खतराको घण्टी जलवायु परिवर्तन

गएको मे ११ मा अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त बघलानमा अचानक बाढी आयो । लेदोसहितको बाढीले तीन सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो । दुई हजार ११ घर नष्ट भए । दुई हजार आठ सय घर क्षतिग्रस्त भए ।

त्यसैगरी मे ४ मा ब्राजिलमा भीषण वर्षा भयो । भीषण वर्षापछि आएको बाढीमा ७५ जनाको मृत्यु भयो भने १०३ जना बेपत्ता भए । ८८ हजार मानिस घरवारविहीन भए । आठ लाख मानिस खानेपानी र बिजुलीबाट वञ्चित भए ।

मे २ र ३ मा खाडी क्षेत्रमा अकल्पनीय भीषण वर्षा भयो । एक वर्षमा हुने वर्षा एकै दिनमा भयो । इतिहासमै नभएको ठूलो वर्षाले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई शहर तथा अर्को देश ओमान डुबानमा परे । दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि डुबानमा परेकाले सयौँ उडान रद्ध गरियो । युएईमा एक जना र  ओमानमा १८ जनाको मृत्यु भयो ।

त्यसैगरी गएको अप्रिल १८ मा पाकिस्तानमा पनि भीषण वर्षा भयो । वर्षासँगै आएको बाढीमा ६४ जनाको मृत्यु भयो भने हजारौँ मानिस विस्थापित भए ।

अचानक आएको भीषण वर्षा र बाढीका घटनाले हाम्रो पर्याचक्र असन्तुलित भएको सङ्केत गर्छ । मानवीय कारणले बिग्रिँदै गएको यो पर्याचव्रmलाई सन्तुलित बनाउन सकिएन भने निकट भविष्यमा मानव जीवन सङ्कटमा पर्नेछ ।

सन् २०२३, सेप्टेम्बर १२ मा लिबियामा समुद्री आँधीसँगै मुसलधारे वर्षामा पाँच हजार जनाको मृत्यु भएको थियो भने १० हजार मानिस बेपत्ता भएका थिए । सेप्टेम्बर १६ मा तापक्रम बढेकाले अन्टार्टिकामा बरफ टुक्रिँदा हजारौँ पेन्गुइन मरे ।

चार वर्षअघि सन् २०२१ मा युरोपमा मनसुन सुरु भएको पहिलो सातामै अचानक भीषण वर्षा भयो र अकल्पनीय बाढी आयो । शताब्दीयताकै ठूलो वर्षा र बाढीले दुई सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो भने सयौँ बेपत्ता भएका थिए । जर्मनी र बेल्जियममा जनधनको बढी क्षति भयो । स्विट्जरल्यान्ड, लक्जेम्बर्ग र नेदरल्यान्डमा पनि भीषण वर्षा भएको थियो । नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले देशको एउटा दक्षिणी प्रान्तलाई राष्ट्रिय विपत् क्षेत्र घोषणा गर्नुप¥यो ।

नेदरल्यान्डको लिम्बर्ग प्रान्तका विभिन्न शहरमा पानीको सतह बढ्दा डुबान निम्तिएपछि ज्यान बचाउन हजारौँ मानिस घरबाट भागेका थिए । त्यहाँ एउटा तटबन्ध पनि भत्किएको थियो ।

स्विट्जरल्यान्डमा भीषण वर्षापछि ताल र नदीहरूमा पानीको सतह एक्कासि बढ्यो । राजधानी बर्नमा बग्ने एउटा नदीको तट भत्कियो । लुसेर्न तालका कारण नगर डुबानमा प¥यो र बाजलमा बस्ने मानिसलाई नदीबाट परै बस्न भनियो । युरोपेली सङ्घका नेताहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण यो खराब विपत् निम्तिएको दाबी गरेका थिए ।

औद्योगिक युग (सन् १८५०–१९००) सुरु भएयता पृथ्वीको तापव्रmम करिब १.२ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ । यसको असर विश्वव्यापी परेको छ । सन् २०२१ मा क्यानडामा तापव्रmम ४९.२ डिग्री पुग्दा दुई सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो । अमेरिकामा अत्यधिक गर्मीका कारण आगलागी भएर लाखौँ हेक्टर जङ्गल नष्ट भयो । चीनमा पनि मुसलधारे वर्षा र बाढीले वितण्डा मच्चाएको थियो ।

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल पनि उच्च जोखिममा परेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराईमा बेमौसमी बाढीपहिरो देखिन थालेको छ ।

जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान गर्ने विषयगत क्षेत्र जस्तै कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका साथै खाद्यसुरक्षा, स्वास्थ्य, जलआपूर्ति, जीविकोपार्जन र सुरक्षामा व्यापक असर पारेको छ । आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट र बढ्दो स्वास्थ्य तथा खाद्यसुरक्षाको समस्याका कारण भविष्यमा जलवायु सङ्कट र जोखिम अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

एक वैज्ञानिक अध्ययन अनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापव्रmमको दाँजोमा ०.३ डिग्री सेल्सियसदेखि ०.७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता अनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापव्रmम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरे पनि सन् २०५० आउनुपहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढीले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिमभण्डार पग्लने अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०२३, नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जलवायुसम्बन्धी २८ औँ सम्मेलन (कोप–२८) भयो । यो सम्मेलन अवधिमा जलवायु परिवर्तनका आसन्न वैश्विक चुनौती सामना गर्न पृथ्वीलाई तताउने सबैखाले गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा विश्वभरका सहभागी नेताहरूले जोड दिए तर सोही वर्ष सबैभन्दा बढी तातो वर्ष बन्यो । सम्मेलन आयोजना गर्ने संयुक्त अरब इमिरेट्स यस पटक भीषण आँधीसहितको वर्षाले डुबानमा प¥यो ।

जलवायु परिवर्तन सम्पूर्ण प्राणी जगत्का लागि एउटा डरलाग्दो चुनौती बनिरहेको छ । पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको अवस्थामा सीमित राख्ने र यस शताब्दीको अन्त्यसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्ने भन्ने प्रतिबद्धता सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा गरिएको थियो । यद्यपि यस शताब्दीको अन्त्यअघि नै तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्रीबाट बढेर २.५ देखि २.९ डिग्रीसम्म पुग्ने एक अध्ययनले जानकारी दिएको छ ।

वैज्ञानिकहरू तीव्र तापक्रम वृद्धि र यसबाट बारम्बार दोहोरिरहेको चरम मौसमी घटनालाई लिएर अत्यन्त चिन्तित छन् ।  पृथ्वी यस शताब्दीमा ३ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको सँघारमा छ । यसले विनाशकारी मौसम र समुद्री सतहको वृद्धिलाई निम्त्याउने छ ।

इजिप्टमा भएको कोप–२७ मा ८० भन्दा बढी देशले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग विस्तारै अन्त्य गर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए । जीवाश्म इन्धन जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो कारक हो । कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लगभग तीन चौथाइ हिस्सामा यो जिम्मेवार छ तर रुस र साउदी अरबलगायतका प्रमुख तेल र ग्यास उत्पादक देशले यो प्रस्तावलाई छायामा पारेका थिए ।

विश्वमा सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नेमा अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र चीन अग्रपङ्तिमा छन् । विश्वका एक दर्जन देशले गर्ने कार्बन उत्सर्जनको शिकार आज विश्वका आठ अर्ब मानिस मात्र नभएर हरेक प्राणी र वनस्पतिसमेतले हुनु परेको छ ।

अमेरिकाको क्लाइमेट एकाउन्टेबिलिटी इन्स्टिच्युटमा रिचर्ड हेडले गरेको अनुसन्धान अनुसार २० कम्पनीले मात्रै सन् १९६५ यता ४८० अर्ब टन  कार्बनडाइअक्साइड र मिथेन ग्यासको ३५ प्रतिशत भाग उत्सर्जन गरेका छन् । धनी देशहरू र ठूला कम्पनीहरूको यो हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध धनी देशलाई गरिब देशले ग्लोबल वार्मिङमा अनुकूलनका लागि सघाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न चर्को दबाब दिइरहेका छन् ।

ग्लास्गोमा भएको कोप–२६ मा सन् २०२५ सम्म अनुकूलन वित्तमा प्रतिवर्ष ४४० अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने जनाइएको थियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको हालैको प्रतिवेदनले विकासशील देशलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुन वार्षिक ३८७ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।

संसारमै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन र अमेरिकाका राष्ट्र प्रमुख  कोप–२८ मा सहभागी भएनन् । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र अमेरिकाका राष्ट्रपति जोए बाइडेनको अनुपस्थितिले यो सम्मेलनको सफलतामा प्रश्नचिह्न खडा गरिदियो । अमेरिकालाई नोक्सानी हुने भन्दै तत्कालीन अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सन् २०१७ मा पेरिस सम्झौताबाट अलग्गिएका थिए तर सन् २०२० मा राष्ट्रपति निर्वाचित जोए बाइडेन भने पुनः पेरिस सम्झौतामा फर्के । यति हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दमा चीन र अमेरिका उदार बन्न सकेका छैनन् ।

विश्वव्यापी बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनको असर घटाउन सबै मुलुकले अहिले पेरिस सम्झौता अनुरूप जलवायु नीति बनाएर लागू गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सन् २०१५ मा १९६ देशले हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौता सन् २०२० देखि  कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार हाल कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन विश्वभर ३३ अर्ब टन छ । यो परिमाणको उत्सर्जनलाई  शून्यमा झार्नुपर्ने चुनौती छ । ऊर्जा उत्पादनका लागि बालेको इन्धनबाट उत्पादित कार्बनलाई हावाबाट थिग्राउनु अथवा त्यसलाई सङ्ग्रह गरेर भण्डारण गर्न सकिए वातावरण स्वच्छ हुन सक्छ ।