कृष्णप्रसाद भुसाल
कृष्णप्रसाद भुसाल
कृष्णप्रसाद भुसाल
यतिबेला देशमा स्थानीय निर्वाचनको माहोल छ । आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र कतिपय स्वतन्त्र व्यक्तिले धमाधम उम्मेदवारी दर्ता गरेर चुनावी प्रचारप्रसारको अभियानमा लागेका छन् । दल र उम्मेदवारैपिच्छेका चुनावी घोषणापत्र, आगामी प्रतिबद्धता तथा कार्ययोजना सार्वजनिक भइरहेका छन् । तिनै नारा, सपना र आश्वासन बोकेर यतिबेला प्रत्यासी जनप्रतिनिधि आम मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् ।
यसरी सार्वजनिक गरिएका घोषणपत्रमा समेटिएका अधिकांश योजना तथा प्रतिबद्धता स्थानीय सोच, अवधारणा, आवश्यकता र कार्यावन्यन क्षमताको पहुँचभन्दा पनि चुनावलक्षित तत्काललाई मतदाता प्रभावित बनाउने खालका देखिन्छन् । लोकप्रिय र चर्चित बन्ने होडमा स्थानीय महìव र आवश्यकताका कतिपय एजेन्डा भने गुमनाम छन् । यस्तै ओझेलमा परेको एउटा प्रमुख विषय हो– स्थानीय वातावरण, प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधताको संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो उपयोगको मुद्दा ।
स्वाभाविक रूपमा देशको बदलिँदो संरचनामा स्थानीय सरकार स्वायत्त र शक्तिसम्पन्न भएको वर्तमान अवस्थामा प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता तथा तिनको समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो सदुपयोगका अभ्यास, कार्यक्रम, रणनीति, तिनको अपनत्व तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र आएको छ । यसको मतलब स्थानीय पर्यावरण, जलस्रोत, जङ्गल, संरक्षण महìवका वन्यजन्तु, तिनको बासस्थान र समग्र जैविक विविधता संरक्षणको आधारभूत तह स्थानीय सरकार र समुदाय नै हुन् ।
त्यसैले आगामी चुनावका उम्मेदवारको घोषणापत्रमा आफ्ना क्षेत्रमा पाइने वनस्पति, वन्यजन्तु र भू–दृश्यको पहिचान, संरक्षण, सम्बद्र्धन, व्यवस्थापन र प्रवद्र्धन गर्ने प्रस्ट खाका आउनु पथ्र्यो । नेपालको कुल क्षेत्रफलको २३.३९ प्रतिशत भू–भाग ओगट्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र सिकार आरक्षजस्ता संरक्षित क्षेत्रबाहिरको प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, सदुपयोग र व्यवस्थापनको बागडोर सम्हाल्ने अभियानमा लागेका आगामी जनप्रतिनिधिको यी विषयको उपेक्षाले आगामी दिनमा हाम्रा प्राकृतिक स्रोत र साधनको दिगो संरक्षण र वैज्ञानिक उपयोगको विषय झनै पेचिलो हुने देखिन्छ ।
स्थानीय तहको गत कार्यकालको समीक्षा गर्दा पनि वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अनुसन्धान, संरक्षण र व्यवस्थापनमा त्यति धेरै सकारात्मक पहल भएको देखिँदैन । केही पालिकाले नगर पन्छी, नगर जनावर घोषणा गर्ने, लोगोहरूमा स्थानीय महìवका वन्यजन्तुको तस्बिर समेट्ने, माछा मार्न र वन्यजन्तुको सिकार गर्न रोक्ने खालका नियम लागू गर्ने, वृक्षरोपणलाई बढावा दिने, पार्कको निर्माण, प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको प्रवद्र्धनको पहल, जैविक विविधताको अध्ययन, अनुसन्धानमा ध्यान र घोडाघोडी नगरपालिकाको पहलमा देशकै पहिलो चरा संरक्षण क्षेत्र (बर्ड सेन्च्युरी) बनाउनेजस्ता सकारात्मक र पर्यावरणीय महìवका काम पनि पहिलो कार्यकालमा भए तर विडम्बना यी कामको व्यापक प्रचार, सशक्तीकरण र आम रूपमा अनुसरण हुन सकेन र छिटपुट घटनाका रूपमा मात्र रहे । बरु संरक्षित क्षेत्रबाहिरका अधिकांश राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महìवका प्राकृतिक सम्पदाको अनियन्त्रित दोहन तीव्र बन्दै गइरहेका समाचार बारम्बार आई नै रहे ।
प्राकृतिक सम्पदा र जैविक विविधताको पहिचान, संरक्षण र प्रवद्र्धनका क्रियाकलाप स्थानीय सरकारको कार्यक्रममा मूलप्रवाहीकरण हुनुको साटो उपेक्षित बन्दै गए । आफ्नो क्षेत्रका सुन्दर भू–दृश्य, वनजङ्गल, वन्यजन्तु, जलाधार, सांस्कृतिक सम्पदा, मौलिक जीवनशैलीको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन प्राथमिकतामा नपर्नु निश्चय नै दुःखद कुरो हो ।
यससँगै वन, वन्यजन्तु, तिनको बासस्थान र समग्र जैविक विविधताको संरक्षण खाली संरक्षित क्षेत्रभित्र मात्र गरे हुन्छ भन्ने खालको घातक बुझाइ पनि आम बन्दै गएको देखिन्छ । पर्यावरण संरक्षणको काम कुनै खास समूहले, कुनै क्षेत्रविशेषमा मात्र गरेर हुँदैन, यो त आम रूपमा सहभागितामूलक संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापनसँगै पर्यटन प्रवद्र्धन र दिगो विकासको सारथि अभियान हो तर स्थानीय सरकारको बढी ध्यान प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन र अव्यवस्थित डोजरे विकासमा भयो भन्ने गुनासा अधिक सुन्न पाइन्छ । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा सफल नेपालका सामुदायिक वन पनि वन सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोगमा कता कता अलमलाएको, धरमराएकोजस्तो देखिन्छ ।
यही समयमा वन पैदावारको समुचित उपयोग गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम पनि रोकियो । पछिल्ला दिनमा नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन, पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा ताल तलैयामा डुङ्गा सञ्चालन, अतिक्रमण, भौतिक संरचनाको निर्माण र वनभोजजस्ता पर्यावरणअमैत्री क्रियाकलाप झन् झन् बढ्दै गएका छन् । यी काम स्थानीय सरकारकै रोहबरमा भइरहँदा जुन रक्षक त्यही भक्षक भएजस्तो देखिएको छ । पोखराका नौ ताल, जगदीशपुर जलाशय र माईपोखरीलगायत सुनसरीको बर्जुताल, रुपन्देहीको गैँडाताल, बर्दियाको बढैया ताल, काठमाडौँ उपत्यकाका टौदह, नागदहजस्ता तमाम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महìवका सिमसार क्षेत्रको अवस्था दिनानुदिन दर्दनाक बन्दै गएको छ ।
वातावरणीय असन्तुलनले बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक प्रकोप र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना बढ्दै जाँदा त्यसको सबैभन्दा बढी मार स्थानीय समुदायमा नै परिरहेको छ । यस खालका क्रियाकलाप रोकी पर्यावरणमैत्री र दिगो विकास, सन्तुलित वातावरण र हरेक नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्ने विषय किन चुनावी एजेन्डा बनेन ? हामी मतदाताले प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय र जैविक महìवका स्थानीय सम्पदाको संरक्षण र त्यसबाट लिन सकिने लाभका आगामी योजना के छन् ? सोधौँ ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनको जानकार र हकदार स्थानीय समुदाय र सरकार भए पनि त्यससम्बन्धी विषयगत र गहिरो ज्ञानको कमीका कारण पनि ती स्रोतको पहिचान र मैत्री क्रियाकलाप अपनाउन नसकिएको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् । यसमा केन्द्र तथा प्रदेशका सरकारी संरक्षण निकाय, विज्ञ, संरक्षण संस्थाहरू र संरक्षणकर्मीले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
संरक्षणको पाटोलाई मात्र ध्यान दिने र उपयोगलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने बहुसरोकारवाला निकायको समन्वयमा मात्र संरक्षण र दिगो उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ । जैविक विविधताको अनुसन्धान, संरक्षण, दिगो उपयोग र व्यवस्थापनमा नीतिनिर्मातासँगै जनचासो, जनसहभागिता र अपनत्वको मूलप्रवाहीकरण जरुरी भएकाले निर्वाचनपूर्व पनि व्यापक छलफल आवश्यक छ ।
हाम्रो समृद्धिको आधार यी प्राकृतिक सम्पदा र जैविक विविधताको पहिचान गरी तिनको महìव स्थापित गर्दै संरक्षण, व्यवस्थापन, दिगो उपयोग र प्रवद्र्धनलाई स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तत्कालीन लाभ, अधिकतम उपभोग र अनियन्त्रित तथा अवैज्ञानिक दोहन होइन कि दिगो विकास र जैविक विविधताको संरक्षणलाई सापेक्ष रूपमा अघि बढाउन ढिला गर्नुहँुदैन । प्राकृतिक सम्पदा तथा महìवपूूर्ण जैविक विविधिता क्षेत्रलाई मासेर होइन, संरक्षण, व्यवस्थापन र यी क्षेत्रमा पर्यापर्यटनको प्रवद्र्धन गरेर मात्र आर्थिक सबलताका साथै पर्यावरण सन्तुलन कायम राख्न सकिन्छ ।
हाल अभ्यासरत पर्यावरणमैत्री नभएका क्रियाकलापलाई बदल्दै देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेका कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, उद्योग आदि र तिनको आधारस्तम्भ वन क्षेत्रको संरक्षण र सन्तुलित उपयोगमा स्थानीय तह र त्यसको नेतृत्व बेलैमा चनाखो भएन भने दिगो विकासको लक्ष्यलाई हासिल गर्न सकिँदैन ।
