कमैया, कमलरी, हलिया हरवाचरवाको अवस्था उस्तै

काठमाडौँ, वैशाख १० गते ।राज्यले कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरवाचरवालाई मुक्तिको घोषणा गरे पनि पुनस्र्थापनाका लागि प्रभावकारी काम नहुँदा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य रहेको अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । 

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले शुक्रबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार मुक्त घोषणा गरिएका अधिकांश समुदाय अझै पनि गाँस, बास र कपासजस्तो आधारभूत आवश्यकताबाट पनि वञ्चित छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा पनि उनीहरू निकै पछाडि छन् । मुक्तिको घोषणा गरिएका मध्ये केही समुदायका नागरिकलाई सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट रोजगारमूलक तालिम दिइएको छ । तर अल्पकालीन भएका कारण उक्त तालिमलाई रोजगारीसँग जोड्न सकिएको छैन । 

अध्ययन समितिका संयोजक श्याम श्रेष्ठले भन्नुभयो, “यी समुदायका नागरिकसँग सीप छ तर पुँजी छैन । तालिम भए पनि उनीहरूसँग बीउ पुँजी छैन, जसका कारण राम्रो तालिम लिएका पनि बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।”

राज्यले २०५७ सालमै मुक्तिको घोषणा गरेको कमैयामा यस्तो समस्या धेरै रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म पहिचान भएका २७ हजार ५७० मुक्त कमैयामध्ये २७ हजार २१ परिवारको पुनस्र्थापित गरिएको छ । उनीहरूलाई ठाउँअनुसार अधिकतम पाँच कट्ठासम्म जग्गा दिने भनिएको छ । 

संयोजक श्रेष्ठले भन्नुभयो, “तर कतै नियमअनुसार जग्गा नै दिइएको छैन । जग्गा दिइएको ठाउँमा पनि कोहीसँग लालपुर्जा छ, फिल्डबुक भेटिएको छैन । कतै लालपुर्जा छ, जग्गा भेटिँदैन । कतै खोला बगरको जग्गा दिइएको छ । जसका कारण उनीहरू कागजमा मुक्त भए पनि बेहाल जीवनशैली बिताउन बाध्य छन् ।”

२०७० सालमा मुक्त घोषणा गरिएको कमलरीको अवस्था पनि उस्तै छ । सरकारी लागतअनुसार मुलुकभर नौ हजार ४९० मुक्त कमलरी छन् । उहाँले तीमध्ये सात हजार १३८ जनाले परिचयपत्र पाउनै बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । “मुक्त घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि परिचयपत्रसमेत पाउन नसक्नु भनेको उनीहरू राज्यको उपेक्षामा छन् भन्ने प्रमाण हो,” संयोजक श्रेष्ठले भन्नुभयो । हलिया, हरवाचरवा लगायतका समुदायको अवस्था पनि उस्तै कष्टकर रहेको छ । सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर १६ हजार ३२२ जना हलिया छन् । हरवाचरवाको सम्बन्धमा अहिलेसम्म यकिन तथ्याङ्क नभए पनि मुलुकभर एक लाखको हाराहारीमा रहेको सरकारी अनुमान छ । 

समस्यामा रहेका यी सबै समुदायका लागि अधिकार सम्पन्न पुनस्र्थापना आयोग गठन गरेर उनीहरूको रेखदेख, संयोजन, परिचालन र अनुगमन गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै उनीहरूको नाममा रहेको ऋण तथा त्यससँग जोडिएको कागजजात र लिखित तथा मौखिक सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, उनीहरूको सही तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरणको काम प्रभावकारी गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिको छ । उनीहरूलाई पुनस्र्थापना गर्दा कृषियोग्य भूमि प्रदान गर्नुपर्ने, रोजगारमूलक तालिमको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सीपसँगै बीउ पुँजी र औजार उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा श्रेष्ठले दिनुभयो ।