भोला शर्मा
भोला शर्मा
भ्रष्टाचार एउटा अश्वेत अपराध र असाध्य रोग हो, जसले राजनीतिलाई बेकम्मा, कर्मचारीतन्त्रलाई निकम्मा, समाजलाई विशृङ्खल, संस्कृतिलाई विचलित, अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउँदै राष्ट्रलाई असफल बनाउने गर्छ । यो नीतिभन्दा पनि नियतसँग, परिस्थितिभन्दा पनि प्रवृत्तिसँग अनि पद्धतिभन्दा पनि व्यक्तिसंँग रमाउने प्राणघातक रोग हो ।
वास्तवमा यो एकल नभएर बहुनिकाय र बहुआयामिक विषयसँग सम्बन्धित रहेकोले सबैको चासोको विषय भएको छ । पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार समाजका सर्वाङ्गमा फैलिएको लुतोजस्तै भएको छ । आजको दुनियाँ देखासिकीको होडबाजी छ । यस्तो समाजमा मानिस ब्रेनले भन्दा ब्रेडले सञ्चालन भएको छ । खासगरी उच्च ओहदामा आसिन पदाधिकारीहरू ब्रेनले सञ्चालन हुन नसक्दा नहुनुपर्ने काम तत्काल भइहाल्ने र हुने कामका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने परिस्थिति विद्यमान छ ।
मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था बदलियो, संविधान बदलिए, प्रशासनिक एकाइ पनि बदलिए तथापि कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । प्रशासनतन्त्रमा सक्षम र राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रा मान्छे राम्रा मान्छेले पर्याप्त स्थान लिएको छ । त्यसैगरी, माथिकालाई रिझाउने, तलकालाई कजाउने र आफूलाई सजाउने प्रवृत्ति विद्यमान रहेकोले यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ ।
आफ्नो श्रम, सीप र ज्ञानको कानुनसम्मत र नैतिक रूपमा उपयोग गरेर आय आर्जन गर्नेभन्दा पनि जस्तोसुकै गैरकानुनी र अनैतिक तवरबाट भए पनि छिटो सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति जबसम्म समाजमा रहन्छ तबसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका प्रयासबाट सार्थक परिणाम हासिल गर्न कठिन हुन्छ ।
हाम्रो मुलुकमा विद्यमान परिवेशमा एकातर्फ समाजको हरेक तह, तप्का र क्षेत्रमा घातक रूपमा देखापरेको भ्रष्टाचारजन्य रोग सामाजिक उपपद्धतिकै रूपमा विकसित हुँदै गएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ समाजको भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिरोधात्मक क्षमता दिनानुदिन क्षयीकरण भइरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुरिलो स्वरमा बाँसुरी बजाएर मात्र हुँदैन, यथोचित पहलकदमी गर्नुपर्छ ।
नेपाल आमाले नेताहरू त धेरै जन्माइन् तर दूरदृष्टि भएका कुशल नेता कमै जन्माइन् । व्यावसायिक विज्ञता हासिल गरेका तमाम कर्मचारीहरू त छन् तथापि अत्यधिक जनसम्पर्कका कार्यालयहरूमा जनताले अतिरिक्त पैसा खर्च नगरेसम्म कामै बन्दैन । कर्मचारीतन्त्रका जन्मदाता म्याक्सवेभरले परिकल्पना गरेजस्तो निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रको विकास हुन सकेको छैन । विधि हराएको वैधानिकता र नीति हराएको नैतिकतामा सुशासनको परिकल्पना असम्भव छ ।
सर्वहारा वर्गको हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि शासक र शासित वर्गको सुसम्बन्ध आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि शासक सेवक हुनुपर्छ साथै उनीहरू अधिकारको भोको हुनु हुँदैन, कर्तव्यको तिर्खा मेटाउनुपर्छ । हजारौँको सङ्ख्यामा विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा विधिको शासनको उपहास भएको छ । राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूमा नैतिकताको खडेरी परेकोले सुशासन एउटा आदर्श नारा बन्न पुगेको छ ।
मर्यादाको पालन हुने समाजमा त कानुन नै नचाहिने हुन्छ तर यहाँ मर्यादाको पालना नहुँदा कानुन भएर पनि लागू हुन नसकेको हाम्रो समाजको अवस्था समकालीन दृष्टान्तहरूले देखाइसकेका छन् । तथापि स्थिति यसै असरल्ल छोडेर बस्नु हुँदैन, बाजे बराजुले गरेनन् भनेर नाति पनातिहरू पनि लाचार भएर बस्नु हुँदैन । सभ्य र शीतल समाज अनि सुशासन र निष्ठावान् प्रशासनका लागि अबको यात्रा स्वस्थ्य, स्वच्छ र सुस्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
जहाँ शक्ति र अधिकारको मात्रा बढी हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार बढी रहन्छ । मुलुकका प्रमुख शक्ति केन्द्र भनेका राजनीति र प्रशासन हुन् । राजनीति र प्रशासनमा न सबै मानिस खराब छन्, न त सबै मानिस असल नै छन् । तथापि खराबको सङ्ख्या न्यून बनाउने प्रयास कमजोर हुँदा राजनीतिको खराब रङ्ग प्रशासनमा सरेको छ । त्यसैले एउटा सामान्य कर्मचारी सार्न पनि राजनीतिको सहारा लिनुपरेको छ ।
ड्राइभर र कार्यालय सहायक मात्र होइन आफूभन्दा मुनिकासँग हार्दिकता निभायो भने प्रतिष्ठा पखालिन्छ भन्ने त्रासदीपूर्ण मानसिकता बोकेका हाकिमहरूले त्यही कर्मचारी ट्रेड युनियनको खोल ओढेर आउँदा अँगालो मार्ने प्रवृत्तिले मर्यादाको आदर्श हराएको छ । सरकारी सेवामा सेवाग्राहीलाई हासेर सेवा दिने मान्छे भेटियो भने त्यो अपवाद मात्र हुन्छ । ओल्लो टेबुलबाट पल्लो टेबुलमा महिनौँसम्म फाइल पुग्दैन र फाइल आफैँको पाङ्ग्रो हुने कुरो पनि भएन ।
देश विकासको महायज्ञमा एउटाले चरु र अर्कोले घिउ हाल्नुपर्ने, त्यो हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार पैसा उठाउने ठाउँ, खर्च गर्ने ठाउँ, राहत वा अन्य सामग्री वितरण गर्ने ठाउँ, निर्णय हुने ठाउँ, सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा ज्यादा हुन्छ । यसले राजनीतिक नेतृत्व, उद्योगी, व्यापारी, करदाता सबैलाई प्रभाव पार्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माध्यमद्वारा मुलुकमा कानुनी राज्य र सुशासन स्थापना गर्न सहयोग पु-याउने निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक लेखा समिति, सुशासन समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, प्रहरी प्रशासन, अदालतलगायत थुप्रै निकाय क्रियाशील छन् तथापि आयोगमा भ्रष्टाचारका हजारौँ उजुरीहरू विद्यमान छन् ।
नेपाल विश्वमै बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको पङ्क्तिमा सूचीबद्ध भएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले समेत यसलाई पुष्टि गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले दिएको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार विश्वका १८० मुलुकमध्ये नेपाल भ्रष्टाचारको ११७औँ स्थानमा परेको छ । यो निकै नै लज्जास्पद स्थिति हो नेपाली प्रशासनमा ‘आफ्नाले गरे चमत्कार ः अर्काले गरे भ्रष्टाचार’ भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म यसको न्यूनीकरण सम्भव हुँदैन । एक राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दलको, एउटा प्रशासकले अर्को प्रशासकको, एउटा कर्मचारीले अर्को कर्मचारीको कामप्रति सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । कर्मचारीको विकासे अड्डामा सरुवा हुने होडबाजी चलिरहेकोले कर्मचारीतन्त्र क्षमतामा भन्दा दौडधुपमा रमाएको स्पष्ट हुन्छ ।
यथार्थमा समाजबाट नैतिकता र सदाचारिताको स्खलन भएको छ । यसको दीर्घकालीन निदानका लागि मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई नै पुनरवलोकन गरी प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रममा भ्रष्टाचार विषय समावेश गरी समाजका हरेक व्यक्तिलाई सानै उमेरदेखि इमानदार, अनुशासित, सभ्य र संस्कारी बन्न प्रेरित गरी नैतिकवान् नयाँ पुस्ता निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचार समाजमा व्याप्त सरुवा रोग भएकोले यसलाई निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र दण्डात्मक व्यवस्थाद्वारा नियन्त्रण गरी समाजमा सुशासन र सदाचारिता कायम गर्न आवश्यक छ । निरोधात्मक उपायअन्तर्गत समाजमा भ्रष्टाचार हुनै नदिने रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । दण्डात्मक उपायअन्तर्गत भ्रष्टाचारीलाई मौजुदा कानुनहरूको प्रयोगमार्फत कडाभन्दा कडा सजाय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
त्यसैगरी, प्रवद्र्धनात्मक उपायअन्तर्गत भ्रष्टाचारको प्रभाव बारेमा व्यापक जनचेतना जगाउन तथा यससम्बन्धी सचेतनाका लागि सरकार र अमूक निकायको सानो प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकोले नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र नागरिक सबै पक्षको एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक देखिन्छ । उक्त प्रयास खहरे खोलाजस्तो होइन कि निरन्तर बग्ने हिमनदीजस्तो हुनुपर्छ ।
