काठमाडौँ, साउन ६ गते । निःसन्तान दम्पतीका लागि आइभिएफ वरदान साबित भए पनि पछिल्लो समय विकृति बढ्दै गएको छ । नेपालमा आइभिएफसम्बन्धी खास कानुन नहुँदा विकृति बढ्दै गएको हो ।
केहीदिनअघि मात्र बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी सेन्टरका सञ्चालकहरू १८ वर्षभन्दामुनिका बालिकाहरूको डिब्ब अवैध रूपमा निकालेर कारोबार गरेको आरोपमा पक्राउ परेपछि आइभिएफ क्षेत्रमा बढ्दो विकृतिलाई थप पुष्टि गरेको छ । हाल होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टरका सञ्चालकहरू साधारण तारेखमा छुटिसक्नुभएको छ ।
नेपालमा आइभिएफको कति मूल्य लिने, आइभिएफ गराउँदा लाग्ने औषधीको कति मूल्य, कस्ता व्यक्तिले डिम्ब वा शुक्रकिट दान गर्न पाउनेलगायतका विषयमा स्पष्ट कानुन नहुँदा आइभिएफमा थप विकृति थपिँदै गएको हो ।
नेपालमा पछिल्लो समय निःसन्तानहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर लामो समयसम्म काम गरेका पुरुषमा निःसन्तानको समस्या हुने गरेको छ । यस्तै महिलामा उमेर बढेपछि विवाह गर्दा निःसन्तान समस्या हुने गरेको छ । यस्ता निःसन्तान दम्पतीका लागि सन्तान प्राप्तिको सुवर्ण अवसर हो फर्टिलिटी केन्द्र तर त्यही फर्टिलिटी केन्द्रहरूमा अवैधानिक कारोबार बढ्न थालेपछि समग्र फर्टिलिटी केन्द्रप्रति मानिसको विश्वास घट्दै गएको छ ।
कार्यविधि बनाउँदै मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले फर्टिलिटीसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने भएको छ । मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले गत जेठ महिनामा कार्यविधिका लागि मन्त्रालयले समिति बनाइसकेको बताउनुभयो । कार्यविधिले डिम्ब दान गर्नका लागि २१ वर्ष उमेर पुगेको महिला हुनुपर्ने व्यवस्था सिफारिस गरेको छ । यस्तै आइभिएफका लागि कति शुल्क लाग्छ, फर्टिलिटी केन्द्रहरूले कतिसम्म फाइदा लिने भन्ने विषय पनि कार्यविधिमा हुने छ । डा. शर्माले बढीमा १५ दिनभित्रमा कार्यविधि आइसक्ने जानकारी दिनुभयो । नेपालमा हाल जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली अनुसार फर्टिलिटी केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।
कति छन् फर्टिलिटी केन्द्र ?
हाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २५ वटा फर्टिलिटी सेन्टरलाई अनुमति दिएको छ । मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्माले स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ वटा फर्टिलिटी केन्द्रलाई आइभिएफ सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको जानकारी दिनुभयो । डा.शर्माका अनुसार १९ वटा काठमाडौँ उपत्यकामा र छ वटा उपत्यकाबाहिर रहेका छन् । उपत्यकाबाहिर अनुमति दिएका ठाउँमा भरतपुर, पोखरा, विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवालगायतका मुख्य सहरमा केन्द्रित छन् । डा. शर्माले मन्त्रालयले अनुमति दिँदा त्यो समयको नीति नियममा टेकेर दिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले निःसन्तान केन्द्र विश्वका जुनसुकै मुलुकमा रहेको जानकारी गराउँदै नेपालमा पछिल्ला घटनाले विकृति ल्याएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भारतमा समेत फर्टिलिटीसम्बन्धी कानुन दुई वर्षअघि मात्र आएको जानकारी गराउनुभयो ।
फर्टिलिटी सोसाइटी अफ नेपाल (फेसोन) का अध्यक्ष तथा वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजालले फर्टिलिटीसम्बन्धी सरकारले स्पष्ट कानुन बनाइदिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानुनको अभावमा विभिन्न समस्या आउने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँ गोरखापत्रका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
