काठमाडौँ, वैशाख १० गते ।राज्यले कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरवाचरवालाई मुक्तिको घोषणा गरे पनि पुनस्र्थापनाका लागि प्रभावकारी काम नहुँदा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य रहेको अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले शुक्रबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार मुक्त घोषणा गरिएका अधिकांश समुदाय अझै पनि गाँस, बास र कपासजस्तो आधारभूत आवश्यकताबाट पनि वञ्चित छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा पनि उनीहरू निकै पछाडि छन् । मुक्तिको घोषणा गरिएका मध्ये केही समुदायका नागरिकलाई सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट रोजगारमूलक तालिम दिइएको छ । तर अल्पकालीन भएका कारण उक्त तालिमलाई रोजगारीसँग जोड्न सकिएको छैन ।
अध्ययन समितिका संयोजक श्याम श्रेष्ठले भन्नुभयो, “यी समुदायका नागरिकसँग सीप छ तर पुँजी छैन । तालिम भए पनि उनीहरूसँग बीउ पुँजी छैन, जसका कारण राम्रो तालिम लिएका पनि बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।”
राज्यले २०५७ सालमै मुक्तिको घोषणा गरेको कमैयामा यस्तो समस्या धेरै रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म पहिचान भएका २७ हजार ५७० मुक्त कमैयामध्ये २७ हजार २१ परिवारको पुनस्र्थापित गरिएको छ । उनीहरूलाई ठाउँअनुसार अधिकतम पाँच कट्ठासम्म जग्गा दिने भनिएको छ ।
संयोजक श्रेष्ठले भन्नुभयो, “तर कतै नियमअनुसार जग्गा नै दिइएको छैन । जग्गा दिइएको ठाउँमा पनि कोहीसँग लालपुर्जा छ, फिल्डबुक भेटिएको छैन । कतै लालपुर्जा छ, जग्गा भेटिँदैन । कतै खोला बगरको जग्गा दिइएको छ । जसका कारण उनीहरू कागजमा मुक्त भए पनि बेहाल जीवनशैली बिताउन बाध्य छन् ।”
२०७० सालमा मुक्त घोषणा गरिएको कमलरीको अवस्था पनि उस्तै छ । सरकारी लागतअनुसार मुलुकभर नौ हजार ४९० मुक्त कमलरी छन् । उहाँले तीमध्ये सात हजार १३८ जनाले परिचयपत्र पाउनै बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । “मुक्त घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि परिचयपत्रसमेत पाउन नसक्नु भनेको उनीहरू राज्यको उपेक्षामा छन् भन्ने प्रमाण हो,” संयोजक श्रेष्ठले भन्नुभयो । हलिया, हरवाचरवा लगायतका समुदायको अवस्था पनि उस्तै कष्टकर रहेको छ । सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर १६ हजार ३२२ जना हलिया छन् । हरवाचरवाको सम्बन्धमा अहिलेसम्म यकिन तथ्याङ्क नभए पनि मुलुकभर एक लाखको हाराहारीमा रहेको सरकारी अनुमान छ ।
समस्यामा रहेका यी सबै समुदायका लागि अधिकार सम्पन्न पुनस्र्थापना आयोग गठन गरेर उनीहरूको रेखदेख, संयोजन, परिचालन र अनुगमन गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै उनीहरूको नाममा रहेको ऋण तथा त्यससँग जोडिएको कागजजात र लिखित तथा मौखिक सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, उनीहरूको सही तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरणको काम प्रभावकारी गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिको छ । उनीहरूलाई पुनस्र्थापना गर्दा कृषियोग्य भूमि प्रदान गर्नुपर्ने, रोजगारमूलक तालिमको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सीपसँगै बीउ पुँजी र औजार उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा श्रेष्ठले दिनुभयो ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
