछन् भने त्यो तिनको पनि अधिकार र विशिष्टता हो । पार्टीपिच्छे कोटा बोकेर उद्योगीले राजनीति गर्ने र संसद्को खाली ठाउँ भर्ने प्रक्रिया चल्यो भने भोलि हाम्रो अर्थतन्त्र के हुने ?
स्वदेशी उद्योगलाई उत्थान गर्न, आयात घटाउन र निर्यात बढाउन नसकिएको ऐन, नियम र कानुन बाधक भएर हो भनिँदै आएको छ । किनकि देशले बनाउने ऐन कानुन भनेको एक पटक बनेपछि सधैँका लागि अकाट्य हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यो काल र परिस्थिति अनुसार परिस्कृत, परिमार्जित र संशोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । कानुनको कतिपय सिद्धान्तले भन्छ कि समाज र परिस्थितिसँग सामञ्जस्य नराख्ने कानुन प्रायः असफल हुन्छ, त्यो कानुन केवल सङ्ग्रालयमा बस्नका लागि मात्र हो । कानुन लाइभ र जीवित हुनु पर्छ । कानुनको जीवन्तता त्यसको अत्यधिक प्रयोगमा मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ । त्यसैले कानुन विकासमैत्री हुनु पर्छ भन्ने कुरामा दोहोरो मत छैन । निर्यात बढाएर आयात घटाउँदै लैजाने र सोधानान्तर स्थिति मजबुत बनाउन कानुन किन र कसरी बाधक भयो भने उदाहरणका लागि अरू केही हेर्नु पर्दैन । देशलाई आवश्यक पर्ने काठपातको कुरा गर्दा हुन्छ ।
सरकारी होस् वा निजी क्षेत्रका लागि वार्षिक चाहिने फर्निचर तथा काठको सामग्री अर्बौं रुपियाँभन्दा बढीको आयात हुन्छ । विडम्बना यता देशका जङ्गलमा काठ कुहिएर गएका छन । वन पैदावार समूहले भने बजार पाएका छैनन् । उता देशले अर्बौंको मूल्यमा काठ आयात गर्छ किनभने यो देशमा उत्पादित काठको प्रयोग गर्न मौजुदा ऐन नियम सजिला छैनन् । स्वदेशको वनमा उत्पादित काठ आफैँले उपभोग गर्न वन जङ्गलसँग सम्बन्धित कानुनमा उल्झन छन् । प्रक्रिया पु¥याउँदै गर्दा झन्डै एक वर्ष कुर्नु पर्छ । सजिलो त के भने आज एलसी खोल्यो भने भोलि सामान पाइन्छ । कानुनले नै निर्यातलाई भन्दा आयातलाई प्रोत्साहन गरेको छ । कानुन संशोधन जरुरी छ तर कानुनको संशोधन गर्ने विधायिका कहिल्यै स्थिर हुन सकेन । आयात घटाई निर्यात बढाएर देशलाई समृद्ध बनाउन दरो राजनीतिक इच्छाशक्ति र सक्रियता आवश्यक छ । आशा गरौँ नयाँ गठन भएको बहुमतको सरकारले यी सबै गाँठा फुकाउँदै गएर देशलाई समृद्धिको मार्गतिर डो¥याउने छ ।
